मुलुक यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा पुगेको छ । २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाच हुने पक्का पक्की भएको छ । अहिले कायम रहेको ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन हुने भएको छ । स्थानीय तह भनेका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले गर्दा जनताले दलगत स्वार्थ भन्दामाथि उठेर आफ्ना प्रतिनिधिहरु चुन्न सकेको खण्डमा मात्र जनताले सहज रुपमा स्थानीय तहबाट आफूले चाहेको सेवा सुविधा लिन सक्छन् । २०७४ सालमा भएको स्थानी तहको निर्वाचनमा जस्तै यस पटक पनि राजनीतिक दलहरुले जनतालाई झुठा आश्वासनहरु बाँडेर निर्वाचनमा जित हाँसिल गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यही कारणले गर्दा केही राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा जाने रणनीति लिएका छन् । स्थानी तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानु भनेको जनतालाई झुक्याउने प्रयास मात्र हो । स्थानीय तह भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले त्यही मेरुदण्डलाई राजनीतिक दलहरुले भाँच्ने प्रयास गरिरहेका हुनाले अब जनताले नै सजगता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रायः सबै राजनीतिक दलका तल्लो तह अर्थात स्थानीय तहसम्म आ आफ्नो संरचनाहरु रहेका छन् । आफ्नो संरचनालाई बलियो र जनताले विश्वास गर्न सक्ने बनाउनुको सट्टा उनीहरुले गठबन्धन गरेर आ आफ्ना तल्लो तहका संरचनाहरुलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । निर्वाचनमा जित हाँसिल गर्न मात्र निर्वाचनको उदेश्य होइन । जनताले मन पराएका र आफूहरुले समर्थन गरेका व्यक्तिलाई उनीहरुले मतदान गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गरिदिने कार्य राजनीतिक दलहरुकै भएपनि भाग वण्डाको आधारमा उम्मेदवारहरु खडा गरिएको अवस्थामा जनताले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था दलहरुले गरिदिएका हुनाले राजनीतिप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । निर्वाचनका बेला जनतालाई झुठा आश्वासनहरु बाँड्ने गरेका र त्यस्ता आश्वासनहरु पूरा हुन नसकेको हुनाले नै दलहरुले गठबन्धनक गरेरै भएपनि सत्तामा पुग्ने प्रयास गरेका हुन् । सस्ता झुठा आश्वासन दिएर पदमा पुग्नेहरुले पदलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाएका हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई मतदाताहरुले कठ घरामा उभ्याउने अनि सिमित साधन स्रोतले पनि जनप्रिय र भविष्य बन्ने काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई जनादेश नविकरण गरिदएको खण्डमा सम्मान गर्ने सुवर्ण अवसर हो निर्वाचन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन दलगत स्वार्थबाट हुनु भनेको जनतालाई समेत दलगत स्वार्थमा लाग्न बाध्य पारिनु हो । स्थानीय तहको निर्वाचन दलगत स्वार्थ भन्दामाथि उठेर गराइएको खण्डमा जनता नै निर्णयक बन्ने भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो काम गर्न पनि सहज हुन्छ । जनताको सेवा सुविधामा उनीहरुले ध्यान दिन सक्छन् । दलगत स्वार्थमा निर्वाचन भएको खण्डमा स्थानीय प्रतिनिधिहरु पनि दलगत स्वार्थको लागि अघि बढ्नुपर्ने भएकाले गर्दा उनीहरु पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । निर्वाचन भनेको जिम्मेवारीको परिक्षण गर्ने अवसर पनि हो । जिम्मेवारीको परीक्षण दुई प्रकारले गरिन्छ । पहिलो हो निन्दा गरेर र सजाय अनि समेत दिएर । जनताको एक पटक विश्वास पाएको व्यक्तिले जनताको विश्वास गुमाउने गरी काम गर्दछ भने ऊ सजाएको भागिदार हुन्छ । तर कार्यकारीको बहुल्यताले गर्दा उत्तरदायी बन्न नसकेको खण्डमा ऊ सजाएको भागिदार बन्नै पर्दछ । हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कुनै बहाना बाजी गरेर आफ्नो उत्तरदायी पन्छाउँदै आएका छन् । उनीहरुले प्रदेश र केन्द्रले काम गर्न दिएनन् वा बजेट थोरै दिए भनेर जनतालाई ढाँटिरहेका धेरै उदाहरणहरु भेटिएका छन् । अनि उनीहरुले आफ्नो असफलता र निर्वाचनका बेला बाँडिएका झुठा आश्वासनको दोष कर्मचारीहरुमाथि लगाउने गरेका छन् । अहिले पनि त्यस्तै भईरहेको छ । अब सचेत मतदाताहरुले त्यस्ता बहानबाजी गरेर आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोज्ने व्यक्ति र राजनीतिक दलहरुलाई पनि सजाय दिनु पर्दछ निर्वाचनमा पराजित गरिदिएर ।
पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनको यो निर्णय जनतामाथिको घात हो । राजनीतिक दलहरुले जनतालाई विश्वासमा लिन नसकेका हुनाले उनीहरुले गठबन्धनको सहारा लिएर निर्वाचनमा जित हाँसिल गर्न लागि परेका छन् । एउटा दलका उम्मेदवारलाई अर्को दलका समर्थक, कार्यकर्ताहरुले मतदान गर्नु भनेको त्यो दलका नेता तथा कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरु माथिको घात हो । जनताले आफूले राजेको दलका उम्मेदवारलाई मतहाल्नु नपाउने अबस्थाको सिर्जना दलहरुले गरेकाहुनाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनता अहिले पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको यसैले प्रमाणित गरेको छ । यदि जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् भने किन उनीहरुले आफूले मन पराएको पार्टी र उसका उम्मेवारलाई मतदान गर्न नपाउने ? भागवण्डा लगाएर निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ भने माओवादी कार्यकर्ताहरुले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ के उनीहरुले आफ्ना मन परेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न नपाउने ? के लोकतन्त्र भनेको यहि हो ?अनि किन जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेर डंक पिट्ने ?
लोकतन्त्र भनेको लोकको हितको लागि ल्याइएको व्यवस्था भए पनि हामी कहाँ भने त्यो अहिलेसम्म देखिएको छैन । राजनीतिक दलहरुले जनतालाई भेँडा बाख्रा जस्ता बनाएका छन् । लोकतन्त्रमा जनताको आदेश राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गर्नु पर्नेमा हामी कहाँ भने राजनीतिक दलहरुको आदेश स्वीकार गर्न जनतालाई बाध्य पारिँदै आएको हुनाले कागज रुपमा नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका भनिए पनि व्यहारिक रुपमा नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको प्रष्ट भएको हामीले ठहर गरेका छौँ । त्यसैले हामी भन्दछौँ, जनता सार्वभौमसत्ता भएका छैनन् भनेर ।
