काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा को माग गर्दैै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु, नेपाल वार एसोसिएसन र सर्वोच्च वारले लामो समयदेखी आन्दोलन गरी रहेका छन् ।न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिशसग सगै नबस्ने घोषणा गरी सकेका छन् । सर्वोच्च अदालतका २० न्यायधिशहरु मध्येका १९ जना न्यायधिशहरुको सहमतिमा गोलाप्रथावाट पेशी तोक्ने निर्णय भएअनुसार त्यसै अनुरुप कार्य भईरहेको छ । प्रधानन्यायाधिश राणा गोलाप्रथामा पेशी तोक्ने कार्यमा सहभागी भएका छैनन् । राणा सर्वोच्च अदालतको मुलगेटवाट अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थामा समेत नभएका र उनी चोर वाटोवाट अदालतमा पुग्ने गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधिश राणा इजलासमा बस्न सक्दैनन् भने उनी दिनभर अदालतमा के गरेर बस्ने गरेका छन् ? प्रधानन्यायाधिश राणा कै कारण सम्बैधानीक इजलास बस्न सक्ने अवस्था छैन । प्रत्येक हप्ताको वुधवार र शुक्रवार प्रधानन्यायाधिश राणा कै अध्यक्षतामा सम्वैधानीक इजलास बस्ने भएपनि दुईमहिना भन्दा बढी देखी सम्बैधानीक इजलास नबस्ने गरेको हुनाले सम्बैधानीक इजलासमा पुगेका मुद्धाहरु अलपत्र परेका छन् ।
कतिपय राजनितिक मुद्धाहरु समेत सम्बैधानीक इजलासमा पुगेका छन् । त्यस्ता मुद्धाहरुको निर्णय नहुदा सेवाग्राहीहरु भने ठूलो मर्काका परेको भएपनि राणाले राजीनामा दिएर वाटो खोलिदिनु पर्नेमा आफ्नो प्रतिष्ठानमा दाग लाग्दा लाग्दै पनि उनी मानप्रतिष्ठान सम्मान गुमाएर भएपनि केवल तलव भक्ता लगायतका अन्य सेवा सुविधा कै लागि पदमा टासीरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नै सम्बैधानीक परिषदको अध्यक्ष हुने भएकोले सम्बैधानीक परिषदले न्यायालयको संकट समाधान गर्ने प्रयास गर्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्री शरेवहादुर देउवा मौन रहेका छन् । ससदीय सुनुवाई समितिले आफ्नो कार्य गर्न सकेको देखिएको छैन । सम्बैधानीक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुलाई प्रतिनिधिसभाले चाहेको खण्डमा महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था भएपनि प्रधानन्यायाधिस राणा कै अध्यक्षतामा बसेको सम्बैधानीक इजलासको परमादेशका अनुसार प्रधानमन्त्री वनेका देउवा र पाँच दलिय गठवन्धन राणालाई महाअभियचोग लगाउने पक्षमा नभएको र राणाले पनि राजीनामा दिएर समस्याको समाधान नखोजेका हुनाले न्यायालयको समस्या तत्काल समाधान हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले अब सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायधिसहरुले सर्वोच्च अदालतका वरीष्ठ न्यायाधिशलाई कायम मुकायम प्रधानन्यायाधिश तोकेर समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।
