काठमाडौँ । नेकपा एमाले सत्तामै रहेका वेला पार्टी भीत्र उत्पन्न भएको द्धन्द नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा पुगेको भएपनि संकट समाधान हुनुको सट्टा संकट अझ बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले ससदवाट विश्वासको मत लिएसगै नेकपा एमाले भित्रको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको वैठकवाटै निणर्य गरेर प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिने निणर्य गरेको भएपनि माधव नेपालपक्ष सासदहरुले र ओली पक्षकै केही सासदहरुले देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि पार्टी विभाजनको पक्षमा पुगेको छ । पार्टीको स्थायी कमिटीको निणर्य सुनाउदै पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञावलीले भनेका थिए पार्टीको संस्थागत निणर्य भन्दा वाहिर गएर सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने सासदहरु पार्टीमा नरहने स्पष्ट पारेका थिए । तर पार्टीको निर्देशन माधव पक्षका सासद र स्थापना पक्षकै सासदहरुले उल्लघन गरेका छन् ।
पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेका वेला विघटित कार्यदलका सदस्यहरुले प्रयास गरेपनि माधव समुहले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । कार्यदलका सदस्यहरुले अहिलेपनि पार्टी एकताको लागि प्रयास जारी राखेका भएपनि तत्काल पार्टी एकता हुन सक्ने अवस्था देखेपछि हतार हतारमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने निणर्य गरेका थिए । त्यही कारण उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ५ दिनमै विश्वासको मत लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु भन्दा केही घण्टा अघि मात्र माधव समुहवाट कार्यदलका सयोजक वनाइएका भीम वहादुर रावलले सासदपद वाटै राजीनामा दिएका छन् ।
रावल अछाम जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र १ वाट प्रतिनिधिसभाका सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । आफ्नो राजिनामा पत्रमा रावलले लेखेका छन्, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्थामा आइपुग्दा समेत उच्च राजनितिक नेतृत्व तहमा देखिएको अनियन्त्रण र अनैतिक राजनितिक स्वच्छचारीताको व्यवहार देखिएकोले आफुले सासददलवाटै राजनितिमा दिएको उल्लेख गरेका छन् । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन रावलले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । माधव समुहका प्रभावशाली नेता रहेका रावल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका छन् । माधव समुह तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख २७ गते ससदवाट विश्वासको मत लिने दिन ससदमा अनुपस्थित रहेको थियो । त्यही कारणले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली ससदवाट विश्वासको मत लिन असफल सावित भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले अवको १७ महिनामा राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । देउवाको अगाडी समस्याको चाङ्ग लागेका छन् । कोरोना भाइरसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । कोरोनाकै कारण जनता आक्रन्त भएका छन् । जनताले सहज रुपमा कोरोना विरुद्वको खोप लगाउन पाइरहेका छैनन् भने आउँदो फागुन चैत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने जिम्मेवारी समेत देउवाकै काधँमा आएको छ । २०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन समेत गराउनु पर्ने दायित्व सरकारको रहेको छ । ससदमा वलियो प्रतिपक्षी दल रहेको हुनाले सरकारले पाइला पाइलामा आलोचना खेप्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
विगतमा प्रधानमन्त्री रहेका वेला प्रधानमन्त्री देउवाले चालेका कदमहरु आलोचित भएका थिए । यी सवै कारणले गर्दा अव देउवाले सवै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास गरेमात्र उनी सफल हुनेछन् । यदि फेरि पहिलाकै अवस्थामा जस्तो उनी नातावाद कृपावाद राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न खोजे देउवा पनि प्रधानमन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री मात्र वन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
