देवेन्द्र चुडाल
निकै लामो विवाद र वहसपछि पाँच दलिय गठवनधनको नेपाली काग्रेसको नेतृत्वको शेरवहहादुर देउवाको सरकारले गत आइतवार फागुन ८ गते एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाको वैठकमा ससदमा टेवल गरेको छ । सोही दिन विहान प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटरमा बसेको गठवन्धनले एमसीसी सम्झौतालाई ससदमा टेवल गर्ने सहमति जनाएको थियो । सो वैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा सहित सत्ताका मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरुले सम्झौतालाई संसदमा टेवल गर्न सहमति जनाएका थिए । सो सहमति पछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले वोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको वैठकले एमसीसी सम्झौतालाई कार्यसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आफै उपस्थिति भएर सहमति जनाएको प्रस्तावका विरुद्धमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नै पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ मार्फत विरोधको पत्र समेत दर्ज गर्न लगाएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दोहोरो चरित्रका कारण सम्झौता ससदमा टेवल गदै गर्दा प्रमुख सचेतक गुरुङले ससदमा वोल्दै प्रतिनिधिसभाको वैठक अवरुद्ध भईरहेको र एमसीसी सम्झौतामा कतिपय वुँदाहरु राष्ट्रहित विपरित रहेका हुनाले ससदको अवरोध हटाएर मात्र प्रकृया अघि वढाउनु पर्ने माग गरेका थिए । सम्झौतालाई परिमार्जन नगरी प्रकृया अघि वढाउनु नहुने गुरुङले वताउदै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भने आफ्नो सिटमा बसेर रमिता हेरीरहेका थिए । दाहाल कै नजिक बसेका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले समेत आफ्नो सिटवाट उठेर सम्झौताको विरोध गरेका थिए । यसरी विहान सहमति जनाउने अनि ससदको वैठकमा भने विरोध गर्न लगाउने अध्यक्ष दाहालको प्रवृतिको सत्ता गठवन्धन कै नेताहरुवाट विरोध भएको छ ।
चौतर्फी विरोध भएपनि सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई अघि वढाइसकेको अवस्थामा उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि तिन चरण पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । संसदमा सम्झौता टेवल गरीसकेको हुनाले पहिलो चरणको प्रकृया पुरा भएको छ । अब दोस्रो र तेस्रो चरणको प्रकृया पुरा गर्ने क्रममा रहेको छ । दोस्रो चरणमा उक्त सम्झौताका बारेमा सैद्धान्तिक छलफल र तेस्रो चरणमा दफावार छलफल र अनुमोदनको प्रकृया अघि वढ्छ । देउवा सरकारले चाहेको भए सम्झौता टेवल गरीएकै दिनमा ससदको दोस्रो वैठक वोलाएर सम्झौता पारित गर्न सक्ने अवस्था रहेको भएपनि दाहाल र माधव नेपालको दोधारे प्रवृतिका कारण सरकारले दोस्रो र तेस्रो चरणको प्रकृया त्यस दिन अघि वढाउन चाहेन ।
एमसीसी सम्झौता ससदमा टेवल भईरहदा सडकमा त्यस्को विरोध भईरहेको थियो । सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी कै जनवर्गिय संगठनहरु सडकमा विरोधमा उत्रिएका थिए भने केही साना वामपन्थी दल लगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत सडक आन्दोलन गरीरहेका थिए । सत्ताधारी दलका अध्यक्षहरुले सहमति जनाउने तर उनीहरु कै जनवर्गिय संगठनहरुले मुर्दावादको नारा सडकमा लगाएका हुनाले त्यस्ता नाराको प्रति इगित थिए अब त्यस्को लेखाजोखा हुनु पर्दछ । एमसीसी सम्झौता ससदमा पेश भएपछि सरकारले उक्त सम्झौताका वारेमा सामान्य छलफल होस् भनेर प्रस्ताव राख्नु पर्ने हुन्छ ।
