२०७२ सालमा जारी भएको संविधान अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको ५ वर्षे कार्यकाल आउदो वर्ष २०७९ साल जेष्ठ ५ गते पुरा हुनु अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु पर्ने प्रष्ठ व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन बारेमा संविधान र कानुन बाझिएको छ । संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यलय समाप्त भएको छ महिनाभीत्रमा निर्वाचन गराउन सक्ने व्यवस्था गरीएको हुनाले परमादेशवाट गठन भएको पाँच दलिय सरकार र तिनै पाँच दलले त्यही छिद्रामा टेकेर तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न आनाकानी गरी रहेका छन् । यो व्यवस्था नै संविधानको समग्र परिकल्पनासँग वाझिन्छ । संविधानले कुनै पनि तहमा सरकार विहिनताको परिकल्पना नै गरेको छैन । त्यही भएर नै स्थानीय तहका पदाधिको पदावधि समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अघि नै निर्वाचन गराउने प्रावधान राखीएको हो । तर अहिले सरकार र पाँच दलिय गठवन्धनले निर्वाचनको मिति कुन उद्देश्यले सार्न लगिएको हो भन्ने अह्म प्रश्न बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा निर्वाचन गराउन सकिने भन्दै सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरीसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आफुले एकै चरणमा समेत निर्वाचन गराउन सक्ने र एकै चरणमा निर्वाचन गराउदा आर्थीक भार पनि कम हुने बताएको भएपनि सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गराउन चाहेमा पनि आफुले तय गरेको मिति मै निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री सहित राजनितिक दलहरुलाई गराई सकेको भएपनि सरकार मौन रहेको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरसको कारणलाई देखाएर निर्वाचन सार्न लगेको हो भने पनि त्यो पनि निर्वाचन सार्ने अर्को नाटक मात्र हो । आयोगले तोकेको मिति सम्ममा कोरोना भाइरसको प्रकोप घट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । कोरोना वाहेकको अर्को कुनै परिस्थिति हुन्थ्यो भने संविधानको त्यही प्रावधानलाई टेकेर चुनाव पछि धकेल्ने औचित्य हुन्थ्यो, तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन सरकार र सत्तारुढ दलको नियतले मात्र निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयास भईरहेको छ । त्यस्को एउटै कारण राजनितिक स्वार्थ ।
पाँच दलमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेवाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थानीय तहमा संगठनहरु विस्तार भईनसकेको हुनाले स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको खण्डमा नराम्रो सग पराजित हुनुपर्ने डरले गर्दा देउवा सरकारले उनीहरुकै आग्रहमा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रयास गरीरहेको छ, त्यो पनि संविधानका छिद्रामा टेकेर । भविष्यका लागि मार्गर्दशन देखाउनका लागि पनि समय मै निर्वाचन गराउनु नै पर्दछ । २०७४ सालमा भएका विभिन्न तहका निर्वाचनहरु २०७२ सालमा जारी संविधानलाई कार्यान्यनका लागि हरेक आवधिक निर्वाचनहरु तोकिएको समयमा गरेर सरकारले जनताप्रति जवाफदेहिता देखाउनु नै पर्दछ ।
स्थानीय तहले संघियताको मर्मलाई वल पु¥याउदै आएका र जनताले केही मात्रामा सेवा सुविधा समेत पाउदै आएका हुनाले जनताले पाउने सेवा सुविधालाई रोक्ने अधिकार सरकार र पाँच दलिय गठवन्धनलाई छैन । पालिकाहरुलाई निर्वाचित नेतृत्ववाट नेतृत्वविहिन अध्यारो वाटोमा हिडाएर कहि नपुग्ने र त्यस्ले गर्दा गलत गन्तव्य मात्र भेटिन्छ भने हेक्का सरकार र पाँच दलिय गठवन्धनलाई होस् । २०५९ सालमा नैै स्थानीय तहको निर्वाचन नगराए कै कारण झण्डै १५ वर्षसम्म कर्मचारीहरु वाटै स्थानीय तहहरु सञ्चालित गराइए त्यसवेला सर्वदलिय संरचनाका नाममा देखिएको व्यथितिलाई अहिले सरकार र पाँच दलिय गठवन्धनले जगाउन खोजेको हो भने त्यो मुलुक कै लागि दुभाग्र्य हुन सक्छ ।
समय मै निर्वाचन नगराएको सम्झना त प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवालाई हुनुपर्ने हो । त्यस वेला पनि निर्वाचन नगराई कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहको नेतृत्व सुम्पने कार्य देउवा कै पालामा भएको थियो । स्थानीय तह र ससदको निर्वाचन नगराउदाको दुस्परिमाणको भुक्तभोगी र प्रत्यक्ष साक्षी देउवा नै हुन ,त्यसै कारणले गर्दा दलहरुको स्थार्थलाई हेरेर कुनै हालतमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने गल्ति प्रधानमन्त्री देउवाले गर्न हुदैन । दलगत स्वार्थ भन्दा माथी मुलुक र जनता भएकाले जनताको स्वार्थलाई हेरेर निर्णयहरु गरीनु उपयुक्त हुनेछ । अहिले निर्वाचन सारियो भने स्थानीय तहका वार्षिक, बजेट स्वीकृति, कार्यान्यन सञ्चित कोषको व्यवस्थापन बजेट खर्चको अख्तियारी, योजना छनोट, तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन जस्ता कार्य हुन सक्ने सम्भावना नभएकाले गर्दा त्यस्को प्रत्यक्ष मात्र स्थानीय जनतामा पर्दछ ।
नागरीकका विभिन्न प्रमाणहरुमा नगरपालिका प्रमुख, गाउँ पालिका प्रमुखहरुले र वडा अध्यक्षले गर्ने सिफारिसहरु नागरिकले पाउन नसक्ने भएकोले गर्दा नारिकहरुले आफ्नो अधिकारवाट समेत वञ्चित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले देउवा सरकार जनताको लागि परमादेशवाट वनेको भएपनि जनता कै हित विपरित गएर निर्वाचन पछि धकेल्न लाग्नु हुदैन त्यसैले गर्दा सरकारले तत्काल स्थानीय तहको मिति तोक्न आवश्यक छ ।
मुलुकको जिम्मेवारीवार नेतृत्व गणले पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर समग्र मुलुकको हितको लागि अघि वढ्दै स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल तोक्न हामी जोडदाररुपमा माग गर्दछौ । कुनै पनि वहानावाजीमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछि नसारियोस भनि हामी सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
