अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चीनीको मूल्य नेपाली रुपैँया ७३ मा पाइने चीनी नेपालमा भने झण्डै त्यसको डबल एक सय ५० रुपैँया पुग्दा पनि पुष्पकमल दाहाल सरकार भने मौनता साँधेर बसेको छ । चीनीको मूल्य बढ्नुमा सरकारको अकर्मण्यता र विचौलियाहरुको चलखेलले गर्दा महान् चाड पर्व दशैँ, तिहार र छठको मुखमा जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बृद्धि हुँदा समेत सरकार रमिते बनिरहेको छ । चीनीको मूल्य १ सय ५० पुग्दा समेत उपभोक्ताले सहज रुपमा चीनी पाउन सकेका छैनन् । करिब एक महिना अगाडि १०० रुपैँयामा पाइने चीनी अहिले १ सय ५० रुपैँयामा कारोवार भैरहेको छ । नेपालमा २ लाख ८० हजार टन चीनिको माग रहेको भएपनि नेपालमा १ लाख टन मात्र उत्पादन भएकाले गर्दा आयात गरेर चीनीको माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
नेपालमा १० वटा चीनी मिल भएपनि ती मिलले उखुको अभावमा १ लाख टनमात्र चीनी उत्पादन गरेका थिए । उखु कृषकहरुलाई सरकारले सुविधा दिन नसकेको र चीनी मिलहरुले कृषकलाई उखुको मूल्य समेत समयमै नदिने गरेका र उखु कृषकहरुले आफूले मिललाई बेचेको उखुको मूल्य पाउन सडक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र सरकारले समेत बेलैमा उखु कृषकहरुलाई अनुदानको रकम नदिएको कारण उखु उत्पादन प्रत्येक वर्ष घट्नै गएकाले गर्दा केही वर्ष पहिला चीनीमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको नेपाल अहिले चीनी आयात गरेर उपभोक्ताका माग धान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस वर्ष आन्तरिक उत्पादनले मात्र माग धान्न नसक्ने भन्दै ६० हजार टन चीनी आयात गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई गत श्रावण १८ र ३१ गते पत्र पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पठाएको पत्र एक महिनासम्म थन्क्याएर भाद्र २७ गते मात्र माग गरेको भन्दा ४० हजार टन घटाएर २० हजार टनमात्र ५० प्रतिशत भन्सार छुट दरमा आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । यसरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको अन्तरसंघर्षले गर्दा अहिले जनताले भार सहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
दाहाल सरकारको गलत नीति र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै कांग्रेसका भएपनि उनीहरुबीचको तिक्तताले गर्दा बेलैमा चीनी आयातको निर्णय हुन नसकेको र ढिलो निर्णय गरिएको भएपनि २० हजार टनमात्र आयात गर्न भन्सार छुट दिएकाले गर्दा चीनीको मूल्य अझ बढ्न सक्ने र दशैँ, तिहार र छठ पर्वका बेला साल्ट र खाद्य व्यवस्था कम्पनीले चीनी आयात गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेकोले गर्दा यस पटकको चाडबाडमा दाहाल सरकारले जनताको ढाड सेक्ने उपहार जनतालाई दिने निश्चित जस्तै भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा विचौलियाहरुको विगविगी रहेको र नेपालका चीनी उद्योगीहरुले साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले चीनी विक्रि गरुन्जेल चीनी उद्योगीहरुले बजारमा चीनी नपठाउने र साल्टको चीनी स्टक समाप्त भएपनि मात्र मूल्य बढाएर चीनी बजारमा पठाउने गरेका हुनलो चीनीको मूल्य बढ्नुको कारण प्रष्ट भएको छ ।
सरकारले चीनीमा ४० प्रतिशत भन्सार कर लगाएको छ । त्यसमा भ्याट १३ प्रतिशत जोड्दा ५३ प्रतिशत हुने भएकाले गर्दा ठुला ठुला व्यापारी र साल्टले समेत चीनी आयात गर्न सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । खाद्य व्यवथा तथा व्यापार कम्पनीको देशभरमा शाखा नभएकाले गर्दा उसले सिमिति ठाउँमा मात्र चीनको बिक्री वितरण गर्न सक्छ तर ठीक त्यसको विपरित साल्ट टेडिङ्ग रहेको छ । साल्टको देशभर सञ्जाल रहेको र दुर्गममा समेत उसका कार्यालयहरु रहेकाले गर्दा साल्टलाई बेलैमा भन्सार छुट चीनी आयातको लागि अनुमति नदिएर दाहाल सरकारले साल्टप्रति सैतानी व्यवहार गरेको देखिन्छ । साल्टले जसरी नुन मुलुकभरमै सहज रुपमा बिक्रि वितरण गर्दै आएको छ, त्यसैगरी चीनीको बिक्रि वितरण गर्न सक्छ ।
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्र्तगत २०२० सालमा स्थापना गरिएको साल्टले नेपाली जनतालाई ठुलो गुण लगाएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने साल्टले नुन होइन जनतालाई औषधी बेचिरहेको छ । साल्टकै कारण जनता लुला लंगडा, गलगाँड हुनबाट बचेका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा समेत साल्टले ठुलो योगदान पु¥याएको भएपनि सरकार भने दलाल र बिचौलियाकै पक्षमा भएकाले गर्दा जनता मारमा परेका छन् ।
यस पटकको दशैँ, तिहार र छठ पर्व नेपाली जनताका लागि अभिशाप बन्ने निश्चित जस्तै रहेको छ । छठ पर्वमा ठुलो मात्रामा चीनीको खपत हुने भएकाले गर्दा चीनी महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले गर्दा मिठाई समेत महंगो हुने भएकाले गर्दा दाहाल सरकार जनताका लागि अभिसाप जस्तै भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको चेपुवामा जनतालाई पारेर महंगो मूल्यमा चीनी खरिद गर्न बाध्य पार्ने सरकार भने अझैपनि सुशासनको डंक पिटिरहनु भनेको दाहाल सरकार जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै भएको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
