मंसिर ४ गते संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ । निर्वाचन सामान्य रुपमै सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणााम पनि प्रत्यक्षतर्फको घोषणा गरिरहेको अवस्थामा अब राजनीतिक दलहरु सरकार निर्माणको क्रममा जुटेका छन् । अब आउने सरकारलाई सहज बाटो छैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ भने जनता कोरोनाको महामारीबाट उम्कन नपाउँदै डेँगुको चपेटामा परेका छन् । सरकारले डेँगुका संक्रमितहरुको उपचारका लागि खासै ध्यान दिएको छैन । सरकारी अस्पतालहरुले नै डेँगुका संक्रमितहरुको परिक्षणमा शुल्क नतोकेको हुनाले सरकारी अस्पतालहरुले नै मनपरी शुल्क उठाइरहेका भएपनि सरकार भने रमिते मात्र बनेको छ । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुले त यहि हो कमाउने मौका भनेर संक्रमितहरुलाई लुटिरहेका छन् ।
अबको केही दिन अर्थात मंसिर अन्तिम हप्तासम्ममा नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ । सरकार गठनका लागि निर्वाचन आयोगले संघीय संसद र प्रदेशसभाको सबै परिणाम घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय संसदको प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारहरु निर्वाचित भएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि मात्र नयाँ सरकारको निर्माणका लागि बाटो खुल्छ ।
प्रदेशसभा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक तर्फका निर्वाचित भएका सांसदहरुको नामावली सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि प्रदेशसभा सरकार निर्माणका बाटो खुल्नेछ । त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिले सांसदको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरु खास गरेर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा गएका हुनाले कुनै एक दलले मात्र सरकार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकार निर्माणका लागि संघीय संसदका २ सय ७५ सांसद मध्ये १ सय ३८ सांसदको बहुमत पु¥याउनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकाले गर्दा फेरी पनि गठबन्धनकै सरकार निर्माण हुने पक्कापक्की रहेको छ ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनको सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सकेको छैन । अब निर्माण हुने सरकारले निर्वाचनका बेला आ आफूले जनतासामू घोषणा गरेका घोषणापत्रहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । राजनीतिक दलहरुले आ–आफना घोषणापत्रमा असम्भव कुराहरु राखेर चुनावी घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गरेका हुनाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न सरकारलाई फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
अहिलेकै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आ आफ्ना घोषणापत्र जारी गरेका र उनीहरुकै सरकार निर्माण भएको खण्डमा पनि यी सबै दलका घोषणापत्रहरु मिलाएर सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएकाले गर्दा एउटै दलको घोषणापत्र लागु हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
घोषणापत्र जनतालाई देखाउने र मत लिनैको लागि मात्र सार्वजनिक गरिएको अवस्था होइन होला ? तर विगतको निर्वाचनमा घोषणा गरिएका घोषणापत्रहरुमा उल्लेख गरिएका प्रतिवद्धताहरु केही अंश मात्र लागु गरिएका हुनाले अहिलेकै सत्ता गठबन्धनले सरकार निर्माण गरेको खण्डमा अहिले उनीहरुले जारी गरेको घोषणापत्र अनुसार काम हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
अब निर्माण हुने सरकारको पहिलो दायित्व र कर्तव्य भनेको जनतालाई राहत दिने नै हो । सबै राजनीतिक दलहरु संसदमा रहेका र संसद बाहिर रहेका दलहरुसँग सरकारले मित्रवत व्यवहार गरी सबै राजनीतिक दलहरुको एउटै स्वर हुनुपर्दछ । जनताको सेवा र मुलुकको विकासका लागि त्यो वातावरण मिलाउने दायित्व सरकार र सरकारमा रहेका दलहरुकै हो । राजनीतिक दलहरु बीचमा मित्रवत सम्बन्धको विकास हुन नसकेको खण्डमा जनताले आवश्यक सेवा सुविधा समेत नपाउने र विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउनु आवश्यक रहेको छ ।
सबै राजनीतिक दलहरुले जनताको सेवा र विकास निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतमा राखेर अघि बढेको खण्डमा मात्र जनताले आफूलाई चाहिने सेवा सुविधा लिन सक्छन् भने विकास निर्माणले समेत गति लिन सक्छ । अब आ–आफ्ना डम्फु बजाउने र म ठुलो पार्टी भन्ने घमण्ड सत्ताधारी दलमा भएमा त्यसले प्रमुख विपक्षी दल र सत्ताधारी दललाई अरु टाढा मात्र पु¥याउँदैन विकास निर्माणमा समेत अवरोध पु¥याउने भएकाले महत्वपूर्ण कार्य गर्दा प्रमुख विपक्षी दलको समेत सहयोग र सममर्थन लिने कार्यमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।
सबै राजनीतिक दलहरुको एउटै उदेश्य भनेको जनताको सेवा र विकास निर्माण नै भएकाले गर्दा विकास निर्माण र जनताको सेवामा सरकार र प्रमुख विपक्षी दलसहित संसदमा उपस्थित भएका दलहरुबीचमा निकट सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्ना नीति, सिद्धान्त भएपनि जनताको सेवा र विकास निर्माणका लागि आ आफ्ना सिद्धान्त र नीतिलाई थाती राखेर अघि बढ्नु नै अहिले पहिलो आवश्यकता हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ । मुलुक कुनै एक दलको मात्र पेवा होइन । जनता भनेको सबैका हुन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतालाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न खोजेको खण्डमा त्यस्तो सरकारलाई जनताले सडकबाटै फालिदिन्छन् भन्ने हेक्का सरकारलाई होस् यहि कामना ।
