- देवेन्द्र चुडाल
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने निर्णय गरि आफ्नो नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन गराउने निर्णयलाई राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन समेत गराएका थिए । सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । सो मुद्दाको लामो बहस पैरवी पछि सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गरिदिएपछि मुलुकमा अन्य समस्याहरु थपिएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनापछि सबै समस्याहरुको समाधान हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म कुनै समाधान दिन सकेका छैनन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको २०७५ जेष्ठ ३ गते एकीकरण भएको थियो । एकीकरणपश्चात् उनीहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरेका थिए । २०७७ फागुन २३ गते सम्म त्यही पार्टीको नाममा सरकार सञ्चालन भएको अवस्थामा सर्बोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज गरिदिएपछि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै अलग अलग अस्तित्वमा आएका छन् । अदालतले नेकपाको दर्ता खारेज गर्नु अघि नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भएको थियो । त्यही विवादका कारण प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको सत्य वास्तविकता हो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हतार हतरामा गरिएको र त्यो एकीकरण नै अप्राकृत्तिक र स्वार्थले भरिएको थियो । गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको बेला दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु अलग अलग निर्वाचनमा जाँदा चुनाव हारिने डरले गर्दा उनीहरु पार्टी एकीकरण गर्न सहमत भएका थिए । यदि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग निर्वाचनमा गएका भए नेपाली कांग्रेस नै सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने तथ्यले देखाएको थियो । नेपाली कांग्रेसलाई ठुलो पार्टी बन्नबाट रोक्ने उदेश्यका साथ अप्राकृत्तिक रुपले एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरण गरेकै कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष नपुग्दै पार्टीभित्रै विवाद सिर्जना भएको थियो । पार्टी एकीकरण हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको स्वार्थले काम गरेको थियो भने केपी ओली र माधव नेपाल नेकपा एमालेमै रहँदा पनि उनीहरु बीचमा राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेको फाइदा उठाउने रणनीतिका साथ दाहाल हतार हतारमा पार्टी एकीकरण गर्ने सहमत भएका थिए । पार्टी एकीकरण हुँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली रहेका भएपनि उनको स्वास्थ्य अवस्था ठीक थिएन । त्यही कारण पार्टी एकीकरण पश्चात् पनि तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैलाई एकीकरण पश्चात गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष बनाइयो । पार्टीको पहिलो नम्वरका अध्यक्षमा ओली थिए भने दाहाल दोस्रो अध्यक्ष रहेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि अध्यक्ष दाहालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गराएका भएपनि आफू पार्टीको एक्लो अध्यक्ष बन्ने रहर चलेको हुनाले ओली र दाहालबीचमा अर्को सहमति भयो । जसनुसार ओलीले ५वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीको सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी लिँदै पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दाहालले लिने निर्णय भयो । सो निर्णय माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरुलाई मन परेको थिएन । पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएपनि अध्यक्ष दाहालले पार्टी सञ्चालनमा भन्दा सरकारका काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्दै ओली सरकारलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेकै कारण ओली दाहालबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भयो । ठीक त्यही बेला माधव, खनाल पक्षले ओलीसँग बदला लिने यहि बेला हो भनेर दाहालसँग मोर्चाबन्दी गरी ओलीका विरुद्ध खनिन थालेका हुनाले त्यसैको परिणामस्वरुप दर्ता खारेज भईसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र विभाजनको सुरुवात भएको हो । ओली सरकारले जनताले चाहेजति काम गर्न नसकेपनि केही राम्रा कामहरु भएका छन् । सरकारले सबै दलको सहमतिमा संविधान नै संशोधन गरेर कालापानी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्रलाई नेपालको निसाना छापभित्र राखेको छ । विकास निर्माणका कार्यहरु अघि बढाइएको छ । २०७२ सालमा गएको बिनासकारी भूकम्पले गर्दा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भएका छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने राजनीतिक अवस्था पनि सामान्य रुपमै सञ्चालन हुँदै आएको बेला प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खेलमा पार्टीका अध्यक्ष दाहाल सहित अन्य नेताहरु लागेका हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिससभा विघटन गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा ओली जति दोषी रहेका छन् दाहाल, नेपाल, खनाल पनि त्यति नै दोषी रहेका छन् । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने दाहाल–नेपाल अहिले त्यस विषयमा किन मौन रहेका छन् ?
