गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनु अघि नै तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र तीव्र विवाद रहेको थियो । गत कार्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीमाथि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री माथि लगाएको १९ बुँदो संगीन आरोप नै पार्टी विभाजनको प्रमुख कारण थियो । प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्बोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गर्दै १३ दिन भित्रमा संसदको बैठक बोलाउन निर्देशन दियो । अदालतको आदेश अनुसार संसदको बैठक सञ्चालन भईरहेको बेला सर्बोच्च अदालतले नै २०७५ साल जेष्ठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै बदर गरिदिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएको घोषणा पछि नेकपा एमाले एकजुट हुने आकलन गरिएको भएपनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा आएको घोषणा पछि नेकपा एमाले एकजुट हुने आंकलन गरिएको भएपनि नेकपा एमालेमा अझ विग्रह उत्पन्न भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीचको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो नरहेको र पछिल्लो समयमा नेपाल पक्षको सम्बन्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग घनिष्ट हुन पुगेको हुनाले नेकपा एमाले विभाजनको संघारमा पुगेको छ । अहिले नेकपा एमाले औपचारिक रुपमा विभाजन हुन मात्र बाँकी रहेको जस्तो देखिएको छ ।
माधव नेपाल पक्षले अहिले समानान्तर कमिटीहरु निर्माण गरि रहेको छ । उसले महत्वपूर्ण जिल्लाहरुमा समानान्तर कमिटीहरु निर्माण गरी त्यस्ता कमिटीहरु गाउँ तह हुँदै वडा तहसम्म पु¥याउने रणनीति लिएको हुनाले त्यसको असर संघीय संसद देखि प्रदेश सभाहरुमा समेत पर्ने देखिएको छ । कानुनी रुपमा माधव नेपाल समूह नेकपा एमालमै रहेका भएपनि माधव नेपाल पक्षले नेकपा एमालेले दिएको निर्देशन अर्थात ह्विप उल्लंघन गरेको हुनाले नेपाल समूह नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर जान सक्ने सम्भावना बढेको छ । गत शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदा नेकपा एमालेका चार सांसदले संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गर्दे फ्लोर क्रस गरेर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । नेकपा एमालेको संसदीय दलले अविश्वासको प्रस्तावमा मत दिन आफ्ना सांसदहरुलाई ह्विप लगाएको थियो तर चार सांसदले ह्विपको उल्लंघन गर्दै शाहीको पक्षमा मत दिएको हुनाले चार सांसदलाई नेकपा एमालेले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहेन गरी पार्टीबाट निस्कासन गरिसकेको छ ।
पार्टीबाट निष्कासित भएका सांसदहरुले आफूहरुले माधव नेपाल पक्षको निर्देशन अनुसार नै ह्विप उल्लंघन गरेको प्रतिक्रिया समेत दिएको हुनाले माधव नेपाल पक्ष पार्टी विभाजनकै पक्षमा रहेको प्रष्ट भएको छ । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा रहेकै बेलामा पनि माधव नेपाल पक्ष पुष्पकमल दाहालको पक्षमा उभिएको थियो । दाहाल सहित माधव नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने संगीन आरोपहरु लगाउँदै पार्र्टीको सचिवालयमा कार्तिक २८ गते १९ बुँदे आरोप पत्र दर्ता गराएका थिए । बाहिरी आवरणमा जे देखिएपनि माधव नेपाल पक्ष त्यही दिन देखि नै पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेको रहस्य अहिले माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले नै खोलेका छन् । पार्टीका निलम्बित नेता भीम रावलले हालै पार्टी विभाजिन हुन सक्ने भएकाले नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई तयार रहन आग्रह गरेका छन् । नेता रावलले पार्टीको चिन्ह र झण्डा अलग हुन सक्ने उद्घोष समेत गरेका हुनाले माधव समूह कुनै हालतमा नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएरै छाड्ने पक्षमा रहेको प्रमाणित हुँदै गएको छ । विभाजन भए नेकपा एमालेलाई मात्र नभएर मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रमा नै संकट पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जसरी पनि हटाई छाड्ने कसम खाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षकै कारण मुलुक राजनीतिक संकटतर्फ धकेलिएको छ । संघीय संसदको अंक गणितीय संख्या हेर्दा नयाँ सरकार पनि निर्माण हुन नसक्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत समेत लिन नसक्ने अवस्था अहिले देखिएकोले गर्दा सरकारले पुस ५ गते संसद विघटन गरेको सही रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जसरी भएपनि ओली नेतृत्वको सकरार ढाल्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । त्यसको पहिलो प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा परेको छ । दाहाल र माधव नेपालको निर्देशन अनुसार कर्णाली प्रदेशका चार सांसदले नेकपा एमालेको ह्विप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओली सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै रहेको छ । यदि कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले जसपाको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको खण्डमा माधव नेपाल समूहले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन जनाउन सक्ने सम्भावनालाई कर्णालीले जिवितै राखेको छ । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा सांसदहरुको नाम हुनुपर्ने र त्यसरी नाम राख्दा माधव समूहका सांसदहरुको नाम रहेको भए उनीहरुलाई मतदान हुनुभन्दा अगाडि नै पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । जनता समाजवादीले कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई समर्थन नगरे ओलीलाई समर्थन गरेको खण्डमा पनि माधव नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेको खण्डमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ । दलगत राजनीतिमा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्नु राजनैतिक गम्भीर अपराध हो । तर किन दाहाल पक्ष अर्को पार्टीका सांसदहरुलई त्यस्तो अपराध गर्न प्रेरित गरिरहेका छन् त भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । दाहाल आफ्नो घर भत्काएर नयाँ घर बनाउन माहिर ठानिएका छन् । त्यसैले उनले नेकपा एमालेको घर भत्काएर आफ्नो घर ठुलो बनाउने प्रयास गरेका र उनलाई माधव नेपाल समूहले समर्थन गरिरहेका हुनाले नेपालको राजनीति अहिले पनि संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
अंकगर्णितीय हिसाब हेर्दा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको संख्या हेर्दा नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्छ । यदि जसपा सिंगो रहेमा जसपाका ३४ मध्येका ३२ सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउँछन् । यदि जसपा विभाजित भएको खण्डमा माधव नेपाल समूहमा रहेका ३८ सांसदले फ्लोर क्रस गरेर अविश्वासको प्रस्तावको समर्थन गरेको खण्डमा ओली सरकार ढल्न सक्छ । पछिल्लो अवस्था हेर्दा दाहालको निर्देशनमा माधव नेपाल जस्तोसुकै कार्य गर्न पछि पर्दैन भन्ने प्रमाण त कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका चार सांसदले देखाईसकेका हुनाले त्यस विषयमा नेकपा एमालेको नेतृत्व बेलैमा सजग हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा आफ्नो घरमा आगो लगाएर घर ध्वस्त पार्दै छिमेकीको शरण माग्न जानेहरुलाई जनताले कहिल्यै माफ गर्नुहुँदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरु राष्ट्र र जनताका अपराधी मात्र नभएर विकास निर्माणका विरोधी समेत हुन् भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
