देवेन्द्र चुडाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल एक वर्ष वित्न लागेको छ । एकवर्षे कार्यकालमा सरकारले गरेका काम कारबाही हेर्ने हो भने जनताले आशा गर्ने सिमित ठाउँमात्र देखिएको छ । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले जनताको इच्छा बमोजिम राज्य सञ्चालन गर्दछ भने कम्युनिष्टहरुकै भनाईमाथि पनि ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दे आएको छ । सरकारले गर्ने गरेका हरेक निर्णयहरु विवादको भूमरीमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले हचुवाको भरमा निर्णर्य गरेको हुनाले त्यस्ता निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् भने सरकारका मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा र भावना बुझेर जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पारेर सत्तामै टिकिरहने कार्यमा मात्र सक्रिय भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले दिने निर्देशनहरु समेत सम्बन्धित मन्त्रीहरुले पालना नगरेका धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । केही महिना पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले उपत्यकाका सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी १५ दिनभित्रमा पुरीसक्नु र चाबहिल जोरपाटी सडकमा ३ महिनाभित्रमा कालोपत्रे गरिसक्न सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर निर्देशन दिएको ६ महिना पुग्दा समेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना भएन अहिलेपनि चाबहिल, जोरपाटी सडकको अवस्था एक वर्ष अगाडिकै जसतो रहेको छ । सत्ताधारी दलकै नेता तथा कार्यकर्ताहरुले दुई तिहाईको ओली नेतृत्वको सरकारलाई छाती खोलेर समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । सत्तामै रहेको नेकपाका नेता तथा सांसदहरुले समेत सरकारको आलोचना गरिरहेका बेला सत्ताको वरिपरि घुमेर गणेश पुजा गर्नेहरुले मात्र सरकारको समर्थन गरिरहेको हुनाले दुई तिहाईको सरकार पनि सरकारकै लागि सरकारजस्तो मात्र बन्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई समेत पत्याईहाल्ने आधारहरु भेटिएका छैनन् । हालै प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेका तंथ्याकहरुका बारेमा प्रश्न उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर तथ्यांक सही रहेको जानकारी गराउनु परेको थियो । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले जनताका प्रतिनिधिहरुको थलो संसदमा प्रस्तुत गरेका तथ्याँकका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर तथ्याँक सही रहेको जानकारी गराउनु सरकारकै लागि लाजमर्दो विषय हो । कम्युनिष्ट जस्तो देखिने सरकारले कम्युनिष्टको झण्डा र नाम प्रयोग गरेपनि वास्तविक रुपमा यो सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार भनिाल्ने कुनै आधारहरु देखिएका छैनन् । कम्युनिष्ट सरकारको काम कारबाही देखेर बुजुवाहरुले समेत लाज मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । नेकपाको गौरवशाली इतिहास छ भनेर भन्दैमा जनताको प्रगति र उन्मुक्ति हुन सक्दैन । गर्विलो इतिहासले मात्र बर्तमानलाई सुधार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु क्रमश पूरा गर्दे जानुपर्नेमा सरकार माफियातन्त्रको पन्जामा परेको छ । योग्य, दक्ष र दक्षता भएकालाई भन्दा हाम्रा मान्छे राम्रा मान्छे भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार सरकारले गर्न थालेको हुनाले हाम्रा मान्छेले सत्तालाई रिझाउने भन्दा अरु कुनै काम गर्न नसकेका र योग्य र काम गर्ने प्रयास गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै बर्हिगमनको बाटो देखाउन थालिएको छ । सत्ताधारी दलकै केही व्यक्तिहरुले कसैलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउँदै बक्तव्यबाजी गर्दै हिड्ने गरेका छन् भने आरोपित व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारी हुन् कि होइनन् भन्ने समेत नछुट्याई उनीहरुलाई राजिनामा दिन बाध्य पार्ने गरिएको हुनाले सरकारको लोकप्रियता क्रमश घट्दै गएको छ । सरकारको वर्ष दिन वित्न लाग्दैछ । वर्ष दिन भित्रमा सकरारले गरेका राम्रा र जनहितका कार्यहरुको लेखाजोखा गर्दा