नौ दलीय गठबन्धनको नेतृत्वको पुष्पकमल दाहाल सरकारले विधि, विधान र पद्दति र सु–शासनको धज्जी उडाउन थालेको छ । दाहाल सरकारको अवस्था हेर्दा सरकारले विधि, विधान र पद्दति अनि सु–शासनलाई प्राथमिकता दिने भनेपनि व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिएको छ । पुष्पकमल दाहालको अस्थिर राजनीतिक चरित्रकै कारण मुलुक संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । दाहाल विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भई कारण देखाऊ आदेश समेत जारी भैसकेको अवस्थामा उनले पदबाट राजिनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनु पर्नेमा उल्टो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर अदालत र न्यायाधिशहरुलाई धम्क्याउने काम हुँदै आएको छ । २ महिना अगाडि रवि लामिछानेको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्दा उनी गृहमन्त्री रहेका थिए । मन्त्री पदमा लामिछाने बसिरहँदा अनुसन्धानमा प्रभावित पर्न सक्ने भन्दै अहिले नौ धारमा रहेका नेताहरुले विरोध गर्दै उनको राजिनामा माग गरेका थिए । तर अहिले तिनै नेताहरु दाहालको बचाउमा लागेका छन् ।
पुष्पकमल दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौको टुँडिखेलमा आयोजित माघी पर्वलाई सम्बोधन गर्दे द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजार मध्येका ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने उद्घोष गरेका थिए । १७ हजार मध्येका ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने भनेपछि पिडित पक्ष अदालतमा न्याय माग्न पुगेको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरिएका भएपनि त्यस्ता आयोगले उजुरी संकलन गर्नु बाहेक अन्य केही गर्न सकेनन् । तत्कालिन सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा लगेको भएपनि माओवादीकै कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । विधेयकमा उल्लेख गरिएका कतिपय प्रावधानहरु विवादास्पद रहेका र पिडितलाई सो विधेयक स्वीकार्य हुन सक्ने सम्भावना रहेको भएपनि माओवादीले विधेयकमा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानहरु हटाउनुपर्ने अडान लिएकै कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले दाहाल सरकारले सो विधेयकलाई केही हेरफेर गरी संसदमा दर्ता गराएको भएपनि पिडितहरुले त्यस्को विधेयक गरेका छन् । सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला माओवादी र देउवा सरकारले धेरै व्यक्तिको हत्या गरेको हुनाले त्यसको जिम्मेवारी देउवा र दाहालले नै लिनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ ।
दाहाल सरकार आएपछि सरकारी सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर परेको छ । सरकारले धरै कर्मचारीहरुको सरुवा हचुवाको भरमा गरेको र सरुवा गर्दा समेत पक्षपात गरिएको आरोप कर्मचारीहरुले लगाउँदै आएका छन् । कतिपय महत्वपूर्ण विभाग र कार्यालयहरुमा तीन महिनामा ३ जनाभन्दा बढी महानिर्देशक फेरिएका छन् । जस्को प्रत्यक्ष प्रमाण हो यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अहिले माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले समाल्हिरहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले विभागमा तीन महिनामा ३ जना महानिर्देशको परिवर्तन गर्दा सवारी चालक लाइसेन्स नपाएर सेवाग्राहीहरु थकित भएका छन् । परिक्षा उर्तिण गरेका सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् भने मन्त्री श्रेष्ठले भने कमाऊ धन्दाकै लागि महानिर्देशक परिवर्तनमा लागि परेको आरोप मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले लगाउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को हालत पनि बेहाल अवस्थामा पु¥याइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवामा अनावश्यक चासो देखाएको हुनाले व्यापक रुपमा सहसचिव उपसचिवहरुको सरुवा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्ने गरेको विधि, विधान र पद्दतिलाई दाहालले नै उल्लंघन गरेका छन् । सु–शासनको सु को रटान गरिरहेका दाहालले सु–शासनलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुले सुरक्षा निकायले दिनहुँ दिने गरेको सूचनालाई सचिवालयका कर्मचारीहरुले गोप्य सिलबन्दी खाम खोलेर हेर्ने गरेको आरोप प्रधानमन्त्री दाहालमाथि लाग्दै आएको छ । सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी गृहमन्त्री, गृहसचिव, सुरक्षा निकायले दिनहुँ प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरुले भेट्न नसक्दा सचिवालयलाई बुझाउने गरेका छन् । सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुले गोप्य खामबन्दी पत्र खोलेर हेर्नु अर्को गम्भीर विषय हो ।
सुरक्षाको प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र सुरक्षा निकायकै हो । तर प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी जानकारी गराउन उनीहरुले सक्ने अवस्था नरहेको हुनाले सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुबाटै सुरक्षासम्बन्धी सूचना चुहिन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । यसरी प्रधानमन्त्री दाहालले आफैँले बोलेको कुराहरु आफैँबाट उल्लंघन गर्दै विधि, विधान र पद्दतिलाई जनतालाई ढाँट्ने भाँडो मात्र बनाएका छन् । सु–शासनको नारा फलाक्ने प्रधानमनत्री दाहालले सुशासनको सु सम्म सुरु नगरेको सरकारी कार्यालयहरुलाई हेरेहुन्छ भन्ने हामीले ठहर गरेका छौँ ।
