सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत रहेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि किन सरकार आलोचित हुँदै गएको छ ? जनताले नै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । मुलुक कोरोना भाइरस र बाढी पहिरोबाट पिडित भएको छ । सरकारले त्यसको निदानका लागि सक्रिय भूमिका निभाउन सकिरहेको छैन । मुलुकमा पछिल्लो समयमा तीन तहका सरकार रहेका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट मुलुक संकटमा परेको बेला स्थानीय सरकारले गरेको जति काम पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले गर्न सकेको देखिएको छैन । संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने दलकै प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारमा समेत बहुमत रहेको छ । ७ वटा प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतीय सरकार रहेको छ भने स्थानीय तहमा समेत झण्डै ७० प्रतिशत भन्दा बढी नेकपाकै नेतृत्वमा स्थानीय सरकारहरु रहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र देखिएको विवादले गर्दा तल्लो तहका सरकारहरु समेत अन्यौलमा परेका छन् । प्रदेश सरकारहरुमा रहेकाहरु त तबलभत्ता खाने बाहके अन्य कुनै काममा सक्रिय देखिएका छैनन् । केन्द्रमा नेकपाभित्र देखिएका विवादले गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समेत केन्द्रको विवाद त्यहाँ परेको छ । आ–आफ्नो अस्तित्व बचाउन र शक्ति हत्याउन लागि मात्र तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएका हुन् भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ । नेकपाभित्रको शक्तिको लडाईले त्यही प्रमाणित गरेको छ । नेकपाका शिर्ष तहका नेताहरुनै गुटबन्दीमा लागेर एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लागेका हुनाले तल्लो तहसम्म त्यसको प्रभाव परेको छ । नेकपाका शिर्ष तहका नेताहरु अध्यक्ष सहितका नेताहरुको पटक पटक बैठक बसेपनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण नै नदेखिएकाले हुनाले नेकपाको लागि अस्तित्वको रक्षा गर्ने विश्वास गर्न सक्ने वातावरण नै नदेखिएको हुनाले नेकपाको लागि अस्तित्वको रक्षा गर्न नै समस्या भएको छ । यसको मूल कारण भनेको नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल नै हुन् । ओली र दाहालबीचको कुर्सीको लडाईनै समस्यको मूल जड हो । नेकपाका अन्य शिर्ष नेताहरुले समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा आ–आफ्नो गुट र उपगुट बनाएर दुवै अध्यक्षलाई उचालिरहेका छन् । नेकपाका दुई अध्यक्षलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा नेकपाका वरिष्ठ नेताहरुको ध्यान गएको छैन । केही नेताहरु त दुवै अध्यक्षहरुलाई लडाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने दाउमा लागेका हुनाले नेकपाभित्रको द्वन्द्व अहिलेकै अवस्थमा सहज रुपमा किनारा लाग्छ भन्न सकिने अवस्था समेत देखिएको छैन । पार्टीका दुई अध्यक्षहरुले पार्टी एकीकरण भएकै बेला दुवै अध्यक्षहरुले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका भएपनि गत मंसिरसमा ओलीले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहालले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका भएपनि त्यस्ता सहमति गर्नु आफ्नो गल्ती भएको अध्यक्ष दाहालले उद्घोष गरेपछि पार्टीभित्रको समस्या अझ बल्झिएको मात्र नभएर सडकमै छताछुल्ला हुन पुगेको हो ।
पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहितका नेताहरुले दुवै अध्यक्षलाई सहमतिमा ल्याउनुको बदला प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै उनलाई ठीक पार्ने अभियानमा लागेका हुनाले पनि पार्टीभित्रको समस्या समाधान हुन नसकेको हो । नेकपाभित्रको दुई अध्यक्षबीचको लडाई सैद्धान्तिक नभएर व्यक्तिगत लडाईंजस्तो देखिएको छ । प्रत्येक दिन दुई अध्यक्षबीचमा बैठक हुन्छ कहिले अन्य नेताहरु समेत बैठकमा सहभागी हुन्छन् तर परिणाम निस्कँदैन । सहमति हुन्छ, अर्को बैठक बस्न । पार्टीको सचिवालय बैठक स्थायी कमिटीका बैठक बसेपनि परिणाम निस्किँदैन आँखिरी किन ? सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सरकारको प्रभावकारिता मै संकट उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमतको निर्णयले दुवै पद छोड्नुपर्ने आवाज सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठकमा उठ्ने गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पद नछोड्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर आरोपहरु समेत लगाउन थालेका र उनलाई पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालले समेत साथ दिएका हुनाले नेकपा अहिले संकटमा परेको छ । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नै संकटमा परेको हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली जनता परेका छन् । जनताले संकटबाट मुक्ति पाउने बाटाहरु खोजिरहेका बेला सरकारले जनताका समस्याहरु समाधान गर्ने भन्दा जसरी हुन्छ सत्ता बचाउने खेलमै सक्रिय भएकाले गर्दा जनता सत्ताधारी दलबाटै पिडित हुँदै गएको सत्य वास्तविकता हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष सहितका केही नेताहरुले असंवैधानिक बाटो अपनाएर ओलीको राजिनामा माग गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानले चिन्दै नचिनेको सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिबाट प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको हुनाले दाहाल सहितका अन्य नेताहरुले किन संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नेकपाको संसदीय दलको बैठक बोलाएर त्यही बैठकबाट संसदीय दलको अर्को नेता चुन्न सकिरहेको छैन त ? संवैधानिक बाटो अपनाउन छोडेर कोठे बैठकहरु गरी प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्नु र पार्टी अध्यक्ष सहित प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुपर्दछ भन्नु पार्टीको अध्यक्ष समेत रहेको ओलीलाई एक्ल्याउने प्रयास मात्र गर्नु हो । पार्टी एकीकरण हुँदा भएका सहमति र त्यसपछि दुई अध्यक्षबीच भएका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व सहज रुपमा व्यवस्थापन हुन सक्छ । दुई अध्यक्षबीच पटक पटक सहमति गर्ने अनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा भएन भनेर सभा सम्मेलन मै पुगेर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्दछ भन्नु लोकतान्त्रिक पद्दति होइन । हाम्रा राजनीतिक कुनै पनि दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको हुनाले नै राजनैतिक दलहरुभित्र समस्या देखिएको हो । लोकतन्त्र भनेको केही व्यक्तिलाई सत्तामा पु¥याउन र केहीलाई सेवा सुविधा दिएर जनताले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउने मात्र होइन । तर पछिल्लो समयमा लोकतन्त्रलाई कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिएको हुनाले समस्या उत्पन्न भएको हो । ओलीलाई हटाएर दाहाल नै प्रधानमन्त्री भएपनि भोली फेरी त्यही समस्या आउने निश्चित रहेको हामीले ठानेका छौँ ।
