गएको शनिबारबाट २०८१ नयाँ वर्ष सुरु भएको छ । २०८० लाई हेर्दा जनताका लागि खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेन । राजनीतिक दलहरुकै कारण सरकारले पनि उपलब्धिमूलक कार्य गर्न सकेको देखिएन । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहालको चरित्रले गर्दा गत साललाई उथलपुथलको वर्ष मान्न सकिन्छ । २०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा कांग्रेस लगायतका दलहरुसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नबनाउने भएपछि उनी नेकपा एमालेको शरणमा पुगेका थिए । एमाले सहितका दलको सहयोगमा २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहाल आफूँ प्रधानमन्त्री भएको २ महिना नपुग्दै फेरी नेकपा, एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेसकै शरणमा पुगेका थिए । २०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने भएपछि राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडानमा रहेको कांग्रेसले पुष्पकमल दाहालको सहयोग र समर्थनमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन सफल भएको थियो । नेकपा एमाले सहितका दलहरुसँगको सहकार्य तोड्दा प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसँगको सहकार्य कम्फटेबल भएन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । फेरी तिनै दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य कम्फटेबल र आफ्नो पार्टीलाई उपलब्धिमूलक नभएको भन्दै २०८० फागुन २१ गते कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर नेकपा एमाले सहितका दलहरुसँग सहकार्य गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालकै अस्थिर चरित्रका कारण राजनीतिक संकट समेत बढ्दै गएको छ । संघीय सरकारमा फेरबदल हुनासाथ त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमा परेको छ । पुष्पकमल दाहालले आफ्नो १४ महिने कार्यकालमा संसदबाट तीन पटक विश्वासको मत लिईसकेका छन् भने प्रदेश सरकारमा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु पनि त्यत्तिकै रहेका छन् । सयौंको संख्यामा मन्त्रीहरु बनेका छन् भने पूर्व मुख्यमन्त्री पनि त्यत्तिकै रहेका छन् । लोकतान्त्रिक चरित्र अनुसार नत संघीय सरकार सञ्चालन हुन सकेको छ नत प्रदेश सरकारका नै । संघीय संसद र प्रदेशसभाहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र बनेका छन् । प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारको फेरबदलको मार खेप्न बाध्य पारिएकाले गर्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । विज्ञहरुले प्रदेशसभाको औचित्य समेत प्रष्ट पार्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले गर्दा प्रदेशसभा खारेज हुनुपर्ने माग समेत उठ्दै आएका छन् । प्रदेशसभाको खारेजीको माग गर्नेहरुले केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहलाई बलियो र कानुनी रुपमै सक्षम बनाएर प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारको छत्रछायाँमा बन्ने भएकाले गर्दा त्यस्ता सरकारहरुबाट जनताले आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा समेत नपाउने र अत्याधिक खर्चमात्र बढेको हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समेत प्रदेश सभाहरु खारेजी गरिनु आवश्यक रहेका छ ।
केन्द्रीय सरकार निर्माणमा समेत ठुला भनिएका कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई अन्य साना दलहरु रास्वपा, राप्रपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतले पालो पालो सहयोग गरिरहेका छन् । २०८० कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै कब्जामा सरकारहरु निर्माण हुने र भत्किने गरे । साना दलहरु त जो जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि आलोपालो सरकारमा जाने गरेकाले गर्दा साना र नयाँ दलहरुले समेत उपलब्धिमूलक कार्य गर्न नसकेको देखिएको हुनाले २०८१ सालपछि यहि क्रम जारी रहने प्राय निश्चित जस्तै देखिएको छ । दलहरुले जनतालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र ठुला ठुला झुठा आश्वासन बाँडेर निर्वाचन जित्नु र सरकार बनाउन उनीहरु सफल भएपनि नैतिक रुपमा दलहरु पराजित हुँदै गएका छन् । जनताले दलहरुलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसको एउटा कारण हो झुठा आश्वासन दिनु । यी सबै कारणहरुले गर्दा २०८० जनताका लागि उपलब्धीमूलक नभएको हामीले ठहर गरेका छौँ । अब २०८१ लाई स्वागत गर्दै २०८१ जनताका लागि उत्साहवद्र्धक बनाउन राजनीतिक दल र सरकार लागि परोस् भन्ने हाम्रो कामना रहेको छ ।
