kumari
stcnepal

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गर्यो

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ । दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि मन्त्रालयले आयोगसँग दलको विवरण मागेको हो ।

मन्त्रालयमा दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूको विषयमा परेका उजुरीहरूको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीहरूको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण भिडाएर हेर्नेछ । त्यसरी भिडाउँदा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐन अनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएका थिए । उच्च अदालतबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो ।शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग छलफल गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी थिइन । जवाफमा आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा बस्ने शिक्षकमाथि कारबाही गर्दा कुनै समस्या नहुने बताएका थिए ।

मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक÷कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लास्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूलाई पत्र पठाइसकेको छ । कतिपय जिल्ला इकाईहरूले पत्राचार अनुसार कारबाही पनि अघि बढाइसकेका छन् । ‘प्रचलित कानुन र अदालतको आदेश समेतको आधारमा दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाई सो को जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनहरूको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्ने’ भनेर मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको हस्तक्षेप हटाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व पुरा गर्न मन्त्रालयले तीनै तहका सरकार र सबै सरोकारवालाको सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छ ।

footer