२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि मुलुकले अनेक प्रकारका समस्याहरु भोग्दै आएको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले आशा गरेनुसारका काम कारबाही हुन सकेनन् । राजनीतिक दलहरु भागवण्डाको राजनीति मै सक्रिय भए । जनताले भोग्नु परेका समस्याहरुको समाधान हुनुको सट्टा जनताका समस्याहरु बढ्दै गएपनि राजनीतिक दलहरु भने सत्ता स्वार्थ मै रमाउन थालेका हुनाले राजनीतिक दलहरु प्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । पछिल्ला पाँच वर्ष भित्रमा राजनीतिमा पहुँचवालाहरुले एक अर्ब रुपैँया भन्दा बढी रकम उपचारको लागि भन्दै सरकारी ढुकुटीबाट लिएका छन् । विगत केही समयदेखि उपचार खर्च अस्पताललाई बुझाउन नसक्दा केही व्यक्तिहरुलाई अस्पतालले बन्धक बनाएका समाचारहरु प्रकाशित हुँदै आएका छन् भने केही व्यक्तिहरुले अस्पतालमै आत्महत्या समेत गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन सुत्केरी भएकी महिलाले रुपैँयाको अभावमा नवजात शिशुलाई अस्पतालमै छोडेर फरार भएका समाचारहरु प्रकाशित हुँदै आएका छन् ।
गरिब जनताको यस्तो विकराल समस्या भईरहेको बेला केन्द्रीय राजनीतिमा पहुँच भएका र पटक पटक सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरुले स्वास्थ्य उपचारको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट बढीमा १ करोड भन्दा बढी रकम एउटै व्यक्तिले लिएका छन् । पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत अन्य धेरै व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारका स्वास्थ्य उपचारका लागि गरिब जनताले तिरेको करबाट ठुलो मात्रामा स्वास्थ्य उपचारको नाममा रकम लिनु भनेको जनतालाई हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोँच नै हो । गरिब जनताले एउटा सिटामोल सम्म निःशुल्क पाउन नसक्ने अवस्थामा पूर्व राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत पटक पटक मन्त्री भै सकेका व्यक्तिले राज्यकोषबाट ठुलो मात्रामा रकम लिनु जनताको खुन पसिना खानु नै हो ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि आर्थिक एजेण्डा कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन । सत्ता हत्याउनकै लागि पनि आर्थिक एजेण्डालाई कम महत्व दिएर लेनदेन गरिँदै आएको छ ।
राज्यको उच्च पदमा पुगिसकेका र त्यसमा पनि राज्यले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत अन्य धेरैलाई राज्यले धेरै सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत अन्य धेरैलाई राज्यले सेवा सुविधा भागवण्डा लगाएर अनेक सुविधा दिँदै आएको छ तर उनीहरुले त्यतिमा मात्र चित्त बुझाउन नसकेर स्वास्थ्य उपचारका नाममा करोडसम्म रकम लिनु अपराध मात्र नभएर महा अपराध हो । काठमाडौ उपत्यका मै आफ्नो निजी निवास भएका व्यक्तिहरुले समेत घर भाडासम्म राज्यको ढुकुटीबाट लिईरहेका छन् । के राज्यको ढुकुटी उच्च पदमा पुगेका र सत्तामा रहेका व्यक्तिहरुको निजी सम्पत्ति हो कि जनताले तिरेको कर हो ?
पछिल्लो समयमा नयाँ सरकार बनेको छ । जनताको पक्षमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । दाहालको पक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेकाले गर्दा अब विगतमा राज्यको ढुकुटीबाट रकम लिएका व्यक्तिहरुको आर्थिक अवस्थाको खोजविन गरी राज्यको ढुकुटीबाट लिएको रकम फिर्ता गराउनु पर्दछ । सरकारले आर्थिक सहयोग माग्न आउनेहरुको आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्र सहयोग गर्नुपर्दछ के सरकारी उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरु राज्यको ढुकुटीबाट आर्थिक सहयोग पाउन योग्य हुन् त ? दुर्गम र पहाडी भू–भागमा बस्ने जनताले किन आर्थिक सहयोग नपाउने ? राज्यले सर्वसाधारण जनतालाई घातक रोग लागेको खण्डमा उपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । आर्थिक सहयोग दिँदा नगद नदिएर अस्पताललाई नै विल तिरिदिने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुनेछ । विरामी भएको बहानामा राज्यबाट आर्थिक सहयोग लाई दुरुपयोग हुने गरी नगद रकम दिन तत्काल बन्द गरिनु उपर्युक्त हुनेछ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुका साथै सम्वैधानिक अङ्गका पदमा बहाल रहेका र सैनिक सेवामा रहेका पूर्व अधिकारीहरु लगायत पूर्व प्रशासकहरुले समेत सित्तैमा पाउने भएपछि ठुलो मात्रामा आर्थिक सहयोग लिएका हुनाले तत्काल त्यस्ता कार्य बन्द गरि अब उप्रान्त आर्थिक सहयोग दिन सहयोग माग्ने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरिनु उपर्युक्त हुनेछ । नाम सार्वजनिक हुने भएपछि आफूलाई ठुलावडा र उच्च पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरुले आर्थिक सहयोग माग्ने काममा लाग्ने थिएनन् कि ? पहुँचका आधारमा नभएर न्यायसंगत ढँगले विपन्न जनतालाई आर्थिक सहयोग दिऔँ । त्यसरी दिँदा नगद नदिएर उपचार गर्ने अस्पतालको विल भुक्तानी गरिदिने प्रचलन चलाऔँ भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ ।
