काठमाडौं । नेपाल बाल संगठनले बृहस्पति विद्या सदनलाई ८२ वर्षका लागि यसअघि भएको लिज सम्झौता खारेज गरेको छ । आज बसेको संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकले बृहस्पतिलाई वि.सं. २१३१ सालसम्म बाल मन्दिरको २९ रोपनी ४ आना जग्गा लिज (सस्तो भाडा दर) मा दिने गरी भएको सम्झौता खारेज गरेको हो ।
बृहस्पति बिद्या सदनमा प्रविणराज जोशी, प्रज्वलराज जोशी, श्याम सुन्दर कँडेलसहित सञ्चालक रहेका छन । लिज सम्झौता सकिन १७ वर्ष अवधि बाँकी छँदै थप ४३ वर्ष बृहस्पतिलाई दिने गरी पहिले भएको सम्झौता खारेज गरिएको बैठकपछि संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खारेज मिति कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने विषय आइतबार बस्ने अर्को बैठकले निर्णय लिने छ । बृहस्पतिले संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यसहितका पदाधिकारी तथा स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा २९ रोपनी जग्गा वार्षिक ९० लाख रुपैयाँमा भाडा बुझाउने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा हत्याएको थियो । बृहस्पतिले जग्गा लिजमा पाएपछि एउटै व्यवस्थापनबाट सञ्चालन हुने गरी भारतीय शिक्षा बोर्डअन्तर्गत सञ्चालित राय स्कुललाई भित्र्याएर पाँच रोपनी सव लिजमा लगाएको थियो । त्यसबापत वार्षिक ६० लाख राय स्कुलबाट लिने गरी बृहस्पतिले सम्झौता गरेको थियो । ठगी धन्दाको पोल खुल्ने डरले लिखितमा भने १ लाख रुपैयाँ मात्रै देखाइएको छ । वि.सं. २०२१ साल मंसिरमा तत्कालीन सरकारले सीता भवन नामले चिनिएको उक्त परिसरको १ सय १९ रोपनी जग्गा राणा प्रधानमन्त्री भीमशम्शेरका खलकलाई मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो ।
यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा अनाथ र असहाय बालबालिकाको रेखदेख, शिक्षा र संरक्षणका लागि बाल संगठन खोली प्रयोग गरिएको थियो । तर बाल मन्दिरको २९ रोपनी ’सेटिङ’ मा बृहस्पतिलाई दिइएको थियो । २०४९ सालसम्म बाल संगठनकै हक हितको लागि जग्गा उपभोग हुँदै आएकोमा वैद्य संगठनको अध्यक्ष भएपछि संदिग्ध रुपमा बृहस्पतिलाई लिजमा छिराइयो । त्यसपछाडि विभिन्न मितिमा जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पिने क्रम जारी राखेकोमा २०७२ सालमा उनै वैद्यले बृहस्पतिलाई दिएको जग्गाको परिमाण २९ रोपनी ४ आना पुर्याउनु भएको हो । अनि अनन्तकालसम्म कब्जा जनाउने योजनाका साथ लिज अवधि सुरुदेखि गणना हुँदा ९० वर्ष रहने गरी २१३१ सम्म कायम राखेर बालमन्दिरको सम्पत्तिमा निजी कम्पनीको रजगज हुने गरी लिज सम्झौता भएको थियो ।अध्यक्ष न्यौपानेले यो लिज सम्झौता बाल संगठन र देशको अहितमा देखिएकोले खारेज गरिएको बताउनु भएको छ । बाल संगठनले २०४९ वैशाख २६ मा पहिलो पटक बृहस्पतिसँग संगठनको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ७६० को ९ रोपनी जग्गा र घर/टहरा २०५३ माघ १० सम्म भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । जसको वार्षिक भाडा दर ४२ लाख १६ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ थियो । अग्रिम भुक्तानी दिए भाडा रकममा २० प्रतिशत छुट दिने बुँदासमेत सम्झौतामा थियो । सम्झौताअनुसार बृहस्पतिले भाडा तिरेको विवरण संस्थाको अभिलेखमा नै राखिएको छैन ।
बाल संगठनले २०५८ जेठ ८ मा थप ५ रोपनी २ आना जग्गा यसअघि तोकिएको वार्षिक भाडामा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै पूरक सम्झौतामार्फत बृहस्पतिलाई दिएको देखिन्छ । जबकि बृहस्पतिले २०५७ माघ ६ मा बाल संगठनलाई पत्र पठाउँदै थप २ रोपनी जग्गा मात्र मागेको थियो । तर आर्थिक लेनदेनमा मागेको भन्दा बढी जग्गा दिइएको थियो । पूरक सम्झौतामा संगठनका तर्फबाट तत्कालीन निर्देशक राजेश्वर निरौलाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति बेला बृहस्पतिले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको वार्षिक भाडा ३० लाख रुपैयाँ थियो । वृहस्पतिले २०५९ साउन २१ मा थप १३ रोपनी जग्गा लिन भाडा अवधि ३० वर्ष र मासिक भाडा दर ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ हुने गरी बाल संगठनलाई प्रस्ताव गर्यो । साउन ३० मै बसेको बाल संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकले महासचिव रामकाजी कोनेलाई कित्ता नम्बर ७६० अन्तर्गतको १३ रोपनी १२ आना १ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा २०८८ सम्मका लागि बृहस्पतिलाई भाडामा दिने गरी सम्झौता गर्न अधिकार दियो । यस पटक पनि बृहस्पतिले मागेभन्दा १२ आना १ पैसा बढी जग्गा पायो ।
