काठमाडौ । मुलुकको राजनीति अहिले दिशाहिन बाटो तर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदबाटै सबै समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा संसदलाई दलीय दाउपेचको कारण अनिर्णयको बन्दी बनाइको छ । राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको अविश्वसा बढ्दै गएको बेला जनताको प्रतिनिधिहरुको थलो संसद नै अनिर्णयको बन्दी बनेको र हिउँदे अधिवेशनले महत्वपूर्ण विधेयक नै नबनाई हिउँदो अधिवेशन बन्द गएको छ ।
कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार करिब ११ महिनामात्र सञ्चालन हुन सक्यो । कांग्रेस र माओवादी मिल्नु भनेको आगो र पानी एकै ठाउँमा रहनु जस्तो हो । अहिलेको परिवर्तन ल्याउन माओवादी विद्रोहले काम गरेको थियो तर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले परिवर्तनलाई समेत आत्मसाथ गर्न सकेन । त्यसैले उसले कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसहितको गठबन्धन गरेर सत्ता लोलुपतालाई प्राथमिकतामा राखेको हुनाले नै अहिले समस्या देखिएको सत्य सावित भएको छ ।
काग्रेस र कम्युनिष्टका नीति र सिद्धान्त बोकेका दलहरु नत विचार मिल्छन् नत सिद्धान्त नै । तर पनि उनीहरुले गठबन्धन गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रवादी र कम्युनिष्टहरु आ–आफ्नो गोत्र मिल्नेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हो तर सत्ता स्वार्थका लागि उनीहरु जोसँग जस्तोसुकै गठबन्धन गर्न तयार रहेकाले नै फेरी समस्या देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले पहिला एमालेलाई खेलायो त्यसपछि कांग्रेसलाई अहिले फेरी एमालेलाई खेलाई रहेको छ । यसको अर्थ हो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ता बाहेक अरु केही देख्न सक्दैनन् भन्ने । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनका बेला सबै भन्दा ठुलो पार्टी बनेको माओवादी केन्द्र लगातार ओरालो लाग्दै गएको भएपनि ऊ सत्ताको मोहमा मात्र लाग्नु भनेको सत्ता मोह बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
पुष्पकम दाहाल नेतृत्वको कांग्रेस सहितको र अहिले नेकपा एमाले सहितको सरकारले जनताको पक्षमा खासै काम गर्न नसकेको भएपनि उसले भ्रष्टाचारीहरुलाई भने बचाउन सफल भएको छ । त्यसको प्रमाण हो ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुछिएका पूर्व प्रधानमनत्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुरम भट्टराईलाई प्रमाण हुँदाहुँदै उन्मुक्ति दिइनु, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी काण्डमा संलग्न भएकाहरुलाई उन्मुक्ति दिइनु यी सबै कारणहरुले गर्दा दाहाल सरकार सत्ता स्वार्थका लागि बनेको हो भन्ने चर्चा समेत चलेको छ ।
