देवेन्द्र चुडाल
मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाइसकेको छ । अब सरकारको ध्यान विकास निर्माण र स्थिरताको तर्फ मुलुकलाई डो¥याउने तर्फ जानुपर्ने हो । तर स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने आफ्नो शक्ति बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएका छन् । पछिल्लोसमयमा दाहाल भ्यागुताको धार्नी खोज्ने तर्फ उन्मुख भएका छन् । आफ्नो पार्टीको गुमेको शक्ति बढाउनेतर्फ दाहालका पाइला अघि बढेका छन् । समाजवादी मोर्चा बनाउने र पछि मोर्चामा रहेका सबैलाई मिलाएर कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्ने रे । माओवादी धारका धेरै पार्टीहरु विभाजित भएर धेरै व्यक्तिहरुले आ आफ्नो तरिकाले पसल चलाईरहेका छन् । पसलका मालिकहरुले आ आफ्नो गच्छेअनुसारका पसल चलाईरहेका हुनाले तत्काल समावादी मोर्चा बनाउने सहज अवस्था देखिएको छ । माओवादी धारका धेरै पार्टीहरु रहेका र समाजवादी मोर्चा हुँदै पार्टी निर्माण हुँदा नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य फलामको च्युरा चपाउनु सरह देखिएको छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकृत भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुई वर्षसम्म टिक्न सकेन आखिर किन ?
नेपालमा अहिले कम्युनिष्ट नामधारीका झण्डै १५÷२० वटा पार्टीहरु रहेका छन् । नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी हुँदै नेकपा माले सम्मका पार्टीहरु क्रियाशिल रहेका छन् । नेपालका कम्युनिष्टहरु एकै ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नै देखिँदैन । माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएपश्चात् वामपन्थीमा झुकाव राख्ने नेता कार्यकर्ता र जनतामा समेत एक प्रकारको उत्साह देखिएको थियो । त्यसैले उनीहरुले २०७४ को निर्वाचनमा संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई नजिकको मत ल्याएका थिए । जनताले उनीहरुलाई बोकाई दिएको भारी उनीहरुले बोक्न सकेनन् र माओवादी र एमाले पुन आ–आफ्नै ठाउँमा फर्किए । पार्टी विभाजन हुनका लागि नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई कुनै सैद्धान्तिक मुद्दा चाहिँदैन । सत्ताको नेतृत्व कसले गर्ने र आफ्नो शक्तिलाई कसरी कायम गर्ने भन्नमै उनीहरुको ध्यान जाने गरेकाले पार्टीहरु विभाजित हुने गरेका छन् । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले सरकार निर्माण गर्न आवश्यक संख्या पु¥याउन सकेनन् । अर्थात जनताले मिलिजुली सरकार निर्माण गर्ने म्यान्डेट दिए ।
नेकपा एमालेको सहयोग र समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनले संसदबाट विश्साको मत लिने दिने पुस २६ गतेलाई तोकिए । आफूले विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन अर्थात पुस २५ गते प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न देउवा निवासमा पुगेर झण्डै दुई घण्टा गोप्य वार्ता गरे । त्यही वार्ताको परिणाम थियो, नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनु । एमालेको सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको पक्षमा कांग्रेस बाहेकका सम्पूर्ण दलहरुले समर्थन गरेका हुनाले दाहालले संसदबाट सहज रुपमा नै विश्वासको मत पाउने अवस्था रहेको भएपनि कांग्रेस र एमाले दुवैलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने उदेश्यसहित प्रधानमन्त्री दाहाल अघि बढेर अस्थिर राजनीतिक चरित्र देखाउन सफल भएका थिए ।
