kumari
stcnepal

नयाँ सरकारको निर्माणबाट समस्याको समाधान असम्भव

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा प्रतिनिधिसभा नै विघटन हुन पुग्यो । नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको द्वन्द्व नै नेकपा भित्रको विवादको जड थियो । पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई मत्थर गराउनुको बदला एक अध्यक्ष दाहालको पक्षमा लागेर अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्धमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल खनिएका र ओली विरुद्ध गत कार्तिक २८ गते पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा राखेको आरोपपत्र नै मुख्य कारण रहेको थियो । त्यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर आउँदो २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका थिए । निर्वाचनको घोषणा पश्चात् तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको द्वन्द्व सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै सत्ताधारी दलकै एक पक्ष सडक आन्दोलनमा गएका थिए । ठीक त्यही बेला अर्थात गत फागुन ११ गते सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असम्वैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनालाई अदालतले बदर गरिदिएपछि पनि सत्ताधारी दलको विवाद अझ उग्ररुपमा आएको हुनाले त्यसबेला नेकपा विभाजन हुन सक्ने तर्फ दाहालले संकेत गरेका थिए । उनको संकेतलाई माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका अन्य केही नेताहरुले समर्थन गरेका थिए ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण पश्चात् गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै सर्बोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग रुपमा अस्तित्वमा आएपनि नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व समाप्त हुनुका बदला अझ चर्किँदै गएको छ । खारेज भएको नेकपाकै बेला माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका अन्य केही नेताहरु पुष्पकमल दाहालको पक्षमा गएका हुनाले उनीहरु अदालतको आदेशपछि पनि नेपाल–खनाल पक्ष नेकपा एमालेमा सक्रिय हुनुका पछाडि उनीहरु गुट भेलामा सक्रिय भएका छन् । पार्टी अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा नजाने केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै बहिष्कार गर्ने जस्ता पार्टी हित विपरित कार्यहरु गर्दै अघि बढेका हुनाले नेकपा एमालेबाट उनीहरु छुट्टिएर दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रमा जाने सम्भावना बढेर गएको छ । नेपाल खनालको भनाईमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिुनपर्दछ भनिएको भएपनि नेकपा एमाले बाहेकका अन्य राजनीतिक दलले तत्काल सरकार निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना न्युन देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाएर देखाउन दलहरुलाई चुनौती दिईरहेका छन् । तर सरकारका विपक्षमा रहेका कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी भित्र पनि एक मत हुन नसकेको हुनाले उनीहरुले नयाँ सरकार निर्माण गर्न सकेका छैनन् । माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थनसम्म फिर्ता लिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमै पुगेर प्रधानमन्त्री बनिदिन अनुनय विनय गरिरहेका भएपनि देउवा तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेका छैनन् । देउवाले माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र जनता समाजवादी पार्टी समेत एक जुट नभएको र उसले आफूलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना नदेखिएको भन्दै नयाँ सरकार निर्माण भन्दा ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने बताउँदै आएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ६३ सांसद भएपनि २ निलम्बनमा परेका हुनाले कांग्रेसका संसदमा ६१ मात्र रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद भएपनि ४ सांसद ओली नेतृत्वमा गएर नेकपा एमालेमै गएकाले उसका अब ४९ सांसद मात्र रहेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका ३४ सांसद भएपनि २ जना निलम्बनमा भएकाले उसकाले ३२ सांसद रहेकाले गर्दा यी तीन दलले चाहेको खण्डमा नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्छ । सरकार निर्माणको लागि १ सय ३८ सांसदको आवश्यक हुन्छ । यी तीन दलको सांसदको संख्या जोड्दा १ सय ४२ सांसद हुन्छ तर ती सबैले नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने विश्वास देउवा दाहाललाई नभएकोले गर्दा नयाँ सरकार निर्माण कठिन मोडमा पुगेको छ ।

विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएको खण्डमा सबै समस्याहरुको समाधान हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको भनाई गलत सावित भएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गरिदिएपछि अनेक समस्या थपिएका छन् । त्यसमा पनि तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खोज्ने भएको अवस्थामा नेकपा एमाले विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ भने जनता समाजवादी पार्टी समेत विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । समाजवादीको दुई पक्ष तत्कालिन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु समेत अलग अलग हुने अवस्थामा पुगेका हुनाले नयाँ सरकार गठन नै हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । माओवादीले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको खण्डमा जसपाका सबै सांसदले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा मत दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्छ तर अहिले त्यो अवस्था नदेखिएको हुनाले माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिरहेको छैन । सत्ताधारी दल नेकपा एमाले कानुनी रुपमा एक भएकाले उसले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा मत दिन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । यदि त्यसो भएको खण्डमा नेकपा एमालेले आफ्नो सांसदहरुलाई ह्विप लगाएर कारबाही गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका सांसदहरु पद गुमाउने पक्षमा नदेखिएका हुनाले नयाँ सरकार निर्माण गर्न दाहाललाई फलामको च्युरा चपाउनु सरह भएको छ ।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि एक मत हुन सकेको छैन । सभापति शेर बहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गर्ने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरु देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर आउँदो कांग्रेसको महाधिवेशनबाट आफू सभापति बन्ने रणनीतिमा लागेका हुनाले मात्र उनीहरुले देउवाले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्दछ भनिरहेका छन् । तर सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा विश्वासको मत पाउन नसक्ने भनिरहेको छन् । तर सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा महाधिवेशनबाट पुन सभापति बन्ने र बरु अहिलेको डामाडोल अवस्थामा मुलुक रहनु भन्दा ताजा जनादेशमा नै जानुपर्ने उद्घोष गरिरहेका हुनाले अब मुलुकलाई संकटबाट बचाउने हो भने एमाले र कांग्ेस मिलेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्नु र सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । संसदबाट नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्छ । त्यही कारणले गर्दा कांग्रेसले कसैलाई समर्थन नगरी निर्वाचनको बाटो रोज्नु कांग्रेसकै हितमा हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ । नयाँ सरकार निर्माणले मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

footer