२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि पुस २५ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । सो बैठकको अन्त्य वैशाख १५ गते मध्यरातमा भएको छ । संघीय संसदको बैठक जम्मा १ सय १० दिन बसेको भएपनि बैठकले कुनै नयाँ कानुन निर्माण गर्न सकेनन् । संसदलाई जिम्मेवार बनाउने काम सरकारको भएपनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १ सय १० दिनको समयमा जम्मा तीनवटा विधेयक मात्र संसदमा पेश गरेको छ भने अघिल्लो अधिवेशनमा पेश भएका ५ वटा विधेयक गरी जम्मा ८ वटा विधेयकमात्र संसदमा पेश भएका छन् ।
संसदलाई जिम्मेवारी दिन सरकार असफल सावित भएपनि पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहालले संघीय संसदबाट दुई पटक विश्वासको मत लिएका छन् । यस पटकको संसदको बैठकमा सरकारले नयाँ विधेयक पेश गर्न सकेन र संसदलाई विजनेश विहिन अवस्थामै संसदको बैठक २०८० वैशाख १५ गते मध्यरातदेखि अन्त्य भएको छ । संसदको बैठक अन्त्य भएकै दिन प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत रहने १० वटा विषयगत समितिमा सदस्यहरु चुनिएका छन् भने समितिहरुले सभापति पाएका छैनन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण समिति मानिएको संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुन सकेन । संसदीय सुनुवाई समिति गठन नभएकाले गर्दा सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिशको सिफारिससम्म हुन सकेन । संसदीय सुनुवाई समिति निर्माण हुन नसक्दा सम्वैधानिक परिषद्ले कुनै निर्णय गरेपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले गर्दा सर्बोच्च अदालत सहित सम्वैधानिक आयोगहरुमा समेत नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
संसदमा दाहाल सरकारले तीन वटा विधेयक दर्ता गराएको भएपनि एउटा विधेयक समेत पारित गराउन सकेन । संसदमा केही नयाँ दलहरुको उत्साहपूर्ण उपस्थिति तर उनीहरुपनि उपलब्धिविहिन अवस्थामा रहे । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने दुई पटक संसदमा प्रवेश गरे । नागरिकता काण्डमा दोषी ठहर भएर सांसद पद गुमाएका लामिछाने वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा फेरी चितवन २ बाटै निर्वाचित भएर सांसदको रुपमा संसदमा पुगेका छन् । पहिलो अधिवेशनमा सरकारले ३ वटा विधेयक दर्ता गराएको छ । जसमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्वैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको भएपनि त्यस्ता विधेयकहरुमा कुनै छलफल र बहस नै हुन सकेन । १ सय १० दिनको समय लामो समय भएको भएपनि संसदले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न नसक्नुलाई किमार्थ उचित भन्न सकिँदैन ।
हाम्रो संसद बेलायती मोडलको भएकाले गर्दा सरकारको सहयोग बेगर संसदले केही गर्न सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । कानुन निर्माण गर्न असफल भएको संसदले दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ भने अझैँ कति पटक विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ? पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका साढे चार महिना पुग्दा समेत दाहाल सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले पूर्णता नपाएको हुनाले मन्त्री विहिन अवस्थामा रहेका मन्त्रालयहरुले सहज रुपमा जनतालाई सेवा सुविधा दिन सकिरहेका छैनन् भने उक्त मन्त्रालयहरुका सचिवहरुले दैनिकी काममात्र गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा दाहाल सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ । दाहाल सरकारलाई समर्थन दिएको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिन सक्ने बताउँदै आएको छ भने जनमत पार्टीले सरकारमा जानका लागि आफूलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय नदिएको भन्दै सरकार बाहिर रहेको छ । त्यस कारणले गर्दा उसले पनि समर्थन फिर्ता लिन सक्छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई यो सरकार कहिलेसम्म चल्न सक्छ भन्ने थाहा छैन । सरकारले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिन नसकेको अवस्थामा दाहाल सरकार पनि सरकारका लागि सरकारमात्र हुने प्रायः निश्चित जस्तै रहेको छ ।
दाहाल सरकारले जनतालाई सहज रुपमा सेवा सुविधा दिन नसकेको हुनाले जनतामा सरकार प्रति वितृष्णा बढ्दै गएको प्रमाण त हालै सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनको परिणामले देखाईसकेको छ । तर पनि सत्ता गठबन्धन र सत्तामा रहेका दल अनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिन सकेको छैन । जोडजाम गरेर केही समय सत्तामा टिकिरहे पनि जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा सहज रुपमा दिन अझै ढिलाई गरे दाहाल सरकार ढल्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीचमा सम्बन्ध राम्रो नहुनु र प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागि नभएको अवस्थामा पूर्व अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख दिने निर्णय गराउनुले र अहिले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयासले गर्दा सत्ता गठबन्धनभित्रै खटपट पर्न सक्ने सम्भावना समेत बढेर गएको हामीले ठहर गरेका छौँ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा पनि सरकारको भविष्य भरपर्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको हामीले ठानेका छौँ ।
