सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिडविरूद्धको खोप पुर्याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनुपरेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रले कोभिड विरूद्धको खोप लिन मानिसहरू नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रूपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको प्रष्टयाएकी हुन्। उनले यो नीति लिएपछि कोभिडविरूद्धको खोप लगाउनेहरूको भीड नै लाग्न सुरू गरेको पनि स्मरण गराइन्।
प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आएजस्तो नागरिकलाई खोपबाट बञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पारिन्।उनले भनिन्,‘खोप कार्ड अनिवार्य किन गर्यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो जनतालाई सास्ती दिनका लागि पनि होइन। विगतको एक्सपेरियन्सले के देखाएको छ भने भ्याक्सिनेसनको रेट बढाउँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरू भ्याक्सिनेशन लिन नआएको अवस्था पनि छ। यदि तपाईंले पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने ओमिक्रोनभन्दा पहिलाको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो केन्द्रहरू सञ्चालन गर्दा पनि मान्छे खोप लिन नै आएनन्। ओमिक्रोनको इन्फेक्सन बढिरहँदाखेरी भ्याक्सिन लिनलाई भीड भयो। यो खोपमा पहुँच बढाउन राज्यले लिएको नीति हो। यो मिडियामा प्रचार भएजस्तो कसैलाई विभेद गर्न वा सेवा निषेध गर्नका लागि लिएको चाहिँ रहेनछ।’
सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरूद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि कोभिडविरूद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रवक्ता मिश्रले गत माघ ७ गते बसेको डब्लुएचओ अन्तर्गतको स्ट्राटिजिक एडभाइजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुष्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नुपरेको स्पष्ट पारिन्।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक पटक अपिल गर्दै आएको छ। प्रवक्ता मिश्रले त्यसका लागि खोपको अभाव नहुने स्पष्ट पारिन्।
