गत पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले असम्वैधानिक भन्दै बदर गरिदिएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एक गराएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएका छन् । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता नलिएकै अवस्थामा अन्य दलहरुले सरकार निर्माण गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिन सकिहेका छैनन् । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग सरकार निर्माण गर्ने आवश्यक संख्या भएपनि जनता समाजवादी पार्टी एक जुट हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । यी तिनै पार्टी एकै ठाउँमा नआएको अवस्थामा नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
जनता समाजवादी पार्टी अहिलेको अवस्थमा निर्णयक भूमिकामा रहेको भएपनि उसले आवश्यक निर्णय गर्न नसकेको र त्यो पार्टीमा पनि नेताहरु दुई पक्षमा बाँडिएको खण्डमा नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले गर्दा र यदि नयाँ सरकार निर्माण भै हाले पनि त्यस्तो सरकार समेत लामो समयसम्म चल्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले गर्दा ताजा जनादेश बाहेक अन्य केही विकल्प देखिएको छैन । मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजानका लागि पनि ताजा जनादेशकै लागि अघि बढ्नु नै उपयुक्त कदम हुनेछ । नयाँ सरकार निर्माणका लागि दलहरु अघि बढ्नुु भन्दा राजनीतिक स्थिरताका लागि सबै दलहरु एकजुट भएर ताजा जनादेशका लागि अघि बढेको खण्डमा मात्र मुलुकले निकास पाउन सक्छ । सांसदहरुको खरिद विक्रि रोक्नका लागि पनि ताजा जनादेशकै आवश्कयता देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएपनि जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन नदिएको खण्डमा नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्दैन । अहिले पनि संसदको सबै भन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले नै रहेकोले अन्य केही विकल्पहरुले सरकार निर्माण नभएको खण्डमा संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्छ सो सरकारले समेत विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गराउनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकोले गर्दा अहिले जे जस्तो प्रयास भएपनि अन्तिममा संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसारकै सरकार निर्माण हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।
राजनीतिक अवस्था संकटमा परिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा आफूले राजिनामा दिने उद्घोष गरिसकेका छन् । यदि संसदले नयाँ सरकार निर्माण गर्न नसकेको वा नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसदबाट ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा फेरी नेकपा एमालेले संसदको सबै भन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतमा सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्न सक्छ । सो सरकारले समेत विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा सोही सरकारले संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचन गराउन सक्छ भने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकाले मुलुकमा राजनीतिक संकट अझ बढ्दै जाने प्रायः निश्चित रहेकाले र एक दुई महिनाको बीचमा दुई दुईवटा प्रधानमन्त्री हुने भएकाले गर्दा त्यसले अझ ठुलो संकट ल्याउने भएकाले अहिले संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा जानु बाहेक दलहरुसँग अर्को विकल्प देखिएको छैन । राजनीतिक दलहरुले एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लाग्नुको बदला सबै दलहरुले सहमति गरेर ताजा जनादेशमा गएको खण्डमा मात्र अहिलेको समस्याको समाधान हुन सक्छ । राजनीतिक संकट आएको खण्डमा विकास निर्माणका प्रत्यक्ष असर पर्ने र जनताले समेत पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि ताजा जनादेश नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।
जनता समाजवादी पार्टीले सरकार र कांग्रेस एवं माओवादी केन्द्र दुवैलाई समर्थन नदिएको खण्डमा मुलुक ताजा जनादेशमा जानु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । जसपाले सरकारलाई समर्थन दिएको खण्डमा ओली सरकारले निरन्तरता पाउने र कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गरेको खण्डमा उनीहरुकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहेपनि जसपाभित्र समेत तिव्र विवाद रहेकाले गर्दा एक पक्षमा निर्माण गर्न जसपालाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भराई कांग्रेस, माओवादीलाई समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओलीलाई समर्थन गर्दै आफ्ना मागहरु पूरा गराउने पक्षमा रहेकाले जसपा विभाजन हुन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । जसपा विभाजन भएको अवस्थामा नयाँ सरकार निर्माणका लागि आवश्यक संख्या नपुग्ने निश्चित रहेको छ भने ओली सरकारलाई सरकारमा टिकिरहन १८ सांसदको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । यदि जसपा विभाजन भएर कम्तिमा १८ सांसद ठाकुर र महतोको पक्षमा रहेको खण्डमा ओली सरकारलाई उनीहरुले समर्थन दिन सक्ने भएकाले गर्दा नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने सम्भावना रहँदैन । राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल भएकाले अहिले नै मुलुकको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने सकिने अवस्था देखिँदैन । राजनीतिक दलहरुले मुलुक र जनतालाई भ्रममा राखि आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउने तर्फ लाग्नुभन्दा ताजा जनादेशमा गएरै भएपनि मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याहरुको समाधान खोज्नुनै उपयुक्त हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
