सर्बोच्च अदालतको २०७८ असार २८ गतेको परमादेश अनुसार पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुलाई लगाम लगाउन नसकेका हुनाले उनीहरु असनको छाडा साँढे जस्तै भएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९÷८० को बजेट निर्माण गर्ने क्रममा २०७९ जेष्ठ १४ गते राति अनाधिकृत व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि भएको भन्दै उनैले करको दरमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार समेत दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवले तिनै अनाधिकृत व्यक्तिको हुकुम प्रमाङ्गीलाई स्वीकार गरेर करको दरमा हेरफेर गरेको कागजमा सही छाप ठोके । अर्थ मन्त्रीलाई अनाधिकृत व्यक्तिलाई करको दरमा हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको आरोप चौतर्फी रुपमा लागेपछि उनीमाथि छानविन हुनुपर्ने माग प्रमुख विपक्षी दल लगायत अन्यले गरेपनि उनीमाथि कुनै छानविन भएन । संसदको विपक्षी दलले अर्थमन्त्रीको राजिनामा माग्यो तर त्यसको कहिँ कतैबाटै सुनुवाई भएन । प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर त्यो विवादका बारेमा उत्तर दिन समेत सकेनन् । अर्थात उनी संसदमै उपस्थित भएनन् ।
त्यसैगरी केही दिन पहिला पर्यटन नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेले नेपाल वायुसेवा निगममा आफैँले नियुक्त गरेका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर अश्लिल शब्द प्रयोग गर्दै गालीमात्र होइन हातपात नै गरेको अडियो सार्वजनिक भयो तर सत्ता गठबन्धनभित्र अर्थमन्त्रीको र संस्कृति मन्त्री आलेको संस्कृतिको मुद्दा नै बनेको छैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्येका माओवादी केन्द्रका नेता अर्थमन्त्री शर्मा हुन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मन्त्री आले हुन् । मन्त्रीहरुले देखाएको चरित्रको व्यापक आलोचना भएपनि त्यस्तो व्यवहार देखाउने मन्त्रीहरुलाई न त प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरे नत सम्बन्धित पार्टीहरुले नै उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे । आले संलग्न रहेका पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल हुन् भने अर्थमन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । माधव नेपालले बाहिरी रुपमा विधि, विधान र पद्दतिको कुरा गर्न कहिल्यै छाडेका छैनन् तर आफ्नै पार्टीको नेतृत्व गर्दै मन्त्री भएका मन्त्री आलेले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर कार्यकारी अध्यक्षमाथि गरेको व्यवहारको बारेमा अध्यक्ष नेपाल मौन रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारका मन्त्रीहरुले देखाएको उदण्ड व्यवहारलाई नदेखेको र नसुनेको जस्तो गरिरहेका छन् ।
संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले मात्र होइन प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले समेत त्यस्तै उदण्ड व्यवहार देखाउँदै आएका भएपनि उनीहरुमाथि कुनै छानविन र कारबाही भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या परिवाकल्याण राज्यमन्त्री विमला खत्री ओलीले गत मंगलबार कथित प्रेमीको घरमा पुगेर महिला तथा बालबालिकामाथि हातपात गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यसरी सर्वसाधारणको घरमा नै पुगेर धावा बोल्ने र कुटपिट गर्ने वली अहिले पनि राज्यमन्त्रीको पदमा नै बसेकी छन् ।
गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकूदमन्त्री रहेका दिपक मनाङ्गे भनिने राजिव गुरुङले गत चैत्र २२ गते आफ्नै मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका शाखा अधिकृत प्रकाश अधिकारीलाई मन्त्रालयमै कुटपिट गरे । आफ्नो मन्त्रालयकै कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नेलाई समेत अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । यसरी शर्मा, आले, वली र गुरुङले आफ्नो नैतिकता र मर्यादामाथि उत्पात मच्चाउँदा समेत प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेताहरु तमासे बनेका छन् । मानौँ उनीहरुले केही सुनेका छैनन्, देखेका छैनन् ।
सत्तामा जसरी पनि बसिरहने र जसरी बसेपनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेताहरुले देखाएका छन् । सत्ता गठबन्धनलाई बचाई राख्न सख्या बढाउने ध्यानमा उनीहरु लागेकाले गर्दा प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेताहरुले विधि, विधान र पद्दतिलाई तिलाञ्जली दिएका छन् । राजस्व बृद्धिमा करको हेरफेर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी विचौलियालाई दिएको आरोप लागेको अर्थमन्त्री माथिको आरोप अभूूतपूर्ण हो । यो विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षीले मात्र होइन सत्ता पक्ष सांसदहरुले आवाज उठाउँदा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले नसुने जस्तो गरी बसेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मालाई तत्काल हटाउन कांग्रेसका केही नेताहरुले र अर्थविद्हरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका भएपनि प्रधानमन्त्री चुपचाप रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन मात्र होइन आफ्नो स्वार्थको पनि संरक्षण गर्न मौन बसेका छन् भन्ने टिप्पणी कांग्रेसभित्रै भएको छ ।
विदेशबाट आएको भनिएको अवैध रकम खुल्ला गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई अनाधिकृत निर्देशन दिएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई बचाउनै लागि परेका थिए । त्यसै कारण राष्ट्रबैंकका गर्भनर हटाउने आत्मघाती निर्णय प्रधानमन्त्रीकै इच्छामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गराइएको थियो । यसरी प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो स्वार्थअनुसार चलेको र मन्त्रीहरुलाई पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सहयोग गर्दै आएको सत्य वास्तविकता रहेको छ ।विधि, विधान र पद्दतिलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर सरकार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा संविधानको खिल्ली उडेको छ त्यो भन्दा बढी खिल्ली प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको उडेको हामीले ठानेका छौँ । वा ! दउवा सरकार यहि हो विधि, विधान र पद्दति ?