कांग्रेसले आफूलाई समर्थन गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल आफू प्रधानमनत्री बन्नका लागि मात्र एमालेको शरणमा गएको प्रष्ट भएको छ । अस्थिर राजनीतिको आरोप खेप्दै आएका दाहालले पुस २६ गते नै त्यसलाई प्रमाणित गरिदिएका हुनाले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वास गरिहाल्नु भविष्यका लागि मात्र नभएर वर्तमानकै लागि पनि घातक सावित हुन सक्छ । दाहाल आफ्नो स्वार्थका लागि जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार रहने गरेका छन् । त्यही कारणले गर्दा अहिले उनले बृहत समाजवादी मोर्चा बनाउने भन्दै माओवादी धार र सो धार बाहिरका स–साना कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग विचार विमर्श गरिरहेका छन् । हिजो माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचमा भएको सहमतिलाई पालना गर्न नसक्दा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हुन पुगेका थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित हुनुको पछाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओली भन्दा दाहाल बढी जिम्मेवार रहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्ध सचिवालयमा रहेका सदस्यहरुको सहयोग र समर्थनमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई एक्ल्याउने काम पुष्पकमल दाहालले नै गरेका थिए भने माधव नेपाल वामदेव गौतमसहितका अन्य नेताहरुले दाहाललाई सहयोग र समर्थन गरेका थिए । त्यसबेला अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष दाहालबीचमा भएको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै षड्यन्त्रका तानावाना बुन्न थालेका थिए । एमालेसँग निर्वाचनमा तालमेल गरेर माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष तर्फ नै ३२ सिट जित हाँसिल गरेको थियो । तर २०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेससँग तालमेल गरेर पनि उसले प्रत्यक्ष जम्मा १८ सिट जितेको छ । यो नतिजाले के देखाउँछ भने जनताले माओवादी र कांग्रेसको तालमेललाई पत्याएनन् । समानुपातिक तर्फ पनि माओवादीको मत पहिलाको तुलनामा घटेको छ । ६ महिना अघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भन्दा समानुपातिकमा माओवादीले ४० हजार मत बढी पाएकाले गर्दा प्रष्ट हुन्छ जनताले माओवादीलाई पत्याउन छाडे भनेर ।
राजनीतिलाई शासनको ड्राइडिङ्ग सिट भनिन्छ । तर आज त्यो सिट नै छायँमा परेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको लागि लालचीमात्र भएको छ । राजनीतिले आदर्श, गन्तव्य गुमाएको छ । सिद्धान्तहरु खोपीमा राखिएको छ । गैरराजनीतिक संस्थाहरु र पदाधिकारीहरुको भूमिका बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमलले सार्वजनिक गरेका भाषणहरु पनि अदालति बहसको विषय बनेका छन् । राजनीति गर्ने व्यक्तिले आफूले भनेको सबै ठीक अरुले भनेका विषयहरु बेठिक भन्ने अवस्थाको सिर्जना स्वयम् राजनीतिक दलका नेताहरु र सत्तामा बसेका व्यक्तिले नै गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यष पुष्पकमल दाहालले बेला बेलामा दिने गरेका अभिव्यक्तिले गर्दा मुलुकको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनकै लागि घातक सावित भएको छ ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता अर्थात प्रधानमन्त्रीले बोल्दा जनतामा के असर पर्दछ भनेर ख्याल राख्नुपर्नेमा हावाका भरमा बोल्ने बानी परेका प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले पनि त्यस्तै बोलिरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो केही दिन अघि उनले भनेका थिए नेपाली कृषकहरुलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराइन्छ भनेर । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ तर दाहाल नेतृत्वको सरकारले अस्ति मात्र रासायनिक मलमा कृषकहरुलाई दिइँदै आएको अनुदान रकम घटाएर मलको मूल्य बृद्धि गरेको छ । कृषकहरुले समयमै मल विऊ लगायतका सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् भने उनीहरुले उत्पादन गरेको धान तरकारी लगायत अन्य बस्तुले बजार पाउन सकेको छैन ।
