काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको आउँदो हप्ता एक वर्ष पुग्दैछ । ओली प्रधानमन्त्री बन्दा जनतामा जुन आशा एवं विश्वास थियो त्यो क्रमश घट्दै गएको छ । एक वर्षको समयमा सरकारले नगन्य मात्रामा उपलब्धि हाँसिल गरेको छ । जुन गतिमा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यो गतिमा काम हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने गरेका हरेक निर्णयहरु विवादको घेरामा पर्ने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु समेत विवादमा पर्ने गरेका हुनाले सरकारले आफैँले गरेका निर्णयहरु समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि निर्णयनै फिर्ता बाध्य भएका धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरुले गफमात्र ठुला ठुला गर्ने गरेका र आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग नै नगरी सामान्य निर्णयहरु समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै गराएर नीतिगत भ्रष्टाचार समेत गर्दै आएका छन् । आफूलाई भएका अधिकारहरुको प्रयोग नगर्नुपनि भ्रष्टाचार नै हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएकै दिन उद्घोष गरेका थिए आफूपनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि नगर्न नदिने भनेर त्यही कारण उनले भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशिलता अपनाउने बताएका भएपनि प्राय प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारीहरु घुस लिँदालिँदै रङ्गेहात पक्राउ परिरहेका छन् । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका कर्मचारीहरुका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसक्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार पराजित हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार काण्डमा साना तहका कर्मचारीहरुमात्र पक्राऊ गर्ने तर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र राजनीतिक दलमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गरेका भ्रष्टाचारका मामलामा अख्तियार चुप बसेको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशीलता लागू हुन सक्दैन ।
पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्र समेत खस्कँदो अवस्थामा रहेको छ । कृषिप्रधान मुलुक भनिएतापनि अबौं रुपैँयाको चामल आयत भैरहेको छ । कृषकहरुले आफूहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरुको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । त्यसैको प्रमाण हो अहिले तराईमा कृषकहरुले लगाएको उखु सुक्न थालेको छ । चिनीमिलहरुले अघिल्लो वर्षको उखु कृषकहरुको बाँकी रकम समेत कृषकलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । चिनी मिलका मालिकहरुको स्वार्थलाई हेरेर सरकारले प्रतिवर्ष एकलाख टनमात्र चीनी आयत गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला मिल मालिकहरुले कृषकहरुलाई ३ अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा अहिले पनि २ अर्बभन्दा बढी बाँकी रहेको छ । कृषकहरुले गत वर्षको बाँकी रकम माग्दा मिल मालिकहरुले नदिएको र कृषकको उखु नै नउठाउने भन्दै भारतबाट उखु ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । कृषकहरुको सरकारसँग पहुँच नपुग्ने भएपनि चीनी मिल मालिकहरुको सरकारसँग सहज पहुँच भएकाले सरकारले स्वदेशी उत्पादन हुँदाहुँदै भारतबाट उखु ल्याउन दिने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । एकातिर सरकार कृषकको पक्षमा रहेको उद्घोष गर्दछ अर्कोतिर व्यवहार ठीक उल्टो ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक सुचांकहरुसमेत सकारात्मक देखिएका छैनन् । अर्थतन्त्रले सही रुपमा गति समेत लिन सकेको छैन । बजारमा सुस्ती छाएको छ । उद्यम बढेको छैन । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको अभिव्यक्तिले लगानीको उत्साह देखाउँदैन । आन्तरिक लगानी बढेको छैन भन्ने बैदेशिक लगानीसमेत गत वर्षको भन्दा घटेको छ । स्थिर सरकार भएको र पाँच वर्षसम्म सरकार चल्ने हुँदा स्वदेशी र बैदेशिक लगानी बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन त्यसको अर्थ हो बैदेशिक लगानी कर्ताहरुले सरकारलाई पत्याउन वा विश्वास गर्न सकेनन् । ६ महिनाको विकास खर्च १८ प्रतिशत मात्र रहेकोले पनि सरकारको अवस्थालाई कमजोर देखाउँछ । अहिलेकै अवस्था रहे विकास खर्च बढीमा ४०÷५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले अब सरकारले गफ होइन काम गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
