काठमाडौँ ।
पूर्ववर्ति केपी ओली सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट राज्य चलाएको आरोप लगाउदै विधिको शासनको माग सहित नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा गठवन्धन बनेको थियो । तर त्यही गठवन्धनको नेतृत्वको सरकारले संसद अधिवेशन हठात बन्द गरेर संसदको अधिवेशन बन्द गरेकै भोलीपल्ट दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु विधि विधान र लोकतान्त्रिक पद्धतीकै खिल्ली उडाउनु मात्र नभएर आफैले तत्कालीन ओली सरकारलाई लगाएको आरोपलाई आरोप हिन बनाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । २०७७ पुष ५ र २०७८ जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन अघि र पछि पनि ओली सरकारले अध्यादेशकै भरमा शासन चलाउन लागेको भनेर अहिले सत्ताको नेतृत्व गरी रहेका दलहरुले विरोध गरेका थिए । तर उनीहरुले समेत हठात दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गराउनु जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखानलाई चरित्तार्थ गरेको छन् ।
अध्यादेश मार्फत शासन चलाएको भनेर ओलोचनाको पात्र वनेको ओली सरकारको कार्यशैलीलाई पच्छाउदै प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा सरकारले अध्यादेशकै सहायता लिनु कति उचित थियो ? दल विभाजन सम्वन्धी ऐनमा संशोधन नगरी सरकारको पक्षमा संसदमा बहुमत पुग्न सक्दैन भन्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई टिकाई राख्न दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गराउनुकै लागि त्यस्तो अप्रिय कार्य गर्नुले लोकतान्त्रिक पद्धती र लोकतन्त्रकै ध्वज्जी उडाउनु हो । दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा कम्तिमा ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्येको एकमा कम्तिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याउनु भनेको आफ्नो सत्तालाई टिकाई राख्ने रणनिति वाहेक अन्य केही होइन । त्यही अध्यादेशका कारण देउवा सरकार विवादमा तानिएको छ । पुन ःस्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनलाई एक महिना नपुग्दै हठात वन्द गरेर अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गराउनु आपत्तिजनक कदम हो । देउवा सरकारले राष्ट्रिपति लाई सिफारिस गरी जारी भएको अध्यादेश लोकतन्त्रकै लागि घातक रहेको छ । कुनै एउटा दललाई विभाजन गराएर सत्तामा लैँजाने रणनितिक उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याइनुले गर्दा सत्ताधारी दल र सत्तामा रहेकाहरुको चारित्र उदाङ्गो भएको छ । संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल र सवैभन्दा ठूलो दललाई विभााजित गराएर आफ्नो पार्टीगत स्वार्थलाई पुरा गर्ने उद्देश्यले ल्याईएको अध्यादेशको कुचक्रले नेपालको लोकतन्त्र र दलिय प्रणाली नै भत्किने सम्भावना रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत २०७८ असार २८ गतेको फैसालामा दलिय व्यवस्था र अनुसाशनमा कमजोरी हुनु चिन्ताको विषय हो भन्ने सन्देश दिई सकेको अवस्थामा दललाई विभाजन गराउन प्रोत्साहन गर्ने यस्तो अध्यादेशले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने निश्चित जस्तै भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर राज्य सञ्चालन अध्यादेशवाट गर्न खोजेको आरोप लगाउने गठवन्धनकै नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएर आफ्नो नियत देखाई सकेको छ । वास्तवमा देउवा सरकारले ओली सरकारलाई लगाएका विभिन्न आरोपहरु मध्येको एउटा आरोपलाई आफैले स्वीकार गर्दै सत्ता स्वार्थका लागि अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्न सघाउनु भनेको देउवा सरकारको अपराधपूर्व कार्य हो । यो अपराध पूर्ण कार्यमा सत्तामा सहभागी भएका र हुने सम्भावना रहेका सवै दल जिम्मेवार रहेका छन् ।
अहिलेको युगमा संसदको संख्याले मात्र शासन सञ्चाल हुन सक्दैन । संसद वाहिरका घटनाक्रमले र नागरिकको चेतना स्तरले पनि सत्तालाई स्वच्छाचारी वनाउन दिदैन, त्यसै कारण अहिले अध्यादेशको विरोध भईरहेको छ । संसदको प्रमुख विपक्षी दलले समेत अध्यादेशको कडा विरोध गरिरहेका अवस्थामा ओली सरकारले गत वैशाखमा ल्याएको अध्यादेशको विरोध काग्रेसले निकालेको वक्तत्य पार्टी सभापति एव् प्रधानमन्त्रीले किन सम्झिएनन् वा हेरेनन् सैद्धान्तिक र विचार नमिलेको खण्डमा दल विभाजन सम्बन्धी ऐनमा ४० प्रतिशतको प्रावधान राखिएको हो । ४० प्रतिशतवाट २० प्रतिशतमा झार्नु देउवा सरकारको र सरकारमा सहभागि भएका र हुनेहरुको सच्छाचारीताको पराकाष्ट हो । १० प्रतिशत चाहियो भनेर कुनै दलले भनेमा त्यो पनि ल्याई दिए भने के होला ? राजनितिक दलहरुको अवस्था । त्यसैले हामी अध्यादेशको जोडदार विरोध गर्दछौँ ।
