संविधानमै संसदीय सुनुवाई समितिको व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय सुनुवाई समिति सम्वैधानिक आयोगहरु सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश र राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाई समितिले सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको संसदीय सुनुवाई गर्ने कार्यलाई कर्मकाण्डीमै समिति गरेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिले सरकारले सिफारिस गरेका विवादास्पद व्यक्तिहरुलाई समेत स्वीकार गरेर सरकारको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने गरेको हुनाले संसदीय सुनुवाई समिति माथि नै प्रश्न उठ्न थालदेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिले आजका दिनसम्म सुनुवाई समितिको सभापति सम्म चुन्न सकेको छैन । झण्डै २० महिनासम्म संसदीय सुनुवाई समितिले समितिको सभापति सम्म चुन्न नसकेका हनाुले समितिको जेष्ठ सदस्यले समितिका सभापतित्व गर्दे आएका हुनाले समिति आफ्नै अपाङ्ग जस्तो भएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिले सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई अनुमोदन गर्दै जाने हो भने त्यो समितिको अर्थ नै रहँदैन ।
संसदीय सुनुवाई समितिले २०७५ साउनमा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश दिपकराज जोशीलाई सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश बन्न अस्वीकार गरेको बाहेक आजसम्म सरकारले गरेका सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै आएकाले संसदीय सुनुवाई समिति कर्मकाण्डी गर्ने थलोका रुपमा चिनिँदै आएको छ । सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार अनपर्युक्त व्यक्तिहरुलाई समेत सम्वैधानिक आयोगहरु र राजदूतमा सिफारिस गर्ने गरेको भएपनि त्यसलाई संसदीय सुनुवाई समितिबाट रोक्न सकेको छैन ।
विगतको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कुनै अमूल व्यक्तिका सिफारिसमा निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा विवादास्पद व्यक्ति कृष्णमान प्रधानको नाम सम्वैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । प्रधानको नाम सिफारिस गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश विश्वम्भर श्रेष्ठ, उपसभामुख इन्दिरा राना मगर र तत्कालिन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सबै उपस्थित थिए । तर असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीचमा ७ बुँदे सहमति भएको र सरकार परिवर्तन भएकाले प्रधानको संसदीय सुनुवाई रोकिएको थियो । एमालेका अध्यक्ष केपीओली प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनपछि प्रधानमाथि संसदीय सुनुवाई भएको छ । प्रधानले आफूमाथि लागेको आरोपको बारेमा चित्त बुझ्दो जवाफ समितिलाई नदिएका र पैसाको भरमा यौन शोषणको मुद्दा मिलाईसकेको बताएपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल अस्वीकार गर्नुपर्नेमा संसदीय सुनुवाई समितिले निर्णय गर्न नसक्नु भनेको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु नै हो । आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नु अर्को अपराधपूर्ण कार्य हो । आफ्नो नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन नहुने बुझेपछि प्रधानले नै समितिलाई निवेदन दिएर आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि मात्र समितिले प्रधानलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २ सय ४५ को उपधारा ६ मा निर्वाचन आयुक्तको लागि योग्यताहरु तोकिएका छन् जसको बुँदा ६ मा उच्च नैतिक चरित्र भएको सर्त राखिएको छ । प्रधानमाथि लागेको आरोप संविधानको यो व्यवस्थाबीचमा मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर सांसदहरुले परिक्षण गर्न नसक्लान् भनेर सोच्न बान्छनीय हुन सक्दैन । पिडितलाई प्रलोभन, धम्की वा अन्य कुनै माध्यमबाट मेलमिलापको धागोले बाँध्न सकिन्छ तर संविधानको धारालाई बाध्य सकिँदैन यो कुरा प्रधान स्वयम् उनलाई आयुक्त बनाउने भूमिका खेल्ने दृष्य अदृश्य शक्ति र अनुमोदनको निमित्त अन्तिम निर्णयकर्ता सांसद सबैले बुझ्नुपर्दछ । यसले नै सम्बन्धित पदको गरिमा र संविधानको दिर्घायु सुनिश्चितत हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छाँै ।
