सत्ताधारी दल भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व केही समयका लागि मत्थर हुने अवस्था देखिएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई मिलाउन पार्टीका दुई अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका दुई दुई जना नेताहरु राखेर गत श्रावण ३० गते एक कार्यदल निर्माण गरिएको थियो । सो कार्यदलले भाद्र ७ गते पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा पार्टीका अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै निरन्तरता दिने र पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकारी भूमिका बढाउने सूत्र पहिचान गरेको छ । कार्यदलले अहिले सम्म ओलीले सरकार सञ्चालनमा गर्दै आएको एकलौटी अभ्यासलाई केही कटौती गरी त्यसमा पार्टीको भूमिका समेत रहने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित भएको खण्डमा सरकारका काममा प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएको अभ्यास केही खुम्चिने र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको भूमिका केही बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।
गत मंसिर ४ गते पार्टीका दुवै अध्यक्ष बीच भएको सहमतिलाई कार्यदलले पुर्नव्याख्या गरेर पार्टीका काममा दाहालको भूमिका बढाउने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्पूर्ण रुपमा सरकारका काम कारबाहीमा केन्द्रित हुने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । मंसिर ४ गते दुई अध्यक्ष बीच भएको सहमतिमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिइने र अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले हाल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भरी नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको एक दुई महिना पछि नै कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले मंसिर ४ मा आफूहरुबीच भएको सहमतिमा आफूले गल्ती गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि नेकपा विभाजनको संघामा पुगेको थियो । पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेपछि दुवै अध्यक्षहरुले आ आफ्ना गुटलाई सञ्चालन गरेर एकले अर्कोलाई गाली गलौज गर्दै आएका थिए । अध्यक्ष दाहालको गुटमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले साथ दिएका थिए भने पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने कहिले ओली गुट त कहिले दाहाल गुटमा संलग्न हुँदै आएका थिए । त्यही बीचमा उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी विभाजनलाई रोक्नका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि पार्टीभित्र अर्को तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो । पार्टीले निर्माण गरेको सचिवालयमा ९ सदस्य रहेका र बहुमतको निर्णयका लागि ५ सदस्य चाहिने भएपनि दुवै पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था पछिल्लो समयमा देखिएको थिएन, उपाध्यक्ष गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको महाधिवेशन नभएसम्म दुवै पक्ष छोड्नु नपर्ने र पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको नताले पार्टी सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । अहिले कार्यदलले समेत त्यस्तै प्रतिवेदन तयार गरी पार्टी अध्यक्षलाई बुझाएको हुनाले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व केही समयमा मत्थर हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै अध्यक्षहरुले आलापालो अर्थात आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भएपनि गत मंसिर ४ गते त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै ओलीलाई सरकार र दाहाललाई पार्टी सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी दिने दुई अध्यक्षबीचमा सहमति भएको थियो ।
सहमति भएको केही महिना पछि नै दाहालले ओलीले आफूलाई पार्टीको काम गर्न नदिएको गुनासो सार्वजनिक रुपमै गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालले सरकार सञ्चालनमा असहयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । दुवै अध्यक्षबीच गुनासाहरु बढ्दै गएको र गुट उपगुटहरु सक्रिय भएपछि पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको थियो । त्यही कारण बैशाख देखि अध्यक्ष दाहाल सहित वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै पदबाट राजिनामा माग्दै आएका थिए । गत असारमा राजिनाको विषय झन् बढी उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको आधारमा सक्छौँ भने आफूलाई कारबाही गरेर देखाउँ भन्ने सम्मको चेतावनी दिएका थिए । ओली र दाहाल–नेपालबीचको गुटबन्दीले उग्ररुप लिएपछि पार्टी एकता जोगाउन दबाब परेको र त्यही दबाबका आधारमा पार्टीको विवाद मिलाउन कार्यदल बनाइएको थियो सो कार्यदलमा ओली पक्षबाट महासचिव विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल, दाहाल पक्षबाट जर्नादन शर्मा र पम्फा भुसाल अनि नेपाल पक्षबाट भिम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई राखिएको थियो । अहिले त्यही कार्यदलले पार्टी विभाजनबाट जोगाउने गरी प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाईसकेको हुनाले हालको लागि पार्टी विभाजनबाट जोगिन सक्ने अवस्था देखिएपनि आउँदो चैत्रमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन अघि फेरी पदको लडाई हुन सक्ने पार्टी विभाजन समेत हुन सक्ने सम्भावना जिवितै रहेको छ ।
पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले उग्ररुप लिईरहेको बेला पार्टीका अध्यक्षहरुका विरुद्ध एकले अर्कालाई भारतको पक्षमा काम गरेको भन्दै ओली गुटका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले दाहाललाई आरोप सार्वजनिक रुपमै लगाएका थिए भने ओलीलाई चिनियाँ पक्षको लागि काम गरेको आरोप दाहाल पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले लगाएका हुनाले अहिलेको लागि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व समाधान हुन सक्ने देखिएपनि ओली दाहालको मात्र व्यवस्थापन भएको भन्दै माधव नेपाल पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरु रुष्ट हुने सम्भावना समेत देखिएको छ । माधव नेपालले दाहालले आफूलाई धोखा दिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए उनी जसरी भएपनि ओलीलाई दुवै पदबाट राजिनामा दिन बाध्य पार्ने पक्षमा रहेका भएपनि ओली–दाहाल मिलेपछि नेपाल फेरी एक्लै भएको हामीले ठानेका छौँ हेर्न बाँकी छ नेपाल पक्षको रणनीति ।
