काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत जाने भएका छन् । क्रिकेटर लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले कुनै पनि आधार, कारण र प्रमाणहरूले लामिछाने दोषी नदेखिएको जिकिर गर्दै न्यायको लागि उच्च अदालत जान लागिएको बताए । बुधवार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लामिछानेलाई न्यूनतम सजाय तोक्नुपर्ने पक्षमा बहस गरेपछि उनले लामिछाने आफैँले पनि आफू निर्दोष रहेको दलिल पेस गरिरहेकाले न्यायको माग गर्दै उच्च अदालत जाने अधिकार आफूहरूलाई सुरक्षित रहेको तर्क गरे ।
अधिवक्ता घिमिरेले सो सम्बन्धी जिल्ला अदालतको फैसलालाई आफूहरूले मान्नुपर्ने बाध्यता भएकाले कम सजायको माग गर्दै सजाय निर्धारण सम्बन्धी बहसमा आफूहरूले भाग लिएको स्पष्ट पारे । सन्दीप लामिछानेको व्यक्तित्व, उनले खेल जगतमा पारेको एउटा प्रभाव र उनका असल चरित्रलाई हेरेर र उनको
उनले भने, ‘आज सजाय निर्धारण सम्बन्धी सुनुवाइ थियो । हामीले बहस सकेका छौँ । हामी सन्दीप लामिछाने सुरुवातीका दिनदेखि निर्दोष हो भन्ने मान्यता राख्दछौँ । तर हामीलाई सम्मानित अदालतको स्वतन्त्र, निष्पक्षमा अटल विश्वास छ । र त्यो हुँदाहुँदै पनि सम्मानित अदालतले गरेको दोषी ठहर गर्ने जुन फैसला गरेको छ । त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।
अदालतले गरेको आदेश मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुँदाहुँदै पनि हामी निर्दोष भएको हुनाले हामीले त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने हाम्रो राइट छ । हाम्रो त्यसमा गम्भीर आपत्ति छ । कि कुनै पनि वस्तुगत आधार, प्रमाणहरूले दोषी नदेखिँदा नदेखिँदै पनि सन्दीप लामिछाने दोषी भएको अवस्था छ । र, आज सजाय निर्धारणको सुनुवाइमा हामीले हामीलाई एउटा दुबिधाको अवस्था के थियो भने हामीले निर्दोषितको माग गर्दागर्दै पनि हामीलाई न्यूनतम सजायको माग गर्नुपर्ने अवस्था कानूनी हिसावले हाम्रो दायित्व रहेको हुनाले त्यो गर्नुपरेको हो । र यो मागको हामीलाई बिबन्धन लाग्दैन । हामी माथिल्लो अदालत जाने हाम्रो अधिकार सुरक्षित छ । तर सन्दीप लामिछानेको व्यक्तित्व, उनले राष्ट्रिय जीवनमा खेल जगतमा पारेको एउटा प्रभाव र उनका असल चरित्रलाई हेरेर र उनको सामाजिक दायित्वलाई हेरेर न्यूनतम सजाय होस् भन्ने हो । हामीलाई विश्वास छ–सम्मानित अदालतले न्यूनतम सजायनै तोक्नेछ ।’ काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले लामिछानेलाई बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने फैसला गत पुस १३ गते गरेको थियो ।