नगन्य मात्रामा मात्र केही भएको देखिन्छ भने सत्ताधारी दलकै नेताहरुले सरकारले काम गर्न नसकेको बताइरहँदा सत्ताको वरिपरि घुम्नेहरुले मात्र सरकारको समर्थन गरिरहेका छन् । सरकारले राम्रो काम गर्दा कसैले विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । सरकार सबै नेपाली जनताको सरकार भएपनि सरकारले वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको अभिभावकको भूमिका निभाउन सक्नुभएको देखिँदैन । हिजो हो उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष थिए तर आज उनी प्रधानमन्त्री भएका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि उनले सबैको विचार सुन्न सक्नुपर्दछ । उनी सबैका साझा प्रधानमन्त्री हुन तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सत्ताधारी दलकै नेताहरुले समेत सरकारको आलोचना गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य विपक्षीहरुले सरकारको विरोध गर्नु कुनै अनौठो कार्य होइन ।
ओली नेतृत्वको सरकारले समयको सही प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले सरकारलाई नै अहिले विगतमा भएका उपलब्धीहरु बोझ हुँदै गएका छन् त्यसमा पनि दुई तिहाईको दम्भ । विषयको गम्भीरतालाई हेरेर निर्णयहरु गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । हल्काफुल्का विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर गम्भीर विषयहरुलाई विना बहस र छलफल विनै निर्णयहरु गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समयमा दुई तिहाईको दम्भ देखाएर आफ्नो समर्थक होइनन् भन्दै सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश दीपक जोशीलाई प्रधानन्यायाधिश बन्नबाट रोकियो । आफूलाई लागेको आरोपको उचित छानविन गर्न न्यायाधिश जोशीले सरकार र संसदसँग माग गरे तर त्यसको सुनुवाई कहि कतैबाट भएन के यही हो लोकतान्त्रिक चरित्र ? पछिल्लो समयमा नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडवडी जहाज खरिद काण्डमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले ठहर ग¥यो । उपसमितिले ३ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिवेदन नै सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको छ । तर सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत सत्ताधारी दलकै बहुमत रहेकोले त्यसलाई साम्य पार्ने प्रयास भएको छ । जहाज खरिद काण्डमा आरोपित व्यक्तिहरु कसैले जिम्मेवारी लिनुनपर्ने ? मन्त्री, सचिव नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक लगायत सञ्चालकहरु सबै चोखिने दाऊमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सहित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीपनि त्यसमा मुछिएका हुनाले तिनै जनाको मिलेमतोमा वाइडवडीकाण्डलाई साम्य पार्ने प्रयास भएपछि भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशीलता नै अपनाइने भयो त ?
पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार राष्ट्रिय चरित्र सहमतिको राजनीति बन्यो । त्यसलाई संसदले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो तर दुई तिहाईको दम्भ र अधिकांश सांसदहरु प्रति नै जनताले औला उठाएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न अनेक बहानाबाजी गरियो । पाएका उपलब्धी गुम्ने डर देखाएर प्रधानमन्त्री जनताबाट आएका आलोचनालाई रोक्न माहिर रहेकाछन् । सांसदलाई ठग, भ्रष्टाचारी भनेर संसदकै अपमान गर्न खोजिएको आरोप प्रधानमन्त्रीले संसदबाटै उठाए । त्यसैले प्रमाणित हुन्छ भ्रष्टाचारमा सबै दल, गुट उपगुट एकै ठाउँमा उभिन पुगेका छन् । जसरी भएपनि आफूहरुबाट भएका गल्ती कमी कमजोरीलाई लुकाऔं र थन्क्याउँ भनेर सत्ताधारी दल नै लागि परेको छ । मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारीहरुलाई ओझेलमा पारिएका छन् । तत्कालिन माओवादीले आफ्ना लडाकुहरुलाई राखेका शिविरमा भएको ठुलो भ्रष्टाचारकाण्डलाई ढाकछोप गरिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेका युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले माओवादीका लडाकुहरु राखिएको शिविरमा ठुलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रमाणसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित उजुरी गरेका थिए तर त्यस विषयमा अख्तियारले आजसम्म कुनै छानविन गर्ने प्रयास नै गरेको छैन भने उजुरीकर्ता बस्नेत सांसद भएका र तत्कालिन माओवादी र नेकपा एमाले एकीकरण भएपश्चात् उक्त काण्डलाई ढाकछोप गर्न सत्ताधारी दल नै लागि परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिदार, सुब्बा लगायत सत्ताधारी दलहरुसँग पहुँच नभएका व्यक्तिहरुलाई मात्र कारबाही गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरुसमेतलाई सत्ताधारी दलले दुई तिहाईको दण्डा देखाएर आफू अनुकूल काम गर्न बाध्य पारिरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशिलता अपनाउला भन्नेमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । ठुला ठुला र चर्चित घटनाले स साना काण्डहरुलाई ओझेलमा पारिदिएका छन् । निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, सिन्डिकेट काण्ड, आइएनजिओ, एनजिओ र धर्म प्रचारक संगठन प्रतिको नियन्त्रण नियमन होली वाइन, वाइडवडीजस्ता गम्भीर प्रकृत्तिका विषयहरुलाई सहमतिका नाममा सहजीकरण गरिँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारको अधिकार समेत बालुवाटारमा लगेका छन् । शक्ति केन्द्रीकरण गर्दै गएका प्रधानमन्त्रीलाई सफलताको सुत्र भनेको प्रशासनबाट उम्किनु हुँदैन भने कोही देखिएका छैनन् । जयू हजुरी गर्नेहरुकै भीडभाडमा बस्न रमाउने प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारले गर्दा समेत उनैको पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाट विरोध हुँदै गएपनि विरोध किन भयो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले कहिँ कतै खोजविन र अध्यक्षको नाताले छानविन समेत गर्ने प्रयास गरेका छैनन् । सत्ताधारी दलले संसदलाई समेत आफ्नो भातृ संगठन बनाउन सुरु भएको छ भने संसदको सर्बोच्चता समेत समाप्त पार्ने प्रयासलाई कसैले पनि राम्रो मान्न सकिने अवस्था छैन । केही महिना पहिला प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कर्मचारीतन्त्र, अदालत र सुरक्षा निकायले नटेरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु उचित थियो कि थिएन ? कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायले नटेरेको हो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा एक मिनेटसम्म पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु उचित थिएन । तर उनी अहिलेपनि प्रधानमन्त्री नै रहेका छन् । आखिरी प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो अभिव्यक्ति किन दिए ? प्रधानमन्त्रीलाई नटेर्ने को हुन् ? के उनीहरु प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली छन् त ? यसरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरिहता प्रकट गर्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय भएकाले स्वयम् प्रधानमन्त्री सच्चिनु आवश्यक छ । सिंहदरबारको शक्ति बालुवाटारमा सारिएको छ । त्यो शक्तिलाई संविधानले चिन्दै नचिनेका र गैरसम्वैधानिक पद सल्लाहकारहरुले प्रयोग गर्दे आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भनेका व्यक्तिहरुले संसद र सरकारको शक्ति प्रयोग गर्नु भनेको आफैँमा आपत्तिजनक रहेको छ । अब त्यस विषयमा बहस र छलफल गरी उचित निर्णय लिन सक्नुपर्दछ ।
कैलाली घटनामा मारिएका एसएसपीसहित आठ जना व्यक्तिको हत्या आरोप लागेका रेशमलाल चौधरीलाई अदालतको आदेशविनै प्रधानमन्त्रीको आदेशमा सांसदको सपथ दिलाइयो । सांसद भएको एक वर्षपछि उनलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सपथ खुवाए । सपथ खुवाईएपछि उनलाई जेल पठाइयो । चौधरीले आफूलाई रिहा गर्न आग्रह गर्दै सर्बोच्च अदालतमा निवेदन दिएका भएपनि सर्बोच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी हाल जेलमा रहेका छन् । उनी सांसद हुन् भने जेलमा पठाउनु हुँदैनथियो । सरकार यहाँ चुकेको छ । सर्बोच्च अदालतले चौधरीले सपथ खाएको एक दिनपछि रिहा नगर्ने आदेश दिएको छ । किन सरकारले एक दिन अदालतको आदेश कुर्न सकेन ? उनी सांसद हुन् कि अपराधी, यदि माननीय सांसद हुन् भने किन जेल पठाइयो ? होइन अपराधी हुन् भने किन सपथ दिलाइयो यी तमाम घटना क्रमले गर्दा प्रमाणित हुन्छ वर्तमान सरकार कम्युनिष्ट सरकार नभएर कमाऊनिष्ट सरकार मात्र हो ।
