काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा डटकम’ को विवादित सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचार पुन: प्रकाशन, प्रसारण तथा शेयर नगर्न सूचनामार्फत् आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको सिधा कुराको श्रव्यदृष्य सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन गरेको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै पत्रकार महासंघसहित विभिन्न संघ-संगठनले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
यही आलोचनाबीच सर्वोच्चका रजिष्ट्रार विमल पौडेलको हस्ताक्षरमा एक सूचनामार्फत् उक्त सामग्री पुन: प्रकाशन नगर्न र कतै शेयर नगर्न नगराउन ठाडो आदेश दिइएको छ । सिधा कुराको त्यो सामग्रीले अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्याउने तथा न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले दुरासयपूर्ओ र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको देखिएको अदालतको जिकिर छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सोमबार सीधाकुरा डटकममा श्रृंखलावद्ध एक सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र उक्त सामग्रीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो ।
