kumari
stcnepal

माओवादीकै कारण मुलुक संकटतर्फ

सत्ताधारी दल नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको फाइदा उठाउन खोजेका राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जनता समाजवादी पार्टीलई सहमतिमा ल्याउन नसकेपछि उनीहरु हेर र पर्खको अवस्थामा पुगेका छन् । नेकपा एमालेका निलम्बित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले यदि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा फ्लोर क्रस गरेरै भएपनि अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने सहमति कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समक्ष जनाएका थिए । तर माधव नेपाल समूहका केही नेताहरुले पार्टीभित्रै संघर्ष गर्नुपर्ने भन्दै फ्लोर क्रस गरेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नु नहुने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाल पछि हटेका छन् ।

संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा पछिल्लो समयमा नयाँ गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा कांग्रेसको आउँदो महाधिवेशनबाट पुनः सभापति बन्ने रणनीतिमा लागेका छन् । कम्युनिष्टहरुको मत विभाजन भएको अवस्थामा ताजा जनादेशमा गएको खण्डमा आफ्नो पार्टीले सहज रुपमा जित हाँसिल गर्ने भएको आंकलन गरेर उनी महाधिवेशनबाट पुन सभापति बनेर प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेका हुनाले उनले नयाँ समिकरण बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । जनता समाजवादीका नेताहरु समेत दुई भागमा विभाजित भएका छन् । पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरुले उठाएका माग ओली नेतृत्वको सरकारले पूरा गरिदिएको खण्डमा आफूहरुले सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्न सक्ने भन्दै अहिले नै आफूहरुले सरकार समिकरणको मुद्दालाई ध्यान नदिने बताउँदै आएका छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले भने कुनै हालतमा पनि ओली सरकारलाई समर्थन गर्नु नहुने भन्दै नयाँ सत्ता समिकरणको लागि देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले उठाएका केही मागहरु ओली सरकारले पूरा गरिदिएको र अन्य मागहरु पूरा गर्ने प्रक्रियामा गएको हुनाले सिंगो जनता पार्टीले देउवा र दाहाललाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई भन्दा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौेडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई ओली नेतृत्व्को सरकार नढाली भएको छैन । त्यसै कारण देउवाले नयाँ सत्ता समिकरण मिलाउने जिम्मेवारी पौडेल र सिटौलालाई नै दिएका छन् ।

त्यसैको परिणाम स्वरुप पौडेल र सिटौलाले पटक पटक दाहाल लगायतका महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव सहित बाबुराम भट्टराईसँग वार्ता गरिरहेका भएपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । कांग्रेस सभापति देउवाले नयाँ सत्ता समिकरणलाई भन्दा ताजा जनादेशलाई नै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेका भएपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जानु चाहिरहेका छैनन् । कम्युनिष्टहरुको एकातिर मत विभाजन भएको छ भने अर्कोतिर आफ्नो पार्टीका प्रभावशाली व्यक्तिहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुनाले निर्वाचन हारिने डर दाहाललाई लागेको छ । तत्कालिन कम्युनिष्ट पार्टीमा रहँदा समेत दाहालले ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहज रुपमा काम गर्न नदिएको र आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई विभिन्न प्रकारका संगीन आरोपहरु लगाएका हुनाले निर्वाचनमा गएको खण्डमा ओली नै ठीक रहेछन् भन्ने जनतामा पर्न सक्छ भन्दै ताजा जनादेशमा जान चाहिरहेका छैनन् । दाहालले केही दिन पहिला आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी र माधव नेपाल समूहले मोर्चाबन्दी गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । माधव नेपाल समूह अहिले पनि कानुनी रुपमा नेकपा एमालमै रहेको अवस्थामा ऊ सँग कसरी मोर्चाबन्दी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको हुनाले दाहालले नै माधव समूहललाई नेकपा एमालेबाट विभाजित हुन थप बल पु¥याउँदै आएका छन् । कांग्रेसले भने आउँदो निर्वाचनमा कसैसँग मोर्चाबन्दी नगरि आफैँ आफ्नो खुट्टामा उभिएर निर्वाचन लड्ने बताएका हुनाले दाहाललाई अझ छटपटी बढेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएको माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म समर्थन समेत फिर्ता लिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पटक पटक चुनौती दिएका छन् । कानुनी रुपमा माओवादी केन्द्र पनि अहिले सत्ताधारी दल नै रहेको छ । सत्ताधारी दल भएरै आफैँले समर्थन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्नु भनेको राजनीतिक अपराध र नैतिकताहिन राजनीति हो । समर्थन फिर्ता लिएर किन ऊ सरकारको विरोधमा आउन सकेको छैन ? दाहालले राजनीतिक चरित्र र संस्कार देखाउने हो भने समर्थन फिर्ता लिएर सरकारको विरोध गर्नु सक्नुपर्दछ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री अ‍ोली संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसारका प्रधानमन्त्री हुन् संविधानको यो धारमा दुई वा दुई दल भन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकार हो ओली सरकार । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्दछ यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको र नयाँ सरकार समेतले विश्वसको मत लिन नसकेको खण्डमा संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारको सरकार निर्माण हुन्छ यो धारा अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी रहेको संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् त्यो अवस्थामा ओली नै फेरी प्रधानमन्त्री बन सक्ने सम्भावना रहेका हुनाले माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चाहिरहेको छैन । बरु बाहिर सरकारको विरोध गरिरहने तर समर्थन फिर्ता नलिने रणनीतिमा माओवादी केन्द्र लागेको जस्तो देखिएकाले गर्दा प्रमाणि हुन्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै मुलुकमा स्थिरता चाहेका छैनन् भनेर ।

कांग्रेस, माअ‍ोवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एकै ठाउँमा नउभिएसम्म नयाँ सरकारको निर्माण समेत नहुने र ओली नेतृत्वको सरकारलाई समेत उनीहरुले विरोध गरिरहने हो भने अब नयाँ निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा गत पुस ५ गते विघटन हुँदा एक हप्ता भित्रमा नयाँ सरकार निर्माण गछौँ भन्दै सडकमा कुर्लिएका दाहाल अहिले किन मौन ? यी सबै कारणहरुले गर्दा अब कांग्रेसले कुनै ढिलाई नगरी मुलुकलाई निकास दिन ताजा निर्वाचनमै जाने बाटो अपनाउन नै उपर्युक्त हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।

footer