मुलुकमा अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरु मध्येको एनसेलको शेयर खरिद विक्रि प्रकरण सायद सबै भन्दा ठुलो काण्ड होला यस खरिद विक्री प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु र प्रधानमन्त्री सहित उनकी छोरी तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निजी सचिव गंगा दाहाल समेत संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । यति मात्र होइन सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिको परिवार पनि संलग्न रहेको आरोप लागेपछि सरकारले विवादास्पद व्यक्तिलाई नै संयोजक बनाएर छानविन समिति बनाएको छ भने उक्त समितिमा नियमनकारी निकायलाई संलग्न नगराई प्रधानमन्त्री दाहालकै पार्टी समर्थकहरुलाई संलग्न गराइएको हुनाले यो समितिले शेयर खरिद विक्रिलाई बैधानिकता दिने बाहेक अन्य केही निर्णय दिन सक्ने सम्भावना नै छैन ।
पूर्व महालेखा परिक्षक रहिसकेका टंकमणि शर्माको नेतृत्वको छानविन समित गठन गर्नुको प्रमुख कारण एनसेललाई चोख्याउने मात्र हो । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित संसदमा सांसदहरुले कुरा उठाएको र सडकमा सम्म त्यो विषय उठेपछि सरकारले बाध्य भएर आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई समेटेर समिति बनाएको हो । समिति गठन हुनुपूर्व नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सहित उनको परिवार र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको परिवार संलग्न नभएका उद्घोष गरिसकेकी हुनाले प्रष्ट हुन्छ जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि मात्र समिति गठन गरिएको हो भनेर ।
शर्मा महालेखा परिक्षक रहेकै बेला उनीभन्दा अगाडिका महालेखा परिक्षकले एनसेलका बारेमा आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा एनसेलले बद्मासी गरेको सरकारलाई तिनुपर्ने रकमसम्म नतिरेको उल्लेख गरेकोमा शर्माले त्यो शब्द नै हटाएका थिए । एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नै नतिरेको मुद्दा कानूनी मामिलामा गएको हुनाले एनसेलको नियत नै खराब रहेको प्रष्ट भएको छ । एनसेलले चखालीपूर्ण ढँगबाट आजियाटाको शेयर विक्री गरेको छ । त्यसमा केही कारणहरु रहेका छन् । जसमा २०२९ मा एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकरमा आउनुपर्नेमा त्यसलाई रोक्न, २०२९ पछि लाइसेन्स नविकरण गर्न २०२४ देखि नै उसले २०२९ सम्ममा २० अर्ब शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो शुल्क नबुझाउने रणनीतिक उदेश्य र अहिले पनि ५७ अर्ब पुँजी कर तिर्नुपर्नेमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दा रहेको र घट्दो व्यापार र मुनाफा धेरै लिन नसकिने र नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नै नभएको आजियाटाले आरोप लगाएको छ ।
५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्तिको शेर लगानी भएकोमा २५ वर्षपछि उक्त संस्था नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने प्रावधानलाई छल्ने प्रयास स्वरुप शेयर खरिद विक्री गरिएको हो । आजियाटाले सन् २०२९ सम्म एनसेलबाट आएको नाफा लिइरहनु भन्नुको अर्थ के ? रेनोल्ड होल्डिङ्गको नामको शेयर विक्री भएको छ । शेयर खरिदकर्ता भनिएका शतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटलको एनसेलमा अहिले २० प्रतिशत शेयर रहेको छ । सतिशलाल आचार्यका नाममा बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनीको नाममा ८० प्रतिशत शेयर रहेकाले गर्दा अबको केही समय पछि सतिशलाल आचार्यले आफ्नी श्रीमतीको नाममा ४० प्रतिशत शेयर नामसारी गरिदिए पछि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउनु पर्दैन त्यही कारणले गर्दा एनसेलको शेयर चलाखीपूर्ण रुपमा बेचिएको हो ।
सतिशलाल आचार्यको परिवारको नाममा रहेको स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नै नविकरण गराएन । तत्कालिन स्मार्ट टेलिकमको सिइओ रहेका जब्बर भनिने व्याक्ती नै अहिले एनसेलको सिइओ बनेका छन् । उनलाई सतिसलालले नै स्मार्टको सिइओ बनाउनु भन्दा अगाडि देखि नै एनसेलको शेयर विक्री प्रकरणको खेल निकै पहिला देखि नै रचिएको प्रष्ट हुन्छ । अहिले पनि एनसेलको सिइओका रुपमा तिनै पहिला स्मार्टका सिइओ रहेका जब्बर भनिने व्यक्ति रहेका छन् । एनसेलले नेपालका विभिन्न बैँकहरुबाट गरि ४३ अर्ब ३७ करोड रुपैँया ऋण लिएको छ । सो ऋण अब सतिशलाल आचार्यको स्पेक्ट्र लाइटको थाप्लोमा गएको छ ।
सर्बोच्च अदालमा मुद्दा विचाराधिन रहेको र सो मुद्दा एनसेलले हारेमा ५७ अर्ब रुपैँया सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ त्यो समेत आचार्यकै थाप्लोमा गएको हुनाले र सन् २०२९ सम्म एनसेलले कमाएको नाफाको ठुलो हिस्सा आजियाटालाई नै दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएकाले गर्दा यो सबै प्रपञ्च एनसेललाई नेपाल सरकारको नाममा आउन नदिने र लाभकर छल्ने चलाखीपूर्ण कार्य बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
सतिशलाल आचार्य र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीचको घनिष्ट सम्बन्ध रहेका र नेपालका कोही उद्योगी र केही बैँकहरुले नै आचार्यलाई सहयोग र समर्थन गरेका समाचारहरु प्रकाशित, प्रसारित हुँदै आएका छन् । आफ्नो परिवारको नाममा रहेको स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नविकरण नगराउनु, बैँकबाट लिएको ६ अर्ब रकम सम्म तिर्न नसकेर धितो लिलाम भएकोले गर्दा सतिशलाल आचार्यसँग यति ठुलो शेयर खरिद गर्ने रकम २÷४ महिनामै कसरी आयो ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । यति चलाखीपूर्ण कार्य गर्दा सरकारको सहयोग र समर्थन बिना सम्भव देखिँदैन । केही समय अघि स्मार्ट लाइसेन्स एनसेललाई दिनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ऐन नै संशोधन गरेको थियो । पहिलो दुरसञ्चार ऐन संशोधन गरिनु र अहिले एनसेलको शेयर खरिद विक्री हुनु भनेको संयोगमात्र हो भनेर पत्याउन सकिने आधार देखिँदैन ।
विभिन्न समयमा विभिन्न विषयमा छानविनको माग हुँदा सरकारले ढिलो गरि गठन गर्ने निर्णय गर्ने गरेकोमा एनसेलको शेयर खरिद विक्री प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनकै बैठकबाट समिति गठन गर्ने निर्णय गर्नु र त्यसैदिन विवादास्पद व्यक्तिको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनुले यस प्रकरणमा सरकार र सत्ता गठबन्धनको नेताहरुकै संलग्नता हुन सक्ने र त्यसलाई ढाकछोप गर्नका लागि मात्र समिति गठन गरिएको प्रष्ट हुन्छ । दाहाल सरकारले समिति गठन गर्दा नियमनकारी संस्थाहरुका व्यक्तिलाई समितिमा नराखेर उनीहरुलाई हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको हुनाले यो प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता रहेको प्रष्ट भएको हामीले ठानेका छौँ ।