नेपाली कृषकहरुले अनेक समस्याहरु भोग्नु परिरहेको अवस्थामा मलको मूल्य बढाएर कृषकहरुको ढाडमाथि प्रहार गरेको छ । नेपाली तरकारीले बजार पाउन सकेको छैन । भारतबाट आयातित तरकारीमा विषादी परीक्षणसम्म गर्न सरकार नै बाधक बनेको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा दाहाल सरकारले गरेका हरेक निर्णयहरुको स्वामित्व नौ दल र त्यसमा पनि कांग्रेसले समेत जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । समयमै मल उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले मलको मूल्य बृद्धि गरेर कृषकलाई गज्जबको राहत दिएको व्यङ्गय गरेको समाचारहरु सामाजिक सञ्जालमा भरिएका छन् । तर दाहाल सरकारलाई त्यसको कुनै मतलब छैन÷रहेन ।
मुलुकमा उत्पन्न भएका सबै समस्याहरुको समाधान गर्ने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीकै भएपनि प्रधानमन्त्री दाहाल भने आफ्नो शक्ति मजबुत बनाउने रणनीतिक उदेश्यका साथ समाजवादी मोर्चा निर्णय गर्ने भन्दै दिनहूँ चिच्चाईरहेका छन् । यसैलाई भनिन्छ …नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेर । नेपालका कम्युनिष्टहरु एकै ठाउँमा बस्न सकेको आजसम्मको इतिहासले देखाएको छैन । वामपन्थीहरुमा आ आफ्नो शक्ति बढाउने होडबाजीले गर्दा भ्यागुताको धार्नी पुग्न सक्ने सम्भावना नै छैन । नेकपा एमालेलाई बाहिर राखेर जतिसुकै दलको समाजवादी मोर्चा बनाएपनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन÷देखिँदैन ।
माओवादीले आफ्नो सिद्धान्त, विचार र नीतिलाई पछिल्लो समयमा कांग्र्रेसको पाउँमा विसर्जन गरेको छ । अर्थात माओवादीले आफ्नो पार्टीको भविष्य कांग्रेससँगै मात्र देखेको हुनाले अन्य वामपन्थी पार्टीहरु समाजवादी मोर्चाको पक्षमा उभिएको खण्डमा त्यसको फाइदा पुष्पकमल दाहालबाहेक अरु कसैलाई हुन सक्दैन । के माओवादीले भनेको समाजवादी मोर्चामा मोहन बैद्य सीपी गजुरेल, सीपी मैनाली, मोहन विक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसी लगायतका अन्य कम्युनिष्ट नेताहरु र अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरु उभिन सक्छन् त ? समाजवादी ममोर्चा बनाएर आफ्नो शक्ति बढाउने र कांग्रेस र एमाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने रणनीतिक उदेश्यका साथ दाहालले समाजवादी मोर्चाको माला जप्न थालेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो जुनसुकै भाषणमा पनि विधि, पद्दति र सु–शासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरेपनि त्यो सबै झुठको खेती मात्र रहेको छ । जनतालाई झुक्याउने र जनताको नजर आफूमा केन्द्रत गरि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कार्यमा मात्र सरकार लागि परेको छ । सुशासन, विधि र पद्दति भनेको जनतालाई झुक्याउने र ढाँटी खाने भाँडोमात्र बनाइएको छ । दाहाल सरकार निर्माण भएको ८५ औँ दिनसम्ममा यातायात विभागमा ५ जना महानिर्देशकहरु फेरिएका छन् । सवारी लाइसेन्स नपाएर सवारी चालकहरुले अनेक समस्या भोग्नुपरेको छ । तर माओवादीकै नेताले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको यातायात विभागलाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ विधि, विधान, पद्दति र सुशासन कति लागु गरिएको छ भनेर । यी सबै समस्याहरुलाई पन्छाएर दाहाल अहिले भ्यागुताको धार्नी खोज्ने कार्यमा सक्रिय भएका छन् । के भ्यागुताको धार्नी सम्भव होला त दाहालको इच्छा पूरा गर्न ?
