निकै चर्को स्वरमा नैतिकता र सुशासनको नारा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका रवि लामिछानेलाई आफ्नै बोली भारी परेको छ । सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले माघ १३ गते लामिछानेले दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै उनका सबै पद खारेज गरिदिएपछि लामिछानेले उपप्रधान सहित गृहमन्त्री, सांसद, संसदीय दलको नेता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद समेत गुमाएका छन् । लामिछाने माथि दोहोरा नागरिकता लिएको र झुठा प्रमाण पेश गरेर राहदानी लिएको आरोप लाग्दै आएकोमा अदालतले त्यसलाई प्रमाणित गरिदिएको छ ।
लामिछाने प्रक्रियागत ढँगबाट अघि नबढ्दा उनी आफैँ फसेका छन् । उनलाई प्रक्रिया पु¥याएर नागरिकता र राहदानी लिने बाटो खुल्ला भएपनि अहिले उनीमाथि अमेरिकी नागरिकता कायम रहेकै अवस्थामा बदर भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेकोले उनको सांसद पन बदर भएको छ । अदालतको आदेश अनुसार उनले एकै पटक चारवटा पद गुमाएका छन् । सांसद पद गुमाएकै कारण उपप्रधान तथा गृह मन्त्री पनि गुमेको छ भने आफ्नो पार्टीको सभापतिमा रहिरहन पनि उनी अयोग्य भएका छन् । यी सबै पदका लागि अनिवार्य रुपमा नेपाली नागरिकता आवश्यक हुन्छ । माघ १५ गते पुन नेपाली नागरिकता लिएपछि सोही दिन रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर त्यही बैठकबाट पुनः उनी सभापति बनेका छन् ।
माघ १३ गते सर्बोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधिशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, इश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको सम्वैधानिक इजलासले लामिछानेका विषयमा निर्वाचन आयोगमा भएका सबै प्रक्रियाहरु बदर गर्दे लामिछानेको उम्मेदवारी कायम गर्ने, निर्वाचन घोषणा गर्ने र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिने आयोगको काम कारबाही समेत बदर भएका छन् । लामिछाने गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका थिए । अदालतले निर्वाचन आयोगका त्यस क्षेत्रका सबै काम कारबाही बदर गरि दिएका हुनाले अब चितवन–२ मा पुन प्रतिनिधिसभाको सांसदका लागि निर्वाचन हुने निश्चित भएको छ ।
सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासको शुक्रबारको फैसलाले नजिर समेत स्थापित गरि दिएको छ । विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम रहँदैन र त्यस्तो व्यक्तिले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नगारिकता प्राप्त गर्न सक्छन् तर स्वतः होइन यसका लागि प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ । यसको अर्थ हो नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न संविधान ऐन कानुनमा भएका प्रक्रियाहरु पूरा हुनुपर्दछ । सर्बोच्च अदालतको फैसलाले प्रष्ट पारेको छ ।
नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न विदेशी नागरिकता त्योगेको निस्सा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्दछ र पुनः नेपाली नागरिकता पाउँ भनि निवेदन दिनुपर्दछ भन्ने स्थापित गरिदिएको छ । लामिछानेले २०५० सालमा लिएको नेपाली नागरिकतालाई नै प्रयोग गरेर उनी प्रतिनिधिसभाको सांसद पदमा निर्वाचित भएका थिए । तर त्यसैबीचमा उनले अमेरिकी नागरिकता लिएका र अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि त्यसको निस्सा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नदिएको र पुनः नेपाली नागरिकता पाउँ भनि प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन समेत नदिएकै कारण उनको पार्टी सभापति सहित सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद समेत गुमेको छ ।
लामिछाने जस्तो चतुर व्यक्तिलाई त्याग गरिसकेको नागरिकता पुनः लिन के गर्नुपर्दछ भन्ने थाहा नभएको होइन उनले आफूलाई नै सर्बेसर्वा ठानेका र सडकमा आफ्नो पक्षमा केही मानिस आए भन्दैमा मै हुँ भन्ने घमण्डले गर्दा उनी आफैँ डुबेका छन् । लामिछाने माथि दोहोरा नागरिकता लिएको र अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी लिएको विषयमा समेत अनुसन्धान चलिरहेका हुनाले उक्त अनुसन्धान नसकिन्जेल उनले अब कुनै सार्वजनिक पद धारणा गर्न सक्दैनन् ।
दोहोरो नागरिकता लिएको र झुठा प्रमाणको आधारमा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अनुसन्धानमा सघाउनु लामिछानेको कर्तव्य समेत हो । दोहोरो नागरिकता लिएको र झुठा प्रमाणका आधारमा राहदानी लिएको प्रमाणित भए उनीमाथि फौजदारी कानुन अनुसारको अपराध गरेकोमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्न सक्छ त्यस कारणले गर्दा अब लामिछानेले सम्पूर्ण रुपमा सफाई नपाएसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने प्रयास नगरेकै बेस ।
सफाई नपाएसम्म पुनः नागरिकता प्राप्त गरेर मन्त्रीको नियुक्ति लिएमा सुशासनको पैरबी गर्ने लामिछानेको नैतिक धरातल नै समाप्त हुनेमात्र होइन कानुनी रुपमा प्रश्न उठ्न सक्छ । नेपाली नागरिकता पुनः लिएपछि पनि उनीमाथि अनुसन्धान भईरहेको अवस्थामा उनलाई फेरी मन्त्री बनाइएको खण्डमा दाहाल सरकारप्रति पनि प्रश्न उठ्ने भएकाले गर्दा बरु त्यसको सट्टा अनुसन्धानलाई सघाउनु र त्यसको निष्कर्ष पर्खनु नै उनैको हितमा हुनेछ । लामिछानेले एकै पटक दुई देशको नागरिकता लिएको आरोप लाग्दै आएको छ तर त्यसको अनुसन्धान हुँदा हुँदै नै गृहमन्त्री बनेर आएपछि अनुसन्धान नै रोकिएको थियो । सुशासनको लोकप्रिय नारा दिएर निर्वाचन जितेका लामिछाने आफँैमाथि अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्रालयको मन्त्री बनेर आफूमाथि लागेको फौजदारी कसुरमा कारबाही हुने विषयमा तालुकदार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको भन्दै लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने देखि नै उनको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
लामिछानेले लिएको राहदानीको विषयमा अनुसन्धानबाट पुष्टि भएमा लामिछाने भविष्यमा उम्मेदवारसम्म बन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । अदालतले विदेशी नागरिकता त्यागेकै निस्सा देखाएर नेपाली नागरिकता लिन पुनः प्रक्रियामा जानुपर्ने नजिर कायम गरि दिएको हुनाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले उतैको नागरिकता लिएर नेपालको नागरिकता नत्यागी नेपालमा आएर राजनीति गर्ने र सांसद मन्त्री सम्म हुन सक्ने सम्भावनालाई बन्देज लगाईदिएको छ । यसरी अदालतले अझैँँ न्याय हराएको छैन, कानुन सबैका लागि बराबर भन्ने सिद्धान्तलाई प्रमाणित गरिदिएको हामीले ठानेका छौँ ।