अदालतले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज गरिदिएपछि मुलुकमा अर्को राजनीतिक संकट देखिएको छ । नेकपा एमालेभित्र देखिएको विवादले गर्दा अर्को संकट थपिएको छ । बदर भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा हुँदा दाहाल, नेपाल, खनाल सहितका केही नेताहरुले मोर्चाबन्दी गरि प्रधानमन्त्री विरुद्ध खनिन्दै आएकै बेला अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुर्नस्थापना गरिदिएपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका नेताहरु नेकपा एमालेमै रहनुपर्ने बाध्यता भएपनि उनीहरु नेकपा एमालेमा नै रहेर दाहालको समर्थनमा अघि बढिरहेका हुनाले अब नेकपा एमालेबाट नेपाल, खनाल समेत अलग भएर माओवादी केन्द्रमा जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ । कानुनी रुपमा माधव–खनाल पक्षले नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउन सक्ने अवस्था भने देखिएको छैन । कानुनी रुपमा दल विभाजन गराउन पार्टीको केन्द्रीय समिति र पार्टीका संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकाले नेपाल–खनाल पक्षले नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पु¥याएपनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याउन नसक्ने अवस्था देखिएकोले गर्दा पार्टी विभाजन हुन सक्ने अवस्था नभएपनि टुक्रिन सक्ने अवस्था भने देखिएको छ । माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेको फाइदा माओवादी केन्द्रले उठाउन खोजेको भएपनि माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा, टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट सहितका अन्य केही व्यक्तिहरु नेकपा एमालेमा समाहित भएकाले त्यसको पूर्तिका लागि दाहालसँग माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका केही व्यक्तिहरुलाई माओवादीमा प्रवेश गराउने रणनीतिक चालमा दाहाल लागि परेका हुनाले उनैको कारण नेकपा एमालेभित्र भाँडभैलो मच्चिँदै गएको छ । नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘जो अगुवा उही बाटो हगुवा’ अहिले नेपाली राजनीतिमा ठ्याक्कै त्यही उखान लागु भएको जस्तो देखिएको छ । अदालतको निर्णय पश्चात् राजनीतिक दलहरुको मार्गचित्र हराएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती दिईरहेका भएपनि अन्य राजनीतिक दलहरु भने चुपचाप रहेर कोठे बैठकमै सिमित भएका छन् भने माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन अनुनय विनय गर्दे आएका भएपनि देउवा भने अहिले हेर र बसको अवस्थामै रहेका छन् । त्यसको एउटै कारण हो दाहालले पटक पटक सबै दलका नेताहरुलाई धोका दिएकै कारण ।
नयाँ सरकार निर्माणका लागि अन्य दलहरुलाई जति सहज अवस्था छ, त्यो भन्दा सहज अवस्थामा सरकार जोगाउनका लागि ओलीलाई रहेको छ । सत्ताधारी दल नेकपा एमालेसँग १ सय २० सांसद रहेका छन् । कानुनी रुपले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहले सम्वैधानिक रुपले पार्टी विभाजन गराउन नसक्ने अवस्था रहेकाले उनीहरुलाई नेकपा एमाले कै कानुन लाग्छ अर्थात उनीहरुले एमालेका नेताले जारी गरेको ह्विप मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यदि पार्टीले जारी गरेको ह्विप उल्लघन गरेको खण्डमा उनीहरुलाई कारबाही गरि सांसद पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोले कित उनीहरुले पार्टीको ह्विप स्वीकार गर्नुप¥यो कि त सांसद पदबाट विदा लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले नै नेपाल–खनाल सांसद पदबाट विदा लिने पक्षमा नरहेको नेपाल पक्षकै एक सांसदले बताएका छन् । नयाँ सरकार निर्माणमा १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । अहिले नेपाली कांग्रेसमा ६३ सांसद रहेको भएपनि विजयकुमार गच्छदार सहित महोमद अफ्ताव आलम निलम्बित रहेकाले संसदमा कांग्रेसका ६१ सांसद रहेका छन् । