काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको नेपालवार एसोसिएसनलाई अन्य पेशागत संघ, संगठन र वृहत नागरीक आन्दोलनले पनि साथ दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जीनियस एसोसिएन, जनंस्वाथ संघ, नसिङ्ग एसोसिएन, आदिवासी जनजाति महासंघ र वृहत नागरीक आन्दोलनले हिजो विहिवार न्याय मार्चा आह्वान गर्दै प्रधानन्यायाधिश राणालाई संसदवाट महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पतिको छानविन गर्न माग गरेका छन् ।
नेपालबार झण्डै एक महिना देखी प्रधानन्यायाधिश राणाको राजीनामाको माग गर्दै एक्लै आन्दोलन गरीरहेकोमा त्यसलाई ऐक्यवद्धता जनाउदै पेशागत समूह र नागरिक आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतको मूलगेट देखि वालुवाटार सम्म न्याय मार्च गरेका हुन । बालुवाटार नै प्रधानन्यायाधिशको सरकारी निवास रहेकोले वालुवाटार सम्मकै न्याय मार्च गरीएको उनीहरुले वताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधिश राणामाथी कानुन व्यवसायिहरुले गम्भिर आरोप समेत लगाउदै आएका भए पनि पाँच दलिय गठवन्धनका नेताहरु र प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा भने राणालाई वचाउने खेलमै सकृय भएका हुनाले पेशागत संघ संगठनहरु समेत विरोधमा उत्रिएका हुन् । पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिले पनि न्यायालयको समस्या न्यायालयवाटै समाधान हुनुपर्दछ भन्दै पन्छिन खोजिरहेको छ । शेरवहादुर देउवालाई परमादेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री वनाई दिएको र त्यही परमादेश कै कारण आफूहरु सरकारमा सहभागी हुन पाएको गुण तिर्न पाँच दलिय गठवन्धन राणालाई बचाउन लागि परेको छ ।
कानुन व्यवसायिहरुले राणालाई भ्रष्टचारी र विचौलियाको नाईके भएको आरोप लगाईरहेको वेला सम्बैधानिक परिषदले उच्चस्तरीय छानवीन आयोग गठन गरी आरोपका प्रमाणित गर्न र प्रमाणीत नभए आरोप लगाउने व्यक्तिहरुमाथी कानुनी कारवाही गर्न आवश्यक देखिन्छ । भ्रष्टचारी भएको आरोप लाग्ने वित्तिकै त्यस्को छानवीन गर्न सहजहोस् भनेर राणाले राजीनामा दिएको भए अहिलेको अवस्था नै आउने थिएन । आफ्नै सहकर्मी न्यायाधिशहरुले समेत विश्वास गर्न नसकेका राणालाई वचाउन खोज्ने पाँच दलिय गठवन्धन र प्रधानमन्त्री देउवा पनि दोषी भएको देखिन्छ ।
