गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको असर सरकार सञ्चालनमा हुँदै सम्वैधानिक परिषद् समेत छताछुल्ल हुन पुगेको छ । पार्टीका दुई अध्यक्षहरु केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुगेको छ । तत्कालिन नेकपाका नेताहरु सक्रिय पार्टी विभाजनलाई रोक्न सक्रिय भएपनि समस्याको समाधान हुन सकेन । पार्टीका दुई अध्यक्षहरुले एकले अर्कोलाई तल्लो तहको संगीन आरोपहरु लगाउँदै पार्टीको सचिवालयमा आरोपपत्रहरु दर्ता गरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्तिक २८ गते संगीन आरोपहरु लगाउँदै सचिवलायमा राजनीतिक प्रस्तावको नाममा आरोपत्र दर्ता गराएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले उग्ररुप लिँदै आएको थियो । पटक पटक दुवै अध्यक्षबीचको छलफल र बहस भएपनि समस्याको समाधान हुन सकिरहेको थिएन । त्यहीकारण सरकारले मंसिर ३० गते सम्वैधानिक परिषद्सम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएपछि विवादले अझ उग्ररुप लिँदै आएको थियो ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अहिले विभिन्न सम्वैधानिक आयोगहरुमा अध्यक्ष सहितका सदस्यका ४५ वटा पद रिक्त रहेका थिए । सरकारले त्यस्ता पदहरु सम्वैधानिक परिषद्को बैठकबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सम्वैधानिक परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने र सदस्यहरुमा सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ भने प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको पद एक वर्षदेखि रिक्त रहेकाले सम्वैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष सहित अन्य ४ जना सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सम्वैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा कहिले प्रमुख विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति नहुने त कहिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख उपस्थित नहुने गरेकाले लामो समयदेखि सम्वैधानिक परिषद् अनिर्णयको बन्दी बन्दै आएकोमा सरकारले त्यसलाई बाधा अड्चन फुकाउनको लागि मंसिर ३० गते सम्वैधानिक परिषद्को ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन ल्याएको थियो । त्यस्तो अध्यादेश सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा सरकारले बोलाएको सम्वैधानिक परिषद्को बैठकमा दुई दुई पटक उपस्थित नभएपछि सरकार अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको थियो । सभामुख सापकोटा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै कोटाबाट सभामुख पदमा निर्वाचित भएका भएपनि दलगत स्वार्थ र गुटगत स्वार्थमा लागेर सम्वैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुने गरेको थिएनन् । पहिला उनी नेकपाका स्थायी समितिका सदस्य र केन्द्रीय सदस्य भएपनि उनले सभामुख चुनिएपछि पार्टीका सबै निकायहरुबाट राजिनामा दिएका थिए । सभामुख हुने वित्तिकै उनले आफूले सभामुखप पदको गरिमालाई कायम राख्न सक्दो प्रयास गर्ने र दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका भएपनि पछिल्लो समयमा उनले स्वतन्त्र भूमिका समेत निभाउन सकेका छैनन् । तत्कालिन माओवादी केन्द्रका स्थायी समितिको सदस्य रहेका सापकोटा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नजिकका रहेकाले उनले अध्यक्ष दाहालको भूमिकालाई बल पुग्ने गरी काम कारबाही गर्दै आएका छन् । केही दिन पहिला उनले आफ्नो लागि संविधानभन्दा माथि अध्यक्ष दाहाल रहेको अभिव्यक्ति दिएर संविधानको ठाडो उल्लंघन समेत गरेका छन् । त्यहि संविधान अनुसार सभामुखमा नियुक्त हुने अनि त्यहि सविधानको उल्लंघन हुने अभिव्यक्ति दिने अधिकार सभामुख सापकोटालाई कसले दियो ? के पुष्ककमल दाहाल संविधान भन्दा माथि छन् त ? संविधानलाई स्वीकार गरी त्यही संविधान अनुसार जनतामा गएर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर सभामुख जस्तो निष्पक्ष र गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिले संविधानकै खिल्ली उडाउनु भनेको उनलाई मत दिने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको समेत ठाडो अपमान हो ।
संविधानले सम्वैधानिक परिषद्मा गरेको व्यवस्था अनुसार मुलुकका महत्वपूर्ण तिनै निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरुलाई सम्वैधानिक परिषद्को सदस्यमा राखेको छ । मुलुकका प्रमुख तिनै निकायका प्रमुख सदस्य रहने र कार्यकारी प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था राखिनुको पछाडि चेक एण्ड व्यालेन्स समेत हुन सक्ने मनसायले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर व्यवस्थापिका संसदका प्रमुख नै सम्वैधानिक निकायका बैठकमा उपस्थित नहुनु र संविधानको भावना विपरितका अभिव्यक्ति दिइनु संविधानको मर्म, भावना र सभामुख पदकै गरिमाको ध्वज्ज्ी उडाउनु नै हो । पछिल्लो समयमा सरकारले सभामुख कै कारण सम्वैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्नुपरेको सत्य वास्तविकता भएपनि त्यही अध्यादेशका कारण सरकारको निरन्तरतामाथि नै प्रश्न उठेपछि सरकारले सो अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेको थियो । संविधानले व्यवस्था गरेनुसार गठन भएका १३ वटा सम्वैधानिक निकाय मध्येका ७ वटा सम्वैधानिक निकायहरुको संविधान लागु भएको १० वर्ष पछि पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भएपनि संविधान लागु भएको ५ वर्ष पुरा हुँदा समेत त्यस्ता आयोगहरुले पूर्णता नपाउनु भनेको राजनीतिक दल र सरकारकै असफलता र अकर्मण्यता नै हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सम्वैधानिक निकायहरु पदाधिकारीविहिन हुनुले कसैको भलो गर्न सक्दैन । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत पदाधिकारी विहिन अवस्थामा रहेको छ । संविधान अनुसार सम्वैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी विहिन हुने अवस्थामा त्यस्ता आयोगहरुमा पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिन एक महिना अघि न सम्वैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा किन आउन सकेको छैन ? त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दल र सम्वैधानिक परिषद्ले किन लिनु नपर्ने ?
निर्वाचनको बेला जनतालाई दिएका आश्वासन र आफैँले जनतालाई देखाएको आशा एवं विश्वासमाथि सत्ताधारी दलले धोका दिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनका बेला आफूँले बाँडेको निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरुलाई समेत उल्लंघन गरेको छ । नेकपाले पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिने प्रतिवद्धता जनतासामू गरेको थियो तर सरकार गठन भएको दुई वर्ष नपुग्दै पार्टी आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो । त्यही कारण जनताले आवश्यक सेवा सुविधा समेत पाउन सकेनन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । मुलुकमा कोरोना भाइरसले गर्दा जनता थप पिडामा परेका छन् । कोरोनाकै कारण १८ सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाईसकेका छन् भने दुई लाख ५० हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सत्ताधारी दल आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्नु भनेको सरकारको मात्र नभएर पार्टीकै असफलता नै हो । तर पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहाल सहित माधव नेपाल सहितका नेताहरुले पार्टीको असफलता नभएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारको असफलता हो भनेर उनीहरु उम्किने प्रयास गरिरहेका हुनाले भन्न करै लाग्छ झण्डै दुई तिहाई नेकपाकै लागि घाँडो सावित भयो भनेर । पार्टीभित्र बढ्दै गएको विवादले गर्दा नेकपा विभाजित हुने अवस्थामा भएर दुई अध्यक्षमध्येका केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विभाजित भएर नेकपालाई आ आफ्नो पार्टी भएको दाबी गरिरहेका हुनाले नेकपालाई दुई मत घाँडो नै रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
