विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८०’ खारेज गरेका छन् ।
२० असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो । मंगलबार प्रदेश प्रमुख खापुङले अध्यादेश खारेजीको निर्णय गरेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशका पदाधिकारी तथा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
गत २६ पुस २०८० मा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका तत्कालिन मुख्यमन्त्री कार्कीले ६ माघमा अध्यादेश जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए । ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो ।
अध्यादेश मार्फत प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीको सूचीमा राखिएको थियो । अध्यादेशमार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्दै जिसस प्रमुखको अधिकार पनि खोसिएको थियो । ऐनमा प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुने प्रावधान थियो । अध्यादेशमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने उल्लेख थियो । अध्यादेश खारेज भएपछि ऐनको पुरानै व्यवस्था कायम भएको छ ।
