तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपश्चात् गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको तिक्तता विस्तारै बढ्दै गएको अवस्थामा पुष्पकमल दाहालले गत कार्तिक २८ गते पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि जुन सगिन आरोपहरु लगाएका थिए त्यहीबाट झगडाको विऊ रोपिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि लगाइएको आरोपपत्रमा फौजदारी ऐन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने आरोपहरु समेत लगाइएकोले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरि २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गराउने घोषणासँगै नेकपा दुई भागमा विभाजित भएको थियो । सर्बोच्च अदातलको सम्वैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गरिदिएपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गर्दै सडक आन्दोलनमा गएका थिए । ठीक त्यतिबेला सर्बोच्च अदालतले ओली दाहालले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको अलग अलग अस्तित्व कामय भयो ।
दर्ता खारेज गरिएको नेकपामा रहँदा पुष्पकमल दाहाल पक्षमा रहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका अन्य केही नेताहरु स्वतः नेकपा एमालेका नेताहरु रहेका भएपनि उनीहरुको मन मस्तिष्क पुष्पकमल दाहालसगै रहेको हुनाले उनीहरु खुलेरै प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध खनिएका छन् । पुष्पकमल दाहाल त्यस्ता व्यक्ति हुन् उनले अहिलेसम्म आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम पटक पटक परिवर्तन गरिसकेका छन् । सर्बोच्च अदालतले नेकपाको दर्ता नै खारेज गरिदिएपछि दाहालले अब नेकपा एमाले संग्लो रहन सक्दैन । कि त माधव नेपाल पक्षले पार्टी कब्जामा लिन्छन् कि त विद्रोद गर्दछन् भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिँदै आएका थिए । अहिले माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका नेताहरु पुष्पकमल दाहालकै भनाईलाई शिरोधार्य गर्दै नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउन उद्दत रहेको प्रष्ट भएको छ । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रबाट ओली नेतृत्वमा मन्त्री भएका रामबहादुर थापा, टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टसहितका केही नेता तथा सांसदहरु आफ्नो पदको वास्ता नगरि ओलीको समर्थनमा गएका छन् । उनीहरु सबैलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाउँदै उनीहरुको कार्य विभाजन समेत गरिएको छ । तर नेकपा एमालेकै महासचिव भएर १४ वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल भने नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएर विभाजित भएको आफ्नो पक्षलाई माओवादी केन्द्रमा विलय गराउने प्रयासमा लागेका छन् । उनलाई झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले साथ दिईरहेका छन् । दाहाल पक्षमा गएका माधव नेपाल सहितका झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरु कानुनी रुपमा नेकपा एमालेकै सांसद भएका भएपनि उनीहरुले सांसद पद गुम्ने डरले गर्दा मात्र दाहालसँग विलय हुन सकिरहेका छैनन् । लामो समयसम्म दाहालको सहयोगीको भूमिका खेल्दै आएका नेपाल–खनाललाई सांसद पद गुम्ने डर कति रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले सांसद पद गुमे गुमोस् हामी नैतिकताको राजनीति गर्ने भएकाले अब माओवादी केन्द्रमा फर्किन सक्दैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् तर नेपाल–खनालले त्यतिसम्मको नैतिकता पनि देखाउन सकेनन् त्यसैले भन्न सकिन्छ उनीहरु जसरी भएपनि पदमै बसिरहन चाहेका छन् भनेर । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अर्का अध्यक्ष दाहालले संगीन आरोप लगाउँदै पार्टीमा आरोपपत्र दर्ता गर्दा समेत नेपाल–खनाल चुपचाप रहे । बरु उनीहरुले उक्त आरोपपत्र आफूहरुको समेत भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही आरोपपत्रकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भयो तर त्यसलाई अदालतले बदर गरिदियो । अब त्यही आरोपपत्रलाई लिएर नेपाल–खनाल समूह पार्टीलाई विभाजन गर्न उद्दत रहेको छ ।
२०७५ साल जेष्ठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको थियो तर एकीकरण गर्ने निर्णय केही महिना अघि नै भएको थियो । पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय नै अप्राकृत्तिक र स्वार्थले भरिएको थियो । पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको पार्टी पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएपनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा आइपुग्दा ऊ तेस्रो ठुलो पार्टीमा रहन बाध्य भएको थियो । त्यसबेला पुष्पकमल दाहालमा छटपटी बढेको र दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाँदा नेपाली कांग्रेस नै सबैभन्दा ठुला पार्टी हुने भएकाले कांग्रेसलाई रोक्न मात्र पार्टी एकीकरण गरिएको थियो । त्यसमा पनि दाहालको अर्को स्वार्थ थियो जुन बेला ओली विरामी रहेका थिए । विरामी मान्छेले पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न सक्दैनन् त्यसैकारण आफूले पार्टी र सरकारको नेतृत्व लिन पाउँछु भन्ने विश्वासमा दाहाल रहेका भएपनि ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार भएकाले गर्दा दाहालमा छटपटी बढेको थियो । ओली पार्टी अध्यक्ष भएपछि माधव नेपालले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका थिएनन् त्यसै कारण ओलीलाई तह लगाउने उपाय खोजिरहेका नेपाललाई दाहालसँग मिलेर ओलीमाथिको रिस साध्ने राम्रो मौका मिलेको थियो । त्यसै कारण दाहाल नेपाल एक भएर ओलीको विरुद्ध खनिएका थिए । तर नेकपाको दर्ता नै खारेज भएपछि तत्कालिन नेकपा एमालेमै फर्किन नेपाल सहितका नेताहरुलाई अप्ठ्यारो परिरहेकाले गर्दा उनीहरुले अहिले पार्टी विभाजन नै गराएर माओवादी केन्द्रमा जाने रणनीति लिएको प्रष्ट हुँदै गएको छ । आफ्नो घरमा आगो लगाएर अर्काको घरमा शरणमा जाने नेपाल खनाल पक्षको निर्णय कति घातक हुन्छ भन्ने हेर्न केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर भएपश्चात् संसदमा रहेका दलहरुको संरचना नै परिवर्तन हुने भएको छ । माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरुको पद गुम्ने निश्चित रहेको छ भने माधव नेपाल पक्षले कानुनी रुपमा नेकपा एमाले विभाजन गर्न सक्ने सांसदको संख्या पु¥याउन नसक्ने भएकाले उनीहरुको समेत सांसद पद गुम्ने भएकाले जोसुकैले सरकारको नेतृत्व गरेपनि त्यो सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु बाहेक अन्य विकल्पहरु रहेका छैनन् । त्यसैले अब कांग्रेसले अहिलेको जटिल अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्नु भन्दा ओली सरकारलाई साथ दिएर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्नु नै मुलुकको हितमा हुनेछ । त्यही कारण संसदले नै ताजा जनादेश लिने निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
