काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने मागबाट पछि नहट्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको शीर्ष तहका नेताको बैठकले संसदीय छानबिन समिति बनाउने पूर्वअडान कायम राख्ने निर्णय गरेको उपसभापति धनराज गुरुङले जानकारी दिए ।
‘संसद अधिवेशन सरकार चलाउने गरी आउँछ कि आउँदैन । त्यो सरकारको हातमा छ’, गुरुङले भने,‘लाखौं लाख जनता ठगिएको प्रकरण हो । २/४ जना ठगिएको विषय होइन यो । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अडान यथावत् छ ।’ सरकारले २८ वैशाखदेखि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाएको छ । अघिल्लो संसद बैठकमा पनि कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । कांग्रेसले संसदीय समिति माग गरिरहँदा ३ वैशाखमा सरकारले संसद बैठक अन्त्य गरेको थियो । बुधबार बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकमा गण्डकीको सरकार निर्माणमा भइरहेका गतिविधि माथि पनि छलफल भएको थियो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाउँदा पनि असंवैधानिक तरिकाले पाएको घोषणा गरिएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘संविधानभित्र सबै हुनुपर्दछ । संविधान भन्दा माथि न राष्ट्रपति हुन्छ न प्रधानमन्त्री हुन्छ, न न्यायाधीश हुन्छ । न सभामुख हुन्छ । संविधानको अपव्याख्या गर्न पाइदैन’ गुरुङले भने । गण्डकी सन्दर्भमा कांग्रेस गम्भीर रहेको उनले बताए । गुरुङले असंवैधानिक कदम चालिएको भन्दै त्यस विरुद्ध न्यायालय गएको बताए । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत माग्दा उक्त प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको थियो । तर सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० मत पाउँदा पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।
उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । गण्डकीका कांग्रेस सांसदहरुले सरकार निर्माणका क्रममा सत्ता गठबन्धनले असंवैधानिक काम गरेको सभापति देउवालाई ब्रिफ्रिङ पनि गरेका छन् । २८ वैशाखबाट बस्ने संसदमा पार्टीले खेल्ने भूमिकाका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले बिहीबार दिउँसो २ बजे संसदीय दलको बैठक समेत बोलाएको छ ।
