एजेन्सी । पाकिस्तानको सर्वाेच्च अदालतले नेशनल असेम्बली (संसद्) विघटनको निर्णय बदर गरेको छ । उपसभामुख कासिम सूरीले गरेको फैसलालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
सर्वाेच्चले सुनाएको सो फैसलालाई इमरान खान नेतृत्वको सरकारका लागि ठूलो झटका भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई संसद् भंग गर्ने सुझाव दिन नसक्ने सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ । यो फैसला सँगै सर्वाेच्च अदालतले सभामुखलाई आगामी अप्रिल ९ तारिखका दिन संसद्को सत्र बोलाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन भनेको छ । प्रारम्भिक आदेश आउने भएपछि सर्वोच्च अदालत बाहिर ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै सीसीटीभी क्यामेरा समेत जडान गरिएको थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री इमरान खानले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि उपसभामुख कासिम खान सुरीले प्रस्तावलाई नै खारेज गरिदिएका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव खारेज भएकै दिन गएको आइतवार प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेका थिए ।
