पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालले संविधानको धारा ५ को सन्दर्भमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्ने निर्णय सुनाएका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव सभामुखले खारेज गर्ने विकल्प संविधानले दिएको छैन । सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावलाई खारेज गर्नु भनेको राजनीतिक बेइमानी हो,’ प्रधानन्यायाधीशले निर्णय सुनाउँदै भनेका छन् ।
उक्त आदेशपछि मुलुकमा थप राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्तिएको सत्तापक्षको दाबी छ । यसअघि पाकिस्तानी सांसदहरूलाई अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्न बाट रोकिएको थियो । त्यसपछि परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि बोल्दै त्यहाँका सूचनामन्त्री फवाद हुसैनले ९० दिन भित्र संसदीय निर्वाचन हुने जिकीर गरेका छन् ।