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद रहेपनि ४ सांसद नेकपा एमालेमा गएका हुनाले माओवादी सांसदको संख्या ४९ मात्र रहेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीका ३४ सांसद रहेपनि उसका दुई सांसद निलम्बनमा परेका हुनाले उसको संसदमा ३२ सांसद मात्र रहेका छन् । संख्यात्मक रुपमा सरकारको विपक्षमा १ सय ४२ सांसद रहेका भएपनि जनता समाजवादी पार्टीले कुन पक्षलाई सहयोग गर्दछ भन्ने ग्यारेन्टी नभएकोले गर्दा तत्काल नयाँ सरकार निर्माणका लागि देउवा तयार रहेका छैनन् । देउवाले अहिलेपनि सरकारको नेतृत्व लिनुभन्दा पार्टीको आउँदो महाधिवेशनबाट सभापति बन्न चाहिरहेका र कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भईसकेको हुनाले ताजा जनादेशमा जानु नै कांग्रेसको हितमा हुने भन्दै आएका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका नेताहरु भने पहिला कम्युनष्टसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन भन्दै आएका थिए तर अहिले पौडेलको बोली फेरिएको छ । त्यसको एउटै कारण रहेको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देखाएको राष्ट्रपतिको ललिपप । त्यही ललिपपको स्वाद चाख्न पौडेलले सभापति देउवालाई सरकारको नेतृत्व लिन दबाब दिईरहेका भएपनि देउवा भने हेर र बसको अवस्थमै रहेकाले पौडेल समेत छटपटीमा परेका छन् । सरकार निर्माण गर्नुभन्दा कांग्रेस र मुलुकको लागि ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । कम्युनिष्टहरुको सहयोगमा सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा देउवाले पहिला पनि धोका खाईसकेका हुनाले अहिले उनी फेरी धोका खाने कार्यमा सरिक हुन सक्ने सम्भावना कम देखिएको छ । त्यही कारण देउवा हेर र बसको अवस्थामा रहेका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको खण्डमा त्यो प्रस्ताव पारित हुन सक्ने ग्यारेन्टी समेत नभएको र यदि अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएको खण्डमा ओली नै एक वर्ष प्रधानमन्त्री रहिरहने भएकाले गर्दा नै दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सकिरहेका छैन । यदि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो र नयाँ सरकारल विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा संसदमा सबै भन्दा ठुलो दलको नाताले फेरी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकाले गर्दा दलहरु रणभूलमा परेका छन् । नयाँ सरकार निर्माण भएको खण्डमा पनि त्यो सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । संसदमा रहँदा ४ स्वतन्त्र सांसदहरु मध्येका एकले मात्र नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत दिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । संयुक्त जनमोर्चाका सांसदले माओवादीको अनुरोधलाई स्वीकार गर्न सक्ने भएपनि अन्यले विश्वासको मत नदिने प्रायः निश्चित रहेको छ । नेकपा एमालेका माधव, खनाल पक्षले विभाजनको कानुनी हैसियत नपाएसम्म उनीहरुलाई नेकपा एमालेकै कानुन लाग्ने भएकाले उनीहरुले नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत दिन सक्ने आश गर्नु नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नेले बेकार सावित हुन सक्छ । यी सबै सम्वैधानिक जटिलताका कारण ताजा जनादेश लिन जनताकहाँ जाने निर्णय गर्नु नै दलहरुको लागि उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । जनताले नै राजनीतिक दलहरुलाई हैसियत प्रदान गर्ने भएकाले जनतालाई नै न्यायाधिश स्वीकार गरेर जनताकहाँ गएको खण्डमा मात्र मुलुकमा अहिले देखिएका समस्याहरुको समाधान हुन सक्छ । माओवादी केन्द्रको समर्थन लिएर फेरी कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको खण्डमा काँग्रेसको लागि त्यो भन्दा ठुलो घात अर्को हुन सक्दैन । हिजो शेर बहादुर देउवाकै नेतृत्वमा रहेका सरकारलाई माओवादीले धोका दिएको होइन र ? स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मुलुकको पहिलो राष्ट्रपतिको ललिपप देखाएर माओवादीले आफ्ना सबै माग पूरा गर्न लगाएको तर गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउन अन्तिम समयमा अस्वीकार गरेको सत्य वास्तविकतालाई के कांग्रेसले भुल्न सक्ला र ? यदि त्यसो होइन भने कांग्रेसले नै जनता समाजवादी पार्टीलाई समेत आफ्नो समर्थनमा लिएर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेर मुलुकलाई निकास दिन सक्नुपर्दछ । यदि त्यसो गरिँदैन भने कांग्रेस पनि अहिलेकै संकटको दोषी बन्नुपर्ने निश्चित छ ।
