मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणामपछि संघमा र ७ वटै प्रदेशमा सरकार निर्माण भै सकेका छन् भने संघीय संसदले समेत सभामुख समेत पाएको छ । संघमा नेकपा एमालेको सहयोग र समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन् । पुस १० गते दाहाललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा दाहालको पक्षमा संघीय संसदमा २ सय ७५ मध्येका १ सय ६९ जना सांसदको समर्थन रहेको थियो ।
सरकार निर्माण गर्न २ सय ७५ मध्येको बहुमत संख्या १ सय ३८ भए पुग्ने भएपनि दाहालको पक्षमा १ सय ६९ जना सांसदले समर्थन दिएका थिए । दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने र सबै राजकीय पदहरु गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसले नै सबैभन्दा बढी समय सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको भएपनि यस पटक ऊ संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको रुपमा रहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि कांग्रेसमा छटपटी बढेको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुस २६ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने दिन कांग्रेसको पदाधिकारीको बैठकले केही निर्णय गर्न नसकेपछि सोही दिन कार्य सम्पादन समितिको बैठकले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि मुलुकमा राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको भएपनि दाहाल सरकारलाई कुनै संकट थिएन सरकारलाई सहज रुपमै विश्वासको मत पुग्थ्यो तर कांग्रेसले किन सरकारलाई विश्वासको मत दियो त भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।
नेकपा एमालेकै संयोजनमा नेकपा एमाले सहितका दलहरु पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन र सरकारमा सहभागि हुन सहमति भएपछि कांग्रेस एक किमिसले पानी बेगरको माछा जस्तो भएर छटपटाईरहेको थियो । कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्ने उदेश्यका साथ अघि बढेको र त्यस्तैको फलस्वरुप उसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो ।
कांग्रेसले आफू प्रमुख प्रतिपक्षीमा बस्न सक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेपनि त्यो समेत गुमाएको छ । संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक ऐन २०७३ को दफा २ को ९ङ० मा व्यवस्था भएको ऐनको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेको हुनाले ऊ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन सक्दैन । ऐनमा व्यवस्था भएनुसार प्रमुख विपक्षीको भूमिकामा रहन सरकार गठनमा सहभागि नभएको वा मन्त्रिपरिषद् गठनमा सरकारको पक्षमा नभएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत नै दिएको हुनाले ऊ अब सत्ता पक्ष नै भएको र उसले सम्वैधानिक परिषद्को सदस्य हुने अवसर समेत गुमाएको छ । आखिरी कांग्रेसले यस्तो निर्णय गर्नुको पछाडि के रहस्य लुकेको छ त रु
अहिलेको सत्ता गठबन्धन लामो समयसम्म चल्न नसक्ने ठहर कांग्रेसले गरेर पुष्पकमल दाहालको सहयोगमा फेरी सरकारमा फर्किन सक्ने सम्भावना देखेको हुनाले कांग्रेसले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । पुष्पकमल दाहाल जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे उनको पार्टी क्रमस कमजोर बन्दै गएकाले यस पटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना उनमा तिव्र रुपमा रहेको थियो । माघ २८ गते भित्रमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने छ ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नहुँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख, प्रदेश उपसभामुख समेत गुमाउने अवस्था सिर्जना भएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्ममा राजनीतिक परिदृष्य फरक हुन सक्ने र प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई सहयोग गर्न सक्ने आंकलन गरेर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गराएका हुन् । उनले आफ्नै पार्टीभित्र विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गराएका भएपनि देउवाले सोचेजस्तो सहज अवस्था अहिले देखिएको छैन । देउवा अरुको पार्टी भित्र खेलेर पार्टी नै विभाजित गराउन माहिर भएपनि अहिले त्यस्तो अवस्था देखिँदैन ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले भागवण्डा गरेर निर्वाचनमा गएको खण्डमा सत्ता गठबन्धनको जित सहज हुन सक्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धन फेरिए पनि कांग्रेसले त्यसको लाभ लिन सक्ने सम्भावना न्यून रहेकाले गर्दा कांग्रेसले गरेको निर्णय उसैको लागि घातक सावित हुन सक्छ । संघीय संसदको सभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सहितलाई महाभियोग लगाएर मात्र हटाउन सकिन्छ । महाभियोग लगाउन दुई तिहाईको आवश्यकता पर्दछ । एमाले सहितका अन्य दलको सहयोग विना त्यो असम्भव रहेकाले कांग्रेस आफ्नै निर्णयमा आफैँ फस्न सक्ने हामीले ठहर गरेका छौँ ।
