काठमाडौँ । राजनितिक दलहरु भीत्रको खिचतानी र त्यस्ले ल्याएको तरङ्का बीचमा एमसीसी सम्झौतालाई १५ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतको आधारमा अनुमोदन गरेको छ । पाँच दलिय गठवन्धनले सत्ता गठवन्धनलाई जोगाउनका लागि व्याख्यात्मक घोषणा सहित सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केही बुँदाहरुलाई व्याख्या गरेर सम्झौता अनुमोदन गरिएको भएपनि व्याख्या गरिएका बुँदाहरुलाई एमसीसी हेडक्वाटरले स्वीकार गर्ने छ भन्ने विश्वास नेपाली जनतालाई मात्र होइन राजनितिक दलका नेताहरुलाई नै छैन । केही समयअघि एमसीसी हेडक्वाटरले र अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले पहिला भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरु संशोधन गर्न नसकिने प्रष्ट पारिसकेकोे अवस्थामा हाम्रो संसदले सम्झौता अनुमोदन गर्नुको अर्थ के नै रहन्छ र ?
पाँच दलिय गठवन्धन र नेपाल सरकारले जनतालाई ढाटेर एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणा गरेको छ । केही दिन पहिला सरकारले एमसीसी सम्झौताका बारेमा प्रष्टीकरण दिएको थियो । त्यो प्रष्टीकरण र पछिल्लो समयमा सरकारले नै व्याख्या गरी मन्त्रिपरिषदवाट पारित गरिएका बुँदाहरु हेर्दा सरकारको झुठकोे पोल खुलेको छ । सरकारले दिएको प्रष्टिकरण सहि थियो भने किन संसदवाट व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन गरियो त भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले १२ वटा बुँदाको व्याख्यात्मक घोषणा गरेको छ । पहिला सरकारले नै दिएको प्रष्टीकरण र अहिले मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरी संसदले अनुमोदन गरेको सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरुका बारेमा जनताले आवाज उठाएका थिए । सरकारले दिएको प्रष्टिकरण र संसदवाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरिएको सम्झौतालाई राम्ररी पढ्ने हो भने सरकारको झूठको पोल खुल्ने छ ।
सरकारले अनुमोदन गरी संसदवाट अनुमोदन भएको सम्झौतामा र ससदले व्याख्यात्मक घोषणा गरेको विषयमा महालेखा परिक्षकले समेत लेखा परिक्षण गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएकोले प्रष्ट हुन्छ लेखा परिक्षण एमसीसी हेडक्वाटरले नै गर्दछ भनेर ।जनताले उठाउदै आएको बुँदाहरु मै व्याख्यात्मक घोषणा गरी अनुमोदन गरिएको हुनाले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती नै थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ । तर पाँच दलिय गठवन्धनले सत्ता स्वार्थका लागि मात्र व्याख्यात्मक घोषणाको शब्दजाल रचेर त्यसलाई अनुमोदन गराएका छन् । पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्ता गठवन्धनबाट अलग हुदै सरकार र चार दलले जालझेल गरेर जनतालाई झुक्याउदै एमसीसी सम्झौतालाई ससदवाट अनुमोदन गराइएको भन्दै त्यसको विरोधमा सडक आन्दोलनमा गएको छ ।