उक्त छलफलमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मात्र सिमित रहेर सम्झौताका सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुन्छ । छलफलको लागि कति समय निर्धारण गर्ने भन्ने निर्णय सभामुखले गर्ने भएकाले सभामुख सापकोटा पनि पछिल्लो समयमा सम्झौता कै पक्षमा रहेकाले थोरै समय छुट्याउने पक्षमा देखिएका छन् । छलफलको अन्तयमा छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको सम्वन्धीत मन्त्रीले उत्तर दिएपछि त्यसलाई निर्णायर्थ सदन पेश गरीने छ । यो एमसीसी सम्झौता कुन खालको सम्झौता हो, यो सन्धी सम्झौत अन्र्तगत पर्दैन । संसदमा पेश भएको सम्झौताका बारेमा पहिला त्यस विषयमा छिनोफानो हुनुपर्दछ ।
एमसीसी सम्झौताका वारेमा राजनितिक दलहरुले जनतालाई विभाजित गराएका छन् । जनता पक्ष र विपक्षमा वाडिएका हुनाले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरीएपनि वा नगरेपनि जनतामा त्यस विषयमा लामो समयसम्म विवाद उत्पन्न हुने प्राय निश्चित जस्तै देखिएको छ । एमसीसीसग सम्झौता हुँदा शेरवहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेका र अहिले पनि उनै प्रधानमन्त्री रहेकाले गर्दा आफ्नै पालामा भएको सम्झौतालाई जसरी भएपनि अनुमोदन गराउन उनी सकृय भएका छन् । सम्झौतामा सही हँुदा माओवादी केन्द्र समेत त्यसवेला सरकारमा रहेको थियो । अहिले पनि उ सरकार मै रहेकोले गर्दा उक्त सम्झौताको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार माओवादी केन्द्र र माओवादीका अध्यक्षलाई हुदैन ।
त्यस्मा पनि गत असोज १३ गते प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहाले सयुक्त हस्ताक्षर गरी सम्झौता अनुमोदनका लागि ४÷५ महिना समय मागिएको थियो । त्यसैपत्रमा उनीहरुले सम्झौतालाई ससदवाट पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । देउवा, दाहालले एमसीसी हेडक्वाटरलाई पठाएको पत्रमा सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय बुँदाहरुमा सशोधनको लागि अनुरोध गर्न सक्थे । आफैले पत्र लेख्दै सहमति जनाउने अनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अहिले असहमति जनाउने दाहालको दोधारे प्रवृति नै मुलुकको लागि घातक सिद्ध भएको छ ।
नेपालको संविधान, ऐन, कानुनसँग वाझिने केही वुँदाहरु रहेमा पनि सम्झौता भएको समयमा सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरु नै लागु हुने छन् भन्ने उल्लेख गरीएकोले एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान, ऐन, कानुन भन्दा माथी रहेको प्रष्ठ छ । तर सरकारले केही दिन पहिला दिएको प्रष्टीकरणमा त्यस विषयलाई तोडमोड गरेर प्रष्टीकरण दिएको छ । सरकारले संविधानको धारा २७९ अनुसार संसदको वैठकमा उपस्थित सासदको साधारण बहुमतवाट एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्न सम्झौता ससदमा दर्ता गरेको छ । अनुदान सम्झौतालाई ससदवाट पारित गराउने प्रावधान संविधान ऐन कानुनमा काँही कतै उल्लेख छैन । नेपालको इतिहासमा आज सम्म अनुदान सम्झौता ससदवाट पारित भएको इतिहास छैन । किन र के कारणले यो सम्झौतलाई संसदवाट गराउनु पर्ने भन्ने विषयमा सरकारले जनतालाई कुनै जानकारी समेत दिएको छैन ।
एमसीसी सम्झौतालाई लिएर दुई ठूला मुलुक अमेरिकीका र उत्तरी छिमेकी मुलुक चिन एकअर्का प्रति गाली गलैजामा उत्रिएका छन् । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतालाई विशुद्ध अनुदान भनेपनि त्यसलाई पत्याई हाल्ने आधारहरु देखिएका छैनन् । अमेरिकी विदेशी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले धम्कीको भाषा वोल्दै एमसीसी सम्झौतामा संशोधन नहुने समयपनि नथपिने र यदि यसलाई पारित नगरीए नेपालसँगको सम्वन्ध पुन विचार गर्न सकिने उद्घोष गर्नु नै शंकाको विषय हो । आज सम्म विश्व वैक एसियाली विकास बैक लगायत अन्य मुलुकहरुबाट नेपालले अनुदान सहयोग लिदा संसदवाट पारित गरीएको छैन । अहिले यो सम्झौतालाई ससदवाट पारित गरिए भोली अन्य मुलुक र दातृ निकायहरुले यस्तै प्रस्ताव राख्न सक्ने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । विशुद्ध अनुदान भनेर नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले भने पनि त्यस्मा शंका उपशंका उत्पन्न भएको छ ।