बृहस्पतिको प्रस्तावअनुसार नै २ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने, पहिलो र अन्तिम ५ वर्षमा भाडा वृद्धि नगर्ने र १५ वर्षभित्रमा ५ करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने गरी सम्झौताको अख्तियारी दिइएको थियो । त्यसकै आधारमा २०५९ भदौ ११ मा संगठन र बृहस्पतिबीच ३० वर्षका लागि सम्झौता भएको देखिएको छ । सम्झौता २०५९ वैशाख १ देखि लागू हुने भनिएको छ । सम्झौतामा संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, महासचिव रामकाजी कोने र प्रशासन तथा खरिद शाखा प्रमुख टीकामणि न्यौपानेले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सस्तोमा जग्गा भाडामा दिएको भन्दै संगठनका सञ्चालकबीच विवाद सुरु भयो । अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन सुरु भयो । अख्तियारले भाडा पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दियो । तर भाडा पुनरावलोकन गर्न नसक्ने भनेर बृहस्पतिका तर्फबाट प्रमुख प्रशासक मुरारीनिधि तिवारीले २०६६ मंसिर ७ मा पत्र पठाउनु भयो । त्यसपछि बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २०६६ पुस १४ मा बृहस्पतिसँग १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गाको लिज सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गर्यो । संगठनका महासचिव कृष्णशंकर साहले बैठकको निर्णयबारे २०६६ पुस ३० मा त्यही दिनबाटै लागू हुने गरी बृहस्पतिलाई जानकारी दिनुभएको थियो ।
२०६६ माघ २८ मा सुवासकुमार पोखरेल संयोजकत्वमा राजेश्वर निरौला, सन्तोष भट्टराई, कृष्णशंकर साह र मनोहर गोपाल श्रेष्ठ सम्मिलित बाल संगठनको स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो । बैठकले बृहस्पतिबाट फिर्ता गरिएको जग्गा तरुण निर्माण सेवालाई रजिस्ट्रेसन पास गरी दिने निर्णय गर्यो । तरुणका सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र हुनुहुन्थ्यो । जग्गा रजिस्ट्रेसनको अख्तियारी साहलाई दिइएको थियो । २०६६ माघ १३ मा तरुणलाई रजिस्ट्रेसन पास दिँदा सरकारको सहमति लिइएको थिएन भने सम्झौता गरिए पनि बृहस्पतिले जग्गा छाडेको थिएन । सम्झौता भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यले तरुणसँगबाट ७५ लाख रुपैयाँ पनि लिएको प्रमाणित भइसकेको छ । पूर्वन्यायाधीश भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई वैद्यले ‘संगठनको खर्च चलाउन’ भनेर उक्त रकम लिएको स्वीकारसमेत गर्नुभएको छ । जबकि त्यो रकम संगठनको कोषमा दाखिला नै नगरिएको पाइएको छ । अर्कातर्फ भोगचलन गरिरहेको जग्गाको सम्झौता एकतर्फी भंग गरेको भन्दै बृहस्पति सर्वोच्च अदालत पुग्यो । दुवै पक्षबीच २०७२ जेठ २१ मा अदालतमा मेलमिलाप भयो र पुनः सस्तोमा बृहस्पतिलाई नै जग्गा दिने निर्णय भयो ।
अघिल्लो सम्झौता सकिने म्याद २०८८ बाट ४३ वर्ष अवधि थप गर्ने, अन्तिम ८ वर्षको बहाल नबढ्ने, यस अवधिमा बृहस्पतिले ५२ करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने, जग्गा लियन र सबलिजमा दिन सक्ने र ६ महिनाभित्र बाल संगठनलाई २ कोठे भवन बनाइदिने गरी कानुनविपरीत मिलापत्र गरियो । त्यही मिलापत्रको आडमा बृहस्पतिले २०७२ साउन ३ मा पूरक सम्झौताबाट विसं २१३१ सम्मका लागि जग्गा हत्याएको हो । पूरक सम्झौतामा सरकारी जग्गा लियन राखी बैंकसँग कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई जाँचबुझ आयोगले बदनियतपूर्ण रूपमा गरिएको सम्झौता भनेको छ । बृहस्पतिले जग्गा धितो राखी २०७५ भदौ २६ मा ३० करोड रुपैयाँ १० वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी र असोज १ मा १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ १ वर्षका लागि नवीकरणीय ऋण लिएको बैंक अफ काठमान्डुले अख्तियार र त्यसअघि जाँचबुझ आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । लियन राखेको सम्पत्तिको हैसियत अरू बेला बैंकमा धितो राखी रकम लिएको सरह मानिन्छ । कर्जा समयमै चुक्ता नगरे बैंकले लिलाम गर्न सक्छ । सरकारी जग्गामा बनेका संरचना धितो राखेर कर्जा निकाल्न स्वीकृति दिने बाल संगठनको ‘गैरकानुनी सम्झौता’ माथि पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको बताइएको छ ।
