काठमाडौ । नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहका निर्वाचन गराउने घोषणा गरेपछि राजनीतिक दलहरु आ आफ्नो पक्षमा नतिजा पार्न जोड घटाउमा लागेका छन् । निकै लामो छलफल र बहसपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा माघ २४ गते गरेको थियो । सत्ता गठबन्धनभित्र केही दलहरुले निर्वाचन पछि सार्न दिएको दबाबलाई वेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सफल भएका छन् ।
२०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ७५३ तहमध्येमा २९७ स्थानमा जित हाँसिल गरेको थियो । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले २७४ माओवादी केन्द्रले १०६ र अन्यले ७६ स्थानमा जित हाँसिल गरेका थिए । ७५३ पालिका मध्ये गाउँपालिका ४६० र २९३ वटा नगरपालिका रहेका छन् । मुलुकभरमा ६७४३ वटा वडा रहेका छन् । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरी गरेर जम्मा ३५०४१ पदाधिकारी मध्ये नेकपा एमालेले १४०९९ अर्थात ४०.२४ प्रतिशत, नेपाली कांग्रेसले ११४५६ अर्थात ३२.९६ र नेकपा माओवादीले ५४४१ अर्थात १५.५३ प्रतिशतमा जित हाँसिल गरेको थियो । मुलुकका यी तीन राजनीतिक दलहरु नै प्रमुख दलहरु भएका हुनाले २०७९ वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा यिनीहरुकै बोलवाल रहने प्रायः निश्चित रहेको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा २०७९ बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन कुन रुपमा निर्वाचन जान्छ त्यसले पनि परिणामलाई तलमाथि पार्न सक्छ । नेकपा एमाले विभाजन भएको र नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको जनाधार एउटै भएकाले समाजवादी पार्टीले चुनाव नजिते पनि नेकपा एमालेलाई हराउन सक्छ । माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुनाले नेकपा एमालेलाई केही राहत मिल्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धनलाई कायम गरेर निर्वाचनमा भएको खण्डमा सबै भन्दा बढी घाटा नेपाली कांग्रेसलाई नै हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ । त्यसमा पनि एमसीसीको विषयले राजनीतिक दलहरुलाई प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । जनताले एमसीसीको विरोध गरिरहेका हुनाले एमसीसी पक्षधहरुको पराजय हुने निश्चित भएपनि स्थानीय तहमा त्यसले ठुलो असर पार्न नसक्ने ठहर राजनीतिक दलहरुले गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले संसदीय चुनावको आंकलन गर्न सकिन्छ ।