एमसीसी सम्झौता पारित गरीएपनि वा नगरिएपनि नेपाल नराम्रोसँग फसेको छ । सबै राजनितिक दलहरु यस विषयमा एक मत हुन सकेका छैनन् । ठूला भनिएका नेपाली काग्रेस वाहेकका अन्य सबै दलहरुले कुनै न कुनै वुँदाहरुमा विरोध जनाइरहेका छन् । सत्ताघटक दलहरु विचमै सहमति हुन सकेको छैन । तर सरकारले सम्झौतालाई पारित गर्ने प्रकृया अघि वढाएको भएपनि सत्तामै रहेका दलहरुले सडकमा उत्रिएर विरोध गरेका भएपनि उनीहरु सत्तावाट वाहिरिएका छैनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले त आफ्नो सचिवालयको वैठकवाट एमसीसी सम्झौताको विरोधमा मत हाल्ने निर्णय नै गरीसकेको भएपनि उ समेत सत्तामै टास्सिरहेको हुनाले उ अझै पनि लेनदेन कै वार्गिनिङ्गमा रहेको जस्तो देखिएको छ । माओवादी केन्द्र समेत त्यस्तै अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने निर्णय गर्ने सत्ताघटक दलहरुलाई सत्ता टास्सीरहन नैतिकताले दिन्छ त ? यी सबै कारण्हरुले गर्दा भन्न सकिन्छ नेपालमा नैतिकता विहिन राजनितिक भईरहेको छ ।
उनीहरु पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनतालाई भेडा वनाएर राजनितिक गरीरहेका छन् ,भनेर । राजनितिक भनेको विशुद्ध सेवा भावले गरिने गरीन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई हाम्रा राजनितिक दलहरुले ध्वज्जी उडाएको यो भन्दा राम्रो प्रमाण अरु के हुन सक्छ ?
देउवा सरकारले सबै राजनितिक दल, नागरिक समाज लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई वोलाएर एमसीसी सम्झौताका वारेमा व्यापक छलफल र वहस चलाउनु पर्ने थियो ।
राजनितिक दलका नेताहरुले जनतालाई एमसीसी स्वीकार गर्दा हुने फाइदा र वेफाइदाका बारेमा जानकारी दिएको भए जनताले समेत त्यस विषयमा जानकारी पाउन सक्थे तर सरकारले त्यसो गर्न चाहेन किन ? उल्टो एमसीसी हेडक्वाटरलाई गोप्य पत्र पठाएर आफ्नै दलका नेताहरुलाई समेत पत्र पठाएको बारे कुनै जानकारी नै दिएन किन ? प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सयुक्त हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्र लामो समय सम्म गोप्य राख्नुको अर्थ र उद्देश्य के थियो ? नेपाली जनताले त एमसीसी हेडक्वाटरले देउवा दाहालले पठाएको पत्रका बारेमा पत्र नै सार्वजनिक गरेपछि मात्र थाहा पाएका हुन् । किन देउवा र दाहालले आफ्नै जनतालाई विश्वास गर्न सकेनन् ? त्यस्को जवाफ देउवा र दाहालले जनतालाई किन दिनु नपर्ने ? के देउवा र दाहाल नेपाली जनताका मालिक हुन् ? के उनीहरु संविधान भन्दा माथी छन् ? यी तमाम प्रश्नहरुको उत्तर अब जनताले खोज्नु पर्ने वेला आएको छ ।
एमसीसी सम्झौता पारित गरिनु हुदैन भन्ने जनताको आवाजलाई दवाउन प्रहरी प्रशासनलाई हतियार बनाईएको छ ।
सडकमा उत्रिएका जनतामाथी लाठ्ठी प्रहार भएको छ । रवरको गोली प्रहार गरिएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनतालाई ढाट्ने अधिकार राजनितिक दलका नेता तथा सरकारलाई संविधानको हुन धारा, दफा ,उपदफा र ऐन कानुनले दिएको छ । त्यस्को उत्तर देउवा र दाहालले जनतालाई दिनुपर्दछ । यदि होइन भने कागजको खोस्टोमा लेख्दैमा नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुदैनन् ?भएका छैनन् ? भन्ने प्रमाणीत भएको छ । जनताको आदेश अनुसार चल्नुपर्ने दलहरुले जनतालाई दलहरुको आदेश अनुसार चल्न वाध्य बनाएका हुनाले भन्न करै लाग्छ नेपाली जनता अहिले सम्म पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छैनन् भनेर ।
