काठमाडौ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आ आफ्नो पार्टीबाट संस्थागत निर्णय नै गराएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत दिएका हुन् । संघीय संसदमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रको ४९ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन् । यी तीन दलका सांसद संख्या जोड्दा एक सय ११ मत मात्र हुन्छ । तर आफ्नै पार्टीको निर्णयको उलंघन गर्दै नेकपा एमालेको मावध समूहका २३ सांसदले विशवासको मत दिए भने जसपाको मत पनि संस्थागत नभएर व्यक्तिगत जस्तै देखिएकोले त्यसलाई जनादेश भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।
जनतालाई धोका दिएर पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्दै विपक्षी दलका नेतालाई विश्वासको मत दिनु भनेको आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाएका जनतामाथिको घात हो । एमाले र जसपाका सांसदहरुलाई जनताले कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई मत दिने अधिकार दिएका थिएन ? पार्टीको झण्डा, चुनाव चिन्ह र घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचित भएका व्यक्तिहरुले पार्टीको संस्थागत निर्णयबेगर मत दिनु भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास र पद्दति विपरितको कार्य भएकाले त्यसलाई जनादेश भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । बरु जनादेश विपरितको कार्य हो भन्न सकिन्छ । त्यही कारणले गर्दा वर्तमान देउवा सरकारको पक्षमा स्पष्ट जनादेश भन्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । देउवाले पाएको १ सय ६५ मत मध्येको १ सय ११ मत मात्र जनादेश हो । अरु सबै मत व्यक्तिगत भएकाले त्यसलाई जनादेशका रुपमा लिइनु हुँदैन । पार्टीलाई धोका दिएर पार्टीको निर्देशन विपरित कार्य गर्नु जघन्य अपराध नै हो ।
पछिल्लो सयममा नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व रोमान्टिक मोडमा पुगेको छ । नेकपा एमालेका असन्तुष्ट समूहका नेता माधव नेपलले दुई डुँगामा खुट्टा टेकेका छन् । नेकपा एमाले अहिले संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल रहेको छ । कानुनी रुपमा माधव नेपाल समूह नेकपा एमालेमै रहेको भएपनि व्यवहारिक रुपमा ऊ विभाजित भईसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर भै संसद पुर्नस्थापना भईसकेको अवस्थामा समेत माधव समूह गठबन्धनको बैठकमा सहभागि भईरहेको छ भने गठबन्धनका प्रमुख पात्रहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समेत प्रमुख विपक्षी दललाई होइन माधव समूहलाई नै विश्वास गरिरहेका छन् ।
माधव समूहल समेत पार्टीले आफूलाई केही गर्न नसक्ने भन्दै गुटगत राजनीति गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुन खुट्टा उचालिरहेकोे छ भने माधव समूहका अधिकांश नेताहरुले समेत सरकारमा सहभागि हुनुपर्ने सुझाव माधव नेपाललाई दिईरहेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसरी भएपनि नेकपा एमालेलाई विभाजित अवस्थामा पु¥याउनका लागि माओवादी केन्द्रका अधयक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको अवस्थामा माधव नेपललाई संकट परेको छ त्यही कारण कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लिने भनिएका १÷१ मन्त्रालयहरु घटाएर माधव समूहलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले सहमति गरि बनाएको पूर्ण बहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सरकार सञ्चालनको विधि, नीति, कार्यक्रम र सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीहरुको दलीय भागवण्डालाई परिमार्जित गरी प्रधानमन्त्री देउवा र पुष्पकमल दाहालले आफूहरुले ५÷५ वटा मन्त्रालय लिएर माधव नेपाल समूहलाई ८ वटा मन्त्रालय दिने सहमति गरेका हुनाले उनीहरु जुनसुकै सर्तमा पनि नेकपा एमालेलाई विभाजित गराउन चाहन्छन भन्ने प्रमाणित भएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जससा र माधव समूहले ६÷६ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएकोमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आ आफ्नो भागबाट १÷१ वटा मन्त्रालय माधव समूहललाई दिने सहमति गर्नु नेकपा एमालेलाई विभाजित गराउने र सत्ताको भरमा माधव समूहलाई बलियो बनाउने रणनीति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
माधव नेपाल समूह पनि सत्तामा सहभागि भएपछि नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताहरु र पार्टी अध्यक्ष ओली पक्षीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु पनि माधव समूहमा आउने दाहालको ठहर रहेको छ । नेकपा एमालेका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरु माधव समूहमा आएपछि माधव समूहलाई माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गर्ने सहमति निकै पहिला नै भईसकेको सुईको माधव समूहकै नेताले बताएका छन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा माधव समूह नेकपा एमालेमा पनि नफर्किने र तत्कालै पार्टी विभाजन समेत नगरि दुई डुँगामा खुट्टा हालेर बस्ने रणनीतिमा पुगेको छ ।
माधव समूहलाई सात प्रदेश मध्येका दुई प्रदेशको रोजि मुख्यमन्त्री दिने, ५ राजदूत दिने र अन्य नियुक्तिमा समेत उचित स्थान दिने प्रस्ताव दाहालले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष लगेकोमा देउवाले त्यसलाई समर्थन जनाएको सूत्रले दाबी गरेको छ । माधव समूहलाई सम्भवत प्रदेश नं. १ र बागमति प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिइने भएको छ भने ७ नं. प्रदेश प्रमुख मध्येका २ प्रदेश प्रमुख पनि दिइने भएको छ । यसरी कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नै नेकपा एमालेलाई विभाजित गराउन लागि परेका हुनाले अब सिंगो एमाले रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पार्टी विभाजित गराउन आवश्यक संख्या माधव समूहमा नभएकाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश समेत ल्याउन सक्ने आश्वासन माधव नेपाललाई दाहालले दिएका छन् ।
पछिल्लो समयमा माधव नेपाल, देउवा र दाहालको बुई चढेर पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई टुँगोमा ल्याउने रणनीतिमा लागेकै कारण नेकपा एमालेको कार्य दलले पार्टी एकताको लागि तयार पारेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले उनले पार्टीभित्र अनेक थरिका मागहरु अघि सारिरहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली सरहको समान अधिकार सहितको अध्यक्ष पद मागेका माधवले पछिल्लो समयमा ओली, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम रहेको सचिवालय गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यदि ओली त्यसमा सहमत भए सचिवालयमा ओली अल्पमतमा पर्ने भएकाले पार्टी सहजै कब्जा हुने उनको ठहर रहेको छ । यसरी माधव नेपाल समूहकै कारण नेकपा एमाले ध्वस्त हुन सक्ने भन्दै दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुले दुःख प्रकट गर्न थालेका छन् । नेपालीमा एउटा उखान छ बोकेको कुकुरले मृग मार्न सक्दैन भनेर अहिले त्यो उखान नेकपा एमालेसँग ठ्याक्कै मिलेको छ ।
