काठमाडौं । एमसीसीका बारेमा अनेकथरि डरलाग्दा प्रचार भइरहेपछि एमसीसी नेपालले कुनै पनि गोप्य सम्झौता नभएको र सबै कागजात सार्वजनिक गरिएको खुलासा विज्ञप्ति मार्फत निकालेको छ । तथापि एमसीसी नेपालको स्पष्टोक्तिले नेपालीलाई बुझाउन सकेको छैन ।
जनप्रतिनिधिहरु विभाजित मनस्थितिमा छन् । नागरिक समाज विभाजित छ, बुद्धिजीवीहरु पार्टी र नेताहरुले के भन्छन् भनेर कान ठाडो पारेर बसेका छन् । सरकारले, संसदले कसैले पनि एमसीसी नेपालका लागि उपयोगी हो होइन भनेर जनतालाई बुझाएका छैनन् । जनमत एमसीसी विरुद्धमा उम्लिरहेको छ ।
एमसीसीका मुख्य योजनाकर्ता डा. बाबुराम भट्टराई बनेका छन् । उनी जनयुद्धका कमाण्डर हुन्, माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बन्दै अहिले विपरित ध्रुव मधेशवादी पार्टी जसपाका नेता बनेका छन् ।
उनी भन्छन्– भारत,चीन र अमेरिकासँग गतिशील सन्तुलन राख्ने कि एकापट्टि आश्रित बन्ने ? अमेरिकी अनुदान सहयोग नलिने हो भने वल्र्ड बैंक, एसियाली विकास वैंक, इन्टरनेशनल मनिटरी फण्डसँग के गर्ने ? अमेरिकी पुँजी अछुत भए चीन, भारत र अन्यका ?
यही भाषामा भाषा मिसाउँदै प्रधानमन्त्री भन्छन्– एमसीसी सम्झौतामा कहाँ छ राष्ट्रघात ? मैले त देखिन । यो पास गरिहाल्नुपर्छ ।
एमसीसी तत्काल पास गर्ने तयारी भएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले २६ गतेसम्मका लागि सभामुखमार्फत संसदको बैठक कोरोनाको बहानामा रोकेका छन् । जेठ ४ गते स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन मिलाएर जाने सहमतिपछि एमसीसी पास हुने सम्भाबना बढेर गएको छ । डा.बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई भनेका छन्– नेपाल सरकारले एमसिए नेपाल मार्फत नेपाली र सबै प्रमुख राष्ट्रिय भाषामा सम्झौताका सबै दस्ताबेज÷पत्र अनुवाद गरेर स्थानीय सरकार मार्फत निःशुल्क जनतामा बाड्नु उपयुक्त होला । नत्र शंकाले लंका खाने भो !
एमसीसी गर्ने पार्टी, पक्ष विपक्षमा उभिने नेताहरु । सडकमा जनतालाई लडाउन पनि यिनै उद्दत छन् । स्पष्ट धारणा नेपाली कांग्रेस र व्यक्तिगत रुपमा डा.बाबुराम भट्टराई बाहेक कसैले बोलेका छैनन् । संसदमा पुगेको विषयलाई सहमति नलिने भनिदिनु वा लिने भन्नु, किन अवसरवादीहरुका जिब्रो तालुमा टाँस्सिरहेको होला ?
