लामो छलफल र अदालती प्रकृयामा पुगेर सत्ता परिवर्तन भएको छ । नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टीको दर्ता नै खारेज भएपछि विपक्षमा वस्न जनताले म्योडट दिएको नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा अदालतको परमादेश अनुसार असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विचमा २०७५ जेष्ठ ३ गते एकीकरण भएपनि त्यस्तो एकीकृत पार्टी लामो समय सम्म चल्न सकेन । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनु अघि नै सहमति गरेर निर्वाचनमा गएका हुनाले मात्र उनीहरुले संघीय संसद प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाउन सकेका थिए तर जनताले दिएको मतलाई उनीहरुले वचाईराख्न सकेनन् । त्यस्को एउटै कारण थियो । नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र एकअर्काको विशवास गर्न नसक्नु त्यही कारणले गर्दा २०७७ साल कार्तिक २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथी पुष्पकमल दाहालले माधव नेपाल सहितका नेताहरुको सहयोगमा सगीन आरोप लगाउदै नेकपाको सचिवलयमा आरोपत्र दर्ता गर्नु नै विवादको जड वनेको प्रष्ट भएको छ ।
सत्ताधारीदल नेकपाभीत्र विवाद उत्पन्न भएको र प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध आरोप लगाउदै सचिवालय वैठकमा आरोपपत्र दर्ता हुनु र पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्ठि जन्मिनुकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ साल पुष ५गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनुको मुख्य कारण पनि नेकपा भित्रका विवाद नै थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन प¥यो । अदालतमा लामो छलफल र वहस पछि सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले २०७७ फागुन ११ गते प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिननिधिसभालाई असम्वैधानीक भन्दै वदर गरेपछि समस्याको समाधान हुनुको सट्टा समस्याहरु थपिदै गए । ससदले कुनै काम गर्न सकेन । ठिक त्यहिवेला सर्वोच्च अदालतले नै तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई अस्विकार गर्दै नेकपाको दर्ता नै खारेज गरिदिएपछि नेकपाभित्रको आन्तिरक द्वन्द्वले उग्ररुप लियो ।
अदालतको आदेशपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा रहन वाध्य भए । अदालतको आदेशपछि नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल सहित अन्य नेताहरु आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेमा फर्किने आशा नेकपा एमालेका नेताहरुले गरेका भएपनि माधव नेपालले नेकपा एमालेभित्र विधि विधान र पद्धती लागु हुनु पर्ने भन्दै समानान्तर कमिटीहरु सञ्चालन गरेकै कारण एमाले भित्रको आन्तरिक द्धन्द्ध अझ चर्किदै गएर पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो । ठीक त्यही वेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७८ साल वैशाख २७ गते ससदवाट विश्वासको मत लिने निणर्य गरे तर आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले ससदवाट विश्वासको मत लिने दिन माधव नेपाल समुहका सासदहरु ससदमा अनुपस्थित रहेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनवाट रोके । त्यसपछि नेकपा एमाले भीेत्रको आन्तरिक द्वन्द्व सडकमै छताछुल्ल हुन थालेकाले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान अनुसार नयाँ सरकार निमार्णको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफरिस गरेका थिए । त्यसवेला विपक्षी दलहरुले नयाँ सरकार निमार्ण गर्न नसकेका हुनाले र संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार निमार्ण गर्ने वाटो खोलिदियो ।
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनैपनि सदस्यले आफुले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधारहरु देखाएर राष्ट्रपतिकहा आफुलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आग्रह गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली दुवैले राष्ट्रपति समक्ष दावी गरेका भएपनि राष्ट्रपतिले दुवै ससदले विश्वासका आधार प्रस्तुत गर्न नसकेका भन्दै दुवैको दावीलाई अस्विकार गर्दै सरकारको सिफारिसमा २०७८ कात्र्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकी थिइन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन प्रश्चात फेरि नेपाली काग्रेस माओवादी केन्द्र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र सत्ताधारी दलकै माधव समुह सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसमा लामो छलफल र वहस पछि अदालतले काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई २८ घण्टा भित्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र प्रतिननिधिसभाको वैठक श्रावण ३ गते भित्रमा वोलाउन परमादेश जारी गरेका हुनाले देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएभने प्रतिनिधिसभाको वैठक समेत सञ्चालन भएको छ ।
तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपा एमाले भीत्रको आन्तरिक द्वन्द्वको फाइदा अहिले नेपाली काग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादवले उठाएका छन् । त्यसरी विपक्षी दलहरुलाई फाईदा उठाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका नेकपा एमालेकै माधव समुहले प¥ुयाएको छ । सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसले प्रतिनिधिसभाको सासद संविधानको धारा ५ वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको खण्डमा सासदहरु स्वतनन्त्र हुने र उनिहरुले फलोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएपनि उनिहरुलाई कुनै कारवाही नहुने र दलिय हिवप समेत नलाग्ने निणर्य दिएर अदालतले नै दलिय व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ । दलका उम्मेरदवारहरुले दलको झण्डा, चुनाव चिन्ह, घोषणापत्र लिएर जनता सामु गएका हुन्छन् । त्यसवेला जनताले व्यक्तिलाई मत नदिएर दलको निर्वाचन चिन्हमा मतदान गर्ने भएकाले दलका सासदहरुलाई हिवप लाग्दैन भन्नुको कुनै हालतमा पनि उचित भन्न सकिदैन ।
एउटै दलका सासदहरु कसरी सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहन सक्छन् । विश्वको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आजसम्म अदालतले फलाना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भनेर आदेश दिएको देखिदैन र सुनिएको पनि छैन । त्यसैगरी एउटै दलका सासदहरु सत्ता पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न सक्छन् भन्ने निणर्य दिएको सुनिएको र देखिएको छैन । अदालतको आदेश स्वीकार गर्न वाहेक अन्य विकल्प नभएपनि अदालतले गरेको निणर्यमा वैकल्पिक सरकार निमार्ण हुन सक्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन हुन सक्दैन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएका भएपनि विचैमा कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा उनि अल्पमतमा पर्ने र विपक्षीमा बहुमत रहने भएकाले विपक्षी दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न किन नपाउने भन्ने हामीले ठानेका छौँ
