काठमाडौ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, माधव नेपालले अध्यक्षता गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चामा संलग्न भएको गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार दिन प्रतिदिन विवादको घेरामा तानिँदै गएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीका बारेमा विवाद उत्पन्न भएको छ । हालका न्याय कानुन तथा संसदीय मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की २०७४ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौताको म्याद यदि भाद्र २९ गते समाप्त हुने भएकाले त्यसलाई बचाउनका लागि देउवा सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन लागि परेको छ ।
एकातिर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्लाई २ महिना सम्ममा पनि पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ जनस्तरबाटै व्यापक विरोध हुँदै आएको एमसीसीलाई पारित गराउन खोज्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । सरकारले एमसीसी नेपाल र नेपााली जनताको हितमा रहेका बताउँदै आएको भएपनि सम्झौता पत्र हेर्दा उक्त सम्झौता नेपालको हितमा देखिँदैन । विकास निर्माणका नाममा मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई बन्धक राख्न पाइँदैन ।
एमसीसीसँग भएको सम्झौताका कतिपय बुँदाहरु नेपालको संविधान ऐन, कानुनसँग बाझिएका छन् भने अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीति विपरितका कार्य भएको खण्डमा एमसीसी सम्झौता खारेज हुन्छ भने प्रावधान राखिएकोले गर्दा भविष्यमा अमेरिकाले कस्तो नीति बनाउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । एमसीसी सम्झौता अनुसार उक्त परियोजनामा काम गर्ने विदेशीहरुलाई उनीहरुले पाउने तलब भत्ता लगायतमा कर छुट दिएको छ । परियोजना काम गर्ने विदेशी कर्मचारीहरुले नेपालमा फौजदारी कानुन अन्र्तगत कारबाही हुने अपराध गरेमा नेपाल सरकारले उनीहरुलाई कानुनी कारबाही गर्न सक्दैन । यस्ता प्रावधान कसरी नेपाल र नेपाली जनताको हितमा भए त ? प्रधानमन्त्री ज्यू ?
माथि लेखिएका केही बुँदाहरु त उदाहरणमात्र हुन् । सम्झौतामा धेरै बुँदाहरु उल्लेख गरिएका छन् । प्रायः ती सबै बँुदाहरु परिमार्जन नभएसम्म सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराइनु कुनै सर्तमा पनि उचित हुन सक्दैन । एमसीसी इन्डो प्यासेफिक अन्र्तगत होइन भन्ने आधार काही देखिँदैन ? सम्झौतामा परियोजनाको लेखा परिक्षण एमसीसीले नै गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो लेखापरीक्षण एमसीसीले नै बुझ्नेछ । नेपाल सरकारले सो परियोजनामा २६ प्रतिशत अर्थात १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्ने सर्तमा उल्लेख छ । तर नेपाल सरकारले लगानी गरेको रकमको लेखा परिक्षण समेत सरकारले गर्न पाउँदैन यो कसरी नेपालको हितमा रहेको छ ?
एमसीसीको स्वीकृति बेगर सरकारले अध्यक्ष लगायत कसैलाई निर्देशन दिन सक्दैन । यी सबै कारणहरुले गर्दा एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउनु उपर्युक्त हुन सक्दैन । सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गराउने प्रयास अमेरिका र देउवा सरकारले गरिरहेको छ । अब त्यस विषयमा जनताले सरकारसँग उत्तर माग्नुपर्दछ । जनतालाई धम्क्याएर र तर्साएर एमसीसी पारित गरिए त्यसबाट उत्पन्न हुने कार्यको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्दछ ।
