थुन्ने अनि सुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्दछ

सरकारले अपवादका लागि पाएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै जब नियमित बनाइन्छ त्यसले कति सम्म...

Abhiyan Weekly

बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाली काँग्रेसको आपति चलचित्र लालीबजारको प्रदर्शन बैशाख २२ गतेसम्म रोक्न अदालतको आदेश $आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्व पुग्ने सरकारको अनुमान$ आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्व पुग्ने सरकारको अनुमान दुई अध्यादेश ल्याउन सरकारले गर्यो राष्ट्रपतिलाई सिफारिस बाणिज्य बैङ्कहरूको नाफामा उल्लेख्य सुधार, १९.३० प्रतिशतले बृद्धि सर्वोच्चको शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश सुनको मूल्य घट्यो प्रभुबैक द्धारा एचआरडिसीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान आज पूर्णबहादुर खडका समूहको बैठक बस्दै अब पूर्व भिआईपीहरूले विदेशमा गएर उपचार गर्दा पाउने सुविधा सम्बन्धी ब्यबस्था संवैधानिक इजलासद्धारा खारेज संवैधानिक परिषदले पायो पूर्णाता संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने बाटो खुल्यो हालसम्म ९३१ सुकुम्बासीले नाम टिपाए

प्रधानन्यायाधिश राणाका अगाडी सरकार थच्चकै

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०७८ पुस १६ शुक्रवार ०९:५५

455
shares

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा को माग गर्दैै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु, नेपाल वार एसोसिएसन र सर्वोच्च वारले लामो समयदेखी आन्दोलन गरी रहेका छन् ।न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिशसग सगै नबस्ने घोषणा गरी सकेका छन् । सर्वोच्च अदालतका २० न्यायधिशहरु मध्येका १९ जना न्यायधिशहरुको सहमतिमा गोलाप्रथावाट पेशी तोक्ने निर्णय भएअनुसार त्यसै अनुरुप कार्य भईरहेको छ । प्रधानन्यायाधिश राणा गोलाप्रथामा पेशी तोक्ने कार्यमा सहभागी भएका छैनन् । राणा सर्वोच्च अदालतको मुलगेटवाट अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थामा समेत नभएका र उनी चोर वाटोवाट अदालतमा पुग्ने गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधिश राणा इजलासमा बस्न सक्दैनन् भने उनी दिनभर अदालतमा के गरेर बस्ने गरेका छन् ? प्रधानन्यायाधिश राणा कै कारण सम्बैधानीक इजलास बस्न सक्ने अवस्था छैन । प्रत्येक हप्ताको वुधवार र शुक्रवार प्रधानन्यायाधिश राणा कै अध्यक्षतामा सम्वैधानीक इजलास बस्ने भएपनि दुईमहिना भन्दा बढी देखी सम्बैधानीक इजलास नबस्ने गरेको हुनाले सम्बैधानीक इजलासमा पुगेका मुद्धाहरु अलपत्र परेका छन् ।

कतिपय राजनितिक मुद्धाहरु समेत सम्बैधानीक इजलासमा पुगेका छन् । त्यस्ता मुद्धाहरुको निर्णय नहुदा सेवाग्राहीहरु भने ठूलो मर्काका परेको भएपनि राणाले राजीनामा दिएर वाटो खोलिदिनु पर्नेमा आफ्नो प्रतिष्ठानमा दाग लाग्दा लाग्दै पनि उनी मानप्रतिष्ठान सम्मान गुमाएर भएपनि केवल तलव भक्ता लगायतका अन्य सेवा सुविधा कै लागि पदमा टासीरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नै सम्बैधानीक परिषदको अध्यक्ष हुने भएकोले सम्बैधानीक परिषदले न्यायालयको संकट समाधान गर्ने प्रयास गर्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्री शरेवहादुर देउवा मौन रहेका छन् । ससदीय सुनुवाई समितिले आफ्नो कार्य गर्न सकेको देखिएको छैन । सम्बैधानीक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुलाई प्रतिनिधिसभाले चाहेको खण्डमा महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था भएपनि प्रधानन्यायाधिस राणा कै अध्यक्षतामा बसेको सम्बैधानीक इजलासको परमादेशका अनुसार प्रधानमन्त्री वनेका देउवा र पाँच दलिय गठवन्धन राणालाई महाअभियचोग लगाउने पक्षमा नभएको र राणाले पनि राजीनामा दिएर समस्याको समाधान नखोजेका हुनाले न्यायालयको समस्या तत्काल समाधान हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले अब सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायधिसहरुले सर्वोच्च अदालतका वरीष्ठ न्यायाधिशलाई कायम मुकायम प्रधानन्यायाधिश तोकेर समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०७८ पुस १६ शुक्रवार ०९:५५