काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्वराष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध वक्तव्य दिएर अनैतिक र अशोभनीय काम गरेको निश्कर्ष संबैधानविदले बताएका छन । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले ओहदाको हिसाबले आफू भन्दा माथिल्लो स्थानमा रहेको देशकै सर्वोच्च संस्था विरुद्ध उपराष्ट्रपतिको खुला वक्तव्यबाजीलाई संविधान–कानूनका जानकारहरु आपत्तिजनक र अनैतिक कामको संज्ञा दिनुभएको हो । नेपालको संविधान अनुसार उपराष्ट्रपति एउटा सम्मानित संस्था मात्रै हो, जोसित कुनै पनि राजनीतिक अधिकार हुँदैन ।
राष्ट्रपति देशमा उपलब्ध नरहेको अवस्थामा मात्रै उपराष्ट्रपति पदको काम आउँछ । अन्यथा विभिन्न दिवस र चाडहरुमा सन्देश जारी गर्ने तथा सरकारी समारोहहरुमा उच्चपदस्थका रुपमा हार मिलाएर बस्ने मात्रै हो । यस्तो ‘सेरेमोनियल’ पदमा रहेको व्यक्तिले राष्ट्रपति जोडिएको विषयमा टिकाटिप्पणी र बक्तब्यवाजी गर्न नमिल्ने संविधानविद्हरुको निश्कर्ष छ । ‘उपराष्ट्रपति पदमा रहेको व्यक्तिले यसरी सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया दिनु नै अशोभनीय र अमर्यादित काम हो,’ संविधानविद आचार्यले भन्नुभयो । आचार्य बक्तब्यवाजी गर्नुअघि उपराष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु हुन्छ । ‘उपराष्ट्रपतिले यदि राजनीतिक टिप्पणी दिने हो भने पद बाट राजीनामा दिएर हामीजस्तो नागरिक हुनुपर्यो । राज्यको सुविधा खाएर सेरेमोनियल पदमा बसेको व्यक्ति बाट आएको यस्तो टिप्पणी आफैंमा आपत्तिजनक छ’, आचार्यले भन्नुभयो ।
यस्तै आचार्यले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको अभिव्यक्तिको पनि आलोचना गर्नुभयो । डा. यादवले नैतिक रुपमा समेत वर्तमान राष्ट्रपतिको विरोधमा बोल्न नमिल्ने आचार्यको भनाई छ । ‘रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा उहाँले मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्टाउँदा मैले समर्थन गरेको थिएँ । राष्ट्रपति भनेको देशकै अभिभावक भएको हिसाबले संविधानमा लेखिएको नभए पनि देश हितको पक्षमा निर्णय लिने विशेषाधिकार उसलाई हुन्छ भन्ने राजनीतिक दर्शनमा म विश्वास गर्छु,’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘त्यसैले मैले डा. रामवरणलाई साथ दिएको थिएँ । तर, आज उहाँ नै वर्तमान राष्ट्रपतिको आलोचना कुन मुखले गर्दै हुनुहुन्छ ? यो त असाध्यै लाजमर्दो र अनैतिक काम भयो । म असाध्यै दुःखी छु ।’
हाम्रो सिस्टममा प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रपतिको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार पनि हुन्छ । यस्तो भूमिकाको प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रपति विरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नु भनेको अराजकताको पराकाष्ठा हो । देउवाले राष्ट्रपतिको सार्वजनिक आलोचना गर्नका लागि पहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्याग्नुपर्छ आचार्यको भनाइमा राष्ट्र प्रमुख सँग सम्बन्धित विभिन्न दर्शन मध्ये एउटा दर्शनले संविधान र राष्ट्रलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने दायित्व राष्ट्र प्रमुख सँग हुन्छ । आचार्यका अनुसार कानून मिचेर सरकार अघि बढे रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा हुन्छ । ‘संविधानमा स्पष्ट नलेखिएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले विशेष अवस्थामा राष्ट्रको हितलाई हेरेर विशेष निर्णय लिन पाउँछ’, आचार्यले भन्नुभयो, ‘त्यही मान्यताका आधारमा मैले कटुवाल काण्डमा स्ट्रङ्ली बोलेको हुँ । कानून मिचेर सरकारले काम गर्दा वा देश हितविपरीत निर्णय लिँदा राष्ट्रपतिले चेक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अहिले पनि म अडिक छु,’ आचार्यले भन्नुभयो ।
संविधानविद् आचार्यले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले राष्ट्रपति विरुद्ध जारी गरेको विज्ञप्ति पनि असंवैधानिक रहेको बताउनु भयो । ‘हाम्रो सिस्टममा प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रपतिको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार पनि हुन्छ । यस्तो भूमिकाको प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रपति विरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नु भनेको अराजकताको पराकाष्ठा हो । देउवाले राष्ट्रपतिको सार्वजनिक आलोचना गर्नका लागि पहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्याग्नुपर्छ’, आचायको भनाई छ ।
