एमसीसी एमसीसी जताततै एमसीसी कै चर्चा । लामो समयदेखी यस विषयमा राजनितिक दलहरु आ आफ्नै डम्फु बजाउदै व्यस्त रहेका वेला अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतालाई ससदवाट पारित गराउन नेपाल सरकार र मुख्य राजनितिक दलका नेताहरुलाई धम्कीको भाषामा आग्रहगरेपछि उत्तरी छिमेकी मुलुक पनि एमसीसीको विपक्षमा थपिएको छ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले अमेरिकाले धम्कीको भाषा प्रयोग गरेर नेपाललाई एमसीसी समझौता पारित गर्न दवाव सिर्जना गरेको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर एमसीसीको प्रतिरोध गरीने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालका राजनितिक दलहरु समेत सोच्न वाध्य भएका छन् । दुई ठूला मुलुकहरु नै समर्थन र विरोधमा उत्रिएका छन् । चीनको विदेश मन्त्रालयले गत शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन मार्फत एमसीसीका बारेमा अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाल जस्तो सानो मुलुक दुई ठूला देशको चेपुवामा पर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले एमसीसीका बारेमा वोलेपछि सो दिन नेपाल स्थिति अमेरिकी दुतावासले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने विषय नेपाल सरकार र सार्वभौमसम्म ससद कै भएको भन्दै वाहिर हल्ला चलेजस्तै एमसीसी पारित नभएपनि नेपालसँगको सम्बन्ध पहिलाकै अवस्थामा रहने र अमेरिकाले दिदै आएको कुनै पनि सहयोग वा अनुदान लगायतका सुविधाहरु कटौती नहुने प्रष्ट पारेको छ । एमसीसीलाई गिजोल्ने काम हाम्रै राजनितिक दलहरुले नै गरेका हुन् । सत्तागठवन्धन भीत्र एमसीसीका वारेका एक मत हुन नसक्दा र गत असोज १३ गते नेपाली काग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी हेडक्वाटरलाई सयुक्त हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्र नै समस्याको जड बनेको छ । देउवा र दाहालले पठाएको पत्रमा एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय वुँदाहरु नेपाल र नेपाली जनताको हितमा नभएको अवस्थामा ति वुदाँहरुलाई सशोधन गर्न आग्रह नगरीनु र ४÷५ महिनाभित्रमा पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु नै गलत थियो । अमेरिकी सरकारले त देउवा ,दाहालले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार सम्झौतालाई ससदमा पारित गर्न आग्रह गरेको थियो ।
मुख्य राजनितिक दलहरु भीत्र एमसीसी सम्झौताका वारेमा एकमत नहुनु, संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सत्ता गठवन्धनले वेवास्ता गर्नु र सरकारले सबै दलको सयुक्त वैठक वोलाएर सम्झौताका वारेमा सहमति जुटाउने प्रयास समेत नगर्नु सरकार र सत्ता गठवन्धनको गल्ति हो । लामो समयदेखि एमसीसी सम्झौताका वारेमा नेपाली जनता र विभिन्न राजनितिक दलहरु सडक सर्घषमा उत्रिएका भएपनि सघर्षमा उत्रिएका जनतालाई एमसीसी सम्झौताका वारेमा आवश्यक जानकारी दिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालले पठाएको पत्र गोप्य राखीनुले जनतामा आशंका जन्माएको छ । सत्ताधारी दलहरु नै सडकमा सर्घषमा उत्रिएपछि जनतामा अर्को आशंका थपिएको छ । केही दनि अघि सरकारले एमसीसीका वारेमा जारी गरेको प्रष्टीकरणले जनताको आशंकालाई वल पु¥याएको छ । सरकारले जारी गरेको प्रस्टीकरण सफेद झुठ रहेको छ । एमसीसी सम्झौता अहिले नेपाली जनताको हात हातमा पुगेको छ । त्यसकारण अब जनतालाई भ्रममा राखेर वा झुक्याएर सरकारले कदम चाल्नु भन्दा जनतालाई सत्य तथ्य वुझाएर अघि वढ्नु उपयुक्त हुनेछ ।
दुई ठूला मुलुक अमेरिकी र चीन एकअर्का माथी विरोधमा उत्रिएपछि सत्ताधारी गठवन्धनलाई सकस परेको छ । त्यही कारण उनीहरुले एमसीसी सम्झौतालाई ससदमा टेवल गरिसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्र र नेकपा एककिृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौतालाई अघि वढाउन नसकिने अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । दुवै पार्टीले संसदमा टेवल भएपछि प्रकृया अघि बढ्यो भनेर अमेरिकालाई भन्न सकिन्छ र त्यस पछि केही बुदाँहरु सशोधनको लागि अनुरोध गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिदै आएका भएपनि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले केही समय पहिला सम्झौतामा उल्लेख भएका वुँदाहरु सशोधन हुन नसक्ने समय पनि थप्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका हुनाले संसदमा टेवल गर्दैमा एमसीसी सम्झौताको विवाद अन्तय भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था देखिदैन ।
नेपाली जनतालाई विभाजित गराएर एमसीसी सम्झौता पारित गरीए त्यो मुलुक कै लागि दुर्भाग्यको विषय हुनेछ । जनताले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरिरहेको र जनता पनि पक्ष र विपक्षमा बाडिएका हुनाले राजनितिक दल र सरकारले पहिला सम्झौताका वारेमा जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्दछ । समझौतामा उल्लेख भएका केही वुँदाहरु नेपाल र नेपाली जनताको हितमा देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेकाले वेला सम्झौता गरिएको र अहिले पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेकाले उनी जुनसुकै सर्तमा पनि त्यसलाई पारित गराउन चाहिरहेका छन् । उनको प्रयास अहिले पनि जारी रहेको छ तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र नेकपा एकीकृतका अध्यक्षले अहिले कै अवस्थामा सम्झौता पारित हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिदै आएका हुनाले अब उनीहरुको अग्नी परिक्षा सुरु भएको हामीले ठानेका छौँ ।
