काठमाडौं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको कारण मानव अधिकार हनन भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतको इजलास बहिस्कार गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका १५ जना न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाएर परमादेशको आदेश माग गरी रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई न्याय प्राप्त गर्ने हकलाई अनतिक्रम्य हकको रुपमा व्यवस्थित गरेको तर, केही दिन यता बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन र थुनुवाका मुद्दामा समेत न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ नगरेको कारण मानव अधिकारको हनन भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ । अधिवक्ता कृष्ण प्रसाई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, नागरिकहरु सभ्यता नेपाल, नकुल तिमल्सिना, शिवराम थापा र नेत्रप्रसाद मैनालीले १५ जना न्यायधीशलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
स्मरण रहोस् सर्वोच्च अदालतामा प्रधानन्यायाधिश सहित २१ जनाको दरवन्दी रहेकोमा १ जना न्यायाधिश अवकास प्राप्त गरेपछि अहिले २० जना न्यायाधिशमात्र रहेको मा १५ जनालाई मात्र विपक्षी वनाएर उनीहरु विरुद्ध सर्वोच्च मै रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो । १९ जना न्यायाधिशहरु नै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तोकेका इजलासमा वस्न आइतवार देखी नै अस्वीकार गरिरहेकोमा किन चार न्यायाधिशलाई विपक्षी वनाईएन,त्यो नै अहिले अदालत भीत्रै चर्चाको विषय बनेको छ ।
